संकटकालको मितव्ययिता

काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौतीको निर्णय गरेको छ । फजुल खर्च रोक्नेदेखि मितव्ययिता अपनाउने प्रकारका निर्णयले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई त्राण दिनेछ । मन्त्री र सांसदका सचिवालयका नाममा हुँदै आएको कार्यकर्ता भर्तीमाथि सरकारले अंकुश लगाएको छ ।

सरकारको यो निर्णय केवल आर्थिक आवश्यकता मात्र नभएर राज्य सञ्चालनप्रतिको नयाँ दृष्टिकोणको संकेत हो । यसअघिका सरकारहरूले कार्यकर्तामुखी नियम बनाएर आफू र आफ्नालाई पोस्दै आएका जो थिए । अहिले सरकारसँग मुख्यरूपमा फागुनमा चुनाव गराउने र पुनर्निर्माणलाई पनि अघि बढाउने चुनौती छ ।

त्यसका लागि चाहिने भनेको पैसै हो । त्यसो त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहाली लगत्तै टुक्रे योजना कटौतीको निर्णय गरेका थिए । वास्तवमा प्राथमिकता प्राप्त योजनामा बजेट अभाव र दलका कार्यकर्तालाई रिझाउने खालका योजनाहरूमा बजेटको कनिका यसअघिका विकृति नै थिए ।

मन्त्रीका सल्लाहकार, बैठक भत्तादेखि आवास भत्तासम्म, विदेशी भ्रमणदेखि फर्निचर खरिदसम्म सबै ठाउँमा कैंची चलेको छ । यो निर्णयले नेपाली राज्य व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र फजुल खर्चको जरा काट्ने प्रयास गरेको छ । स्विट्जरल्यान्डमा सांसदलाई मासिक भत्ता २२ हजार फ्रयांक छ । त्यहाँका सांसदसँग स्वकीय सचिव हुँदैनन् ।

सिंगापुरका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् । डेनमार्कका प्रधानमन्त्री साइकलमा कार्यालय जान्छिन् । न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री आफ्नै घरमा बसेर काम गर्छिन् । यी उदाहरणहरूले देखाउँछ कि सुशासनमा फजुल खर्च हुन्न । राजनीतिक नियुक्तिको विकृतिले मुलुकलाई टाट पल्टाउन भूमिका खेलेको थियो ।

जनताको कर तिरेको पैसा कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग गर्नु नैतिक अपराध थियो । तर मितव्ययिता केवल संकटकालको मात्र आवश्यकता होइन । सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो । जब सरकार मितव्ययी हुन्छ, निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गर्छ । जब सार्वजनिक खर्च कम हुन्छ, कर दर घटाउन सकिन्छ । जब फजुल खर्च बन्द हुन्छ, उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । तसर्थ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताका लागि जुन निर्मम कदम चालिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ ।

सरकारका यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू आउन सक्छन् । वर्षौंदेखि सुविधाभोगी जीवनशैलीमा अभ्यस्त रहेका पदाधिकारीहरूबाट प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । यी निर्णयहरूलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । सरकारले गरेको खर्च कटौती र मितव्ययिताको निर्णय जनताको चाहना अनुसारै छ ।

जनता आफ्नो सेवा गर्न पठाएका नेता, सांसद र मन्त्रीहरू सादगी होउन् भन्ने चाहन्छन् । दलीय स्वार्थभन्दा देशको स्वार्थ हेरुन् भन्ने चाहन्छन् । सुशीला कार्की नेतृत्व सरकार त चुनावपछि रहँदैन । सत्ता हस्तान्तरण लोकतान्त्रिक विधिबाट गरेर ऊ बिदा हुन्छ । तर उसले गरेका मितव्ययिताको निर्णय भने निरन्तर हुनुपर्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट….