- २ चैत्र २०८२, सोमबार / Mar 16, 2026
काठमाडौँ । वार्षिक बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति संघीय सरकार मात्र नभएर प्रदेश र मुलुकका ६ महानगरपालिकामा पनि देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म यी पालिकाले विनियोजित बजेटको निकै कम मात्र खर्च गर्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा संघीय सरकारले विनियोजन बजेटको १२।१२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर गरी ६ महानगरपालिकाले पनि यही प्रवृत्ति पछ्याएका छन् । गएको ६ महिनामा यी महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च औसत १६।९२ प्रतिशत छ । यसले सरकारी वित्त व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्चको सवालमा महानगरपालिका पनि कमजोर रहेको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्षको आधासम्म खासै खर्च नगर्ने तर अन्तिमतिरका महिनामा मनपरी खर्च गर्ने बेथिति मौलाउँदै गएकाले समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जानकार बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिसँगै यस वर्ष जेन–जी प्रदर्शनका कारण मुलुक कता जान्छ भन्ने भयले समेत खर्च हुन नसकेको जानकारले जनाए । जेन–जी प्रदर्शनपछि प्रदेश र पालिकाका संरचना के हुने भन्ने बहस चलेकाले अन्तरिम सरकार कामतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विकास खर्च गर्नेमा सबैभन्दा कमजोर विराटनगर महानगरपालिका देखिएको छ, सबैभन्दा बढी खर्च भने वीरगन्ज महानगरले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विराटनगरले ७।८५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत ९विकास० खर्च गरेको छ । सोही अवधिमा वीरगन्जले ३३।१४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा भएको आगजनीपछि वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ ।
प्रशासकीय भवन ध्वस्त हुँदा महानगरले विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगततर्फ ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले ३३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार चालु वर्षका लागि महानगरको कुल बजेट ३ अर्ब ३५ करोड ८१ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रतिशतमा यो ३५ प्रतिशत मात्र हो । महानगरले मुख्य भवन भत्काएर त्यसको स्थानमा नयाँ भवन निर्माण थालिसकेको छ । महानगरले चालुतर्फ २ अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा त्यसमध्ये ८५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चालु बजेट प्रतिशतमा ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्ममा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालको दाबी छ । ‘बजेट आउँदा दिनमा क्रमशः खर्च हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ६ महिनामा टेन्डर खुल्ने, आयोजनाहरूको सम्झौता हुने, भुक्तानी हुने आदि कामले तीव्रता पाउने भएकाले बजेट खर्चको क्रम पनि बढ्छ ।’
महानगरको मुटुमै रहेको तत्कालीन यातायात संस्थानसँग खरिद गरेको जग्गामा उद्यान निर्माणको योजनालाई हाल अघि बढाएको छ । करिब एक महिनाअघि महानगरपालिकाले उक्त उद्यानमा लगाइएको हाट बजार हटाएको छ । हाट बजारको विकल्पमा उद्यानको उत्तरतर्फ रहेको लाल बंगलाको जग्गामा हाट बजार लगाउन दिइएको छ । यसबाहेक नगवाको माइदिया पोखरी र छपकैयामा पनि खुदरा र थोक तरकारी बजार स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ ।
वीरगन्जपछि सबैभन्दा बढी विकास खर्च गर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका छ । ललितपुरले १६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनले केही समय अस्थिरता सिर्जना गर्दा खर्च नभएको ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए । ‘कतिपय काम भइरहे पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन, यो भइसकेको वित्तीय प्रगति मात्रै हो,’ उनले भने, ‘भुक्तानी गर्नै बाँकी भएका पनि छन्, पछि बढ्छ,’ उनले भने । ललितपुरले ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये ७२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ ।
पुँजीगत खर्चनेमा काठमाडौं महानगर पनि उस्तै छ । काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १५।८१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १० असारभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि महानगरका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादका कारण काठमाडौंले पहिलो पटक चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ दिन ढिला गरी ल्याएको थियो ।
कुल बजेट २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ ल्याउँदा काठमाडौंले १५ अर्ब ५० करोड १७ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको थियो । तर महानगरले हालसम्म २ अर्ब ४५ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्चिएको छ । काम गरे पनि बिल नल्याउँदा खर्च नभएको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘पुससम्मको खर्चको प्रवृत्ति यस्तै हो, पुसअगाडि अलिअलि काम भएको हुन्छ तर बिल आएको हुँदैन खर्च देखिँदैन,’ उनले भने, ‘चैत–वैशाखपछि बिल आउँछ र खर्च देखिन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट…..
