- ३ चैत्र २०८२, मंगलवार / Mar 17, 2026
काठमाडौं । अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा आवास नभएकोले प्रहरी कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य छन् । काठमाडौंमै पाउने १७५ रुपैयाँ रासनभत्ताले गतिलो खाजा खान पनि पुग्दैन । दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीलाई सेवा सुविधामा भने राज्यबाट चरम उपेक्षा छ ।
आर्थिक शोषण र बढुवामा हुने विभेदबाट कुण्ठित भएर पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र सात हजार सात सय चार प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । यसले एकातिर राष्ट्रसेवक प्रहरीले जागिर छाडेका छन् भने अर्कोतिर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेको सुरक्षा जनशक्ति राज्यले गुमाइरहेको छ । अहिले पनि प्रहरी जवानको तलब २० हजार ६ सय ८० र हवल्दारको २२ हजार १० रुपैयाँ छ । आवास सुविधासमेत नहुने भएकाले तलबबाट गुजारा चलाउनै नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
गत वर्ष हवल्दारबाट राजीनामा दिएका देवीबहादुर विष्टले तलबले परिवार पाल्नै मुस्किल भएपछि राजीनामा दिएको बताए । ‘राजीनामा दिने वेला मेरो तलब २२ हजार १० रुपैयाँ थियो । जब कि डेराकै भाडा १५ हजार तिर्नुर्थ्यो । बालबच्चा पनि पढाउनुपर्यो । अनि प्रहरीको तलबबाट कसरी आफू र परिवार बाँच्नु ? सेवामा रहेका तल्लो तहका सबैको अवस्था यस्तै छ ।
राज्यले यसबारे सोच्नुपर्ने हो, तर खै किन सोच्दैन,’ उनले भने । त्यसका अतिरिक्त माथिल्लो तहका हाकिमहरूबाट हुने व्यवहारले पनि तल्ला तहका कर्मचारीलाई जागिर छाड्न थप प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । धेरै हाकिमले मानसिक रूपमा टर्चर दिने गरेको उनको अनुभव छ । आर्थिक वर्ष ०७४७५ मा दुई हजार पाँच सय ६७, ०७५(७६ मा तीन हजार ७३ र ०७६(७७ मा दुई हजार ६४ प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा तल्लो तहका असइ, हवल्दार र सिपाहीको संख्या धेरै छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष एक डिआइजी, एक एसपी, तीन डिएसपी, आठ इन्स्पेक्टर, एक सय २९ सइ, तीन सय २३ असइ, एक हजार तीन सय २७ हवल्दार, दुई सय २४ सिपाही र ४८ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै, आव ०७५(७६ मा तीन एसपी, ६ डिएसपी, १५ इन्स्पेक्टर, ९९ सइ, तीन सय ५७ असइ, दुई हजार ८२ हवल्दार, चार सय २९ सिपाही र ८२ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् ।
आव ०७४७५ तीन डिआइजी, दुई डिएसपी, ११ इन्स्पेक्टर, एक सय चार सइ, तीन सय सात असइ, एक हजार आठ सय दुई हवल्दार, तीन सय सात सिपाही र ३१ कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । लकडाउन सुरु भएयता भने प्रहरीले राजीनामा रोकेको छ । पेन्सन अवधि पुग्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रहरी धेरै छन् ।
त्यहाँ उनीहरूले सेक्युरिटी गार्डमै पनि राम्रो तलब पाउने गरेका छन् । ‘प्रहरीमा १८ घन्टासम्म पनि ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बाँच्न पनि गाह्रो हुने तलब छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पूर्वप्रहरीलाई विदेशमा सेक्युरिटी गार्डमा आठ घन्टा खटिँदा एक लाख तलब पाइन्छ । त्यसैले धेरै प्रहरी जागिर छाडेर खाडी मुलुक भासिएका छन् ।’
कठोर खटन, कमजोर रासन
बाँकेको फत्तेपुर प्रहरी चौकीमा छाप्रोमुनि मेसमा खाना खाँदै प्रहरी । तस्बिर स् विश्वराज पछल्डङ्ग्यारनयाँ पत्रिका
प्रहरीमा राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जाँदा राज्यलाई भने दूरगामी असर परिरहेको छ । एकातर्फ सधैँ ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणलाई प्रहरी बनाउन लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिँदा दक्ष जनशक्ति गुमाउनुका साथै राज्यलाई पेन्सनको भारसमेत थपिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले राजीनामाले राज्य र प्रहरी संगठन दुवैलाई घाटा भइरहेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ‘राजीनामा दिने क्रम बढ्दै जाँदा राज्यलाई नै घाटा भएको छ । एउटा प्रहरीलाई तालिम दिएर योग्य बनाउन लाखौँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै, प्रहरी संगठनलाई पनि घाटा भएको छ । राजीनामा दिने क्रम रोक्न जरुरी छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकाबाट…
