- ८ असार २०८३, सोमबार / Jun 22, 2026
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) नेपाल आयोजना कार्यान्वयनको ७ महिना बितिसक्दा ३१५ किलोमिटरको प्रसारणलाइन परियोजनाको टावर प्याडका लागि एक कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण गर्न नसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नै हरानीमा परेका छन् । मुआब्जा वितरण त परको कुरा, अहिलेसम्म प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्ने काम समेत भएको छैन ।
यस परियोजनाअन्तरगत नयाँ बुटवल, नयाँ दमौली र नुवाकोट रातमाटे सबस्टेशन निर्माण कार्य पनि अलपत्र छ । नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेशन निर्माणका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकको छ। तर, अहिलेसम्म प्रसारणलाइन निर्माण लागि भोगाधिकार लिनुपर्ने जग्गाको कारोबार रोक्का राखिएको छ ।
अधिकांश जिल्लामा मुआब्जाको दररेट तोक्न समिति र त्यसअन्तरगत जग्गा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति बनेको करिब एक वर्ष बित्न लाग्यो । तर, एमसीए–नेपालकै ढिलाइले मुआब्जा तोक्न नसक्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु नै टाउको दुखाइको विषय भएको बताउँछन् । एमसीए–नेपालको पुर्नवास कार्ययोजनाको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको सर्वेक्षण विद्युत् प्रसारण आयोजना कार्यान्वयन सबै जिल्लामा हुनुपर्ने हो ।
तर, काठमाडौंबाहेक सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, तनहुँ, पाल्पा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा मात्रै चलिरहेको छ । प्रसारणलाइन आयोजनाबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका लागि पुनर्वास, जीविकोपार्जन, पुनर्स्थापना योजनाको कार्यान्वयनका लागि भन्दै एसए इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सल्टेन्ट्स प्रालि, बोटेक बस्फरस टेक्निकल कन्सल्टिङ कर्पोरेसन, जीओइसी नेपाल प्रालि र टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसलाई परामर्शदाताका रुपमा काम लगाएको छ । जग्गा अधिग्रहणको लागि दररेट तोक्ने प्रक्रियामै ढिलाइ गर्दा अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रुष्ट भएका छन् ।
