काठमाडौँ, ६ फागुन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनाव स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

राखेपका सङ्घ–संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले एन्फालाई पत्र लेख्दै चैत १३ गते झापामा हुन लागेको चुनाव स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

राखेपले आवश्यक स्वीकृति नलिइएको उल्लेख गर्दै तत्काल चुनाव रोक्न र तीन दिनभित्र लिखित जानकारी गराउन भनेको छ । पत्रमा निर्देशन अवज्ञा गरी प्रक्रिया अघि बढाएमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

यसैबीच, पर्यटकीय भिसामा रहेका विदेशी खेलाडीलाई लिगमा सहभागी गराएको विषयमा अध्यागमन विभागले छानबिन थालेपछि एन्फाको आयोजनामा भइरहेको पुरुष तथा महिला दुवै लिग स्थगित गरिएको छ ।

मुख्य बुँदा 

सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी पुराना ६ बुँदे मापदण्ड खारेज

नयाँ मापदण्ड अनुसार विदेश यात्रा गर्न छ महिनाभित्रको वैध राहदानी, गन्तव्य देशको भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट र स्वघोषणा पर्याप्त

पहिलेको मापदण्डमा होटेल बुकिङ, आफन्तको तीन पुस्ते विवरण, ५ सय डलर बोकेर लैजानु आदि प्रावधान थिए

नयाँ व्यवस्थाले भिसिट भिसामा विदेश जान चाहनेलाई सहज बनाउने

भिसाका आवरणमा हुने तस्करी तथा ठगी नियन्त्रणमा मद्दत गर्ने अपेक्षा

काठमाडौँ, १४ कार्तिक । सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे पुराना मापदण्ड खारेज गरेको छ । अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार विदेश यात्रा गर्न अब छ महिनाभित्रको वैध राहदानी, गन्तव्य देशको वैध भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट र स्वेच्छाले यात्रा गर्ने स्वघोषणा पर्याप्त हुनेछ ।

यसअघि दुईतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ, आफन्तकोमा बस्ने भए तीन पुस्ते विवरण खुल्ने कागजात, छ महिनाभित्रको वैध राहदानी, वैध भिसा, ५ सय डलर साथमा बोक्नुपर्ने लगायतका प्रावधान थिए । यूएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदीका लागि स्वघोषणा अनिवार्य थियो ।

यी प्रावधानमा विरोध भएपछि विवादास्पद मापदण्ड हटाइयो र नयाँ व्यवस्थाले भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने व्यक्तिहरूलाई सजिलो बनाउने तथा भिसाका आवरणमा हुने तस्करी र ठगी नियन्त्रणमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ९ असाेज । अध्यागमन विभागले दशैंको समयमा पनि सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। विभागका अध्यागमन अधिकृत शिवकुमार अधिकारीका अनुसार विजयादशमीका दिन (असोज १६) मात्र सेवा बन्द हुनेछ भने अन्य दिन बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सेवा प्रदान गरिनेछ।

पर्यटक भिसा शाखा र एजेन्सी शाखा दुवै शाखामा सो समयमा कामकाज हुने विभागले जानकारी दिएको छ। यसरी सेवा निरन्तरता दिनाले दशैंमा अत्यावश्यक भिसा तथा अध्यागमनसम्बन्धी काममा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं, २८ जेठ । पछिल्लो आठ वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) हुँदै ७५ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकले तेस्रो मुलुकको यात्रा गरेका छन्। नेपालकै सबैभन्दा व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार मानिने त्रिवि अध्यागमनबाट उनीहरू एनओसी (No Objection Certificate) विना नै बाहिरिएका छन्।

यात्रा गन्तव्यहरूमा प्रमुख रूपमा खाडी मुलुकहरू- कतार, युएई, कुवेत, मलेसिया, हङकङ, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का र चीनजस्ता मुलुक समावेश छन्। तर, नेपाल सरकारले लागू गरेको अध्यागमन प्रणाली र विदेशी नागरिकको ओभरल्यान्ड इन्ट्री तथा एयर ट्रान्जिट नीतिमा यसरी हजारौँको संख्यामा भारतीय नागरिकको तेस्रो मुलुक गमनलाई लिएर सुरक्षा विज्ञ, अध्यागमन अधिकारी र नीतिनिर्माताहरूबीच गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

अवधिमा पाँच गृहमन्त्रीको कार्यकालमा हजारौँ भारतीय नागरिकले अध्यागमन प्रणाली प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक यात्रा गरेका छन्। रामबहादुर थापा ‘बादल’ (२०७४ फागुन–२०७८ असार): १५,०३२ जना-औसत दैनिक १२ जना, बालकृष्ण खाण (२०७८ असार–२०७९ पुस): २४,६२१ जना-औसत दैनिक ४७ जना, नारायणकाजी श्रेष्ठ (२०७९ चैत–२०८० फागुन): १४,००७ जना-औसत दैनिक ३८ जना, रवि लामिछाने:पहिलो कार्यकाल: १,२३९ जना, दोस्रो कार्यकाल: ७,०४० जना, कुल: ८,२७९ जना-औसत दैनिक ५८ जना, रमेश लेखक (२०८१ असारदेखि हालसम्म): १३,७८८ जना- औसत दैनिक ४१ जना रहेका छन् । 

नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकले तेस्रो मुलुक जानुअघि आ-आफ्नो देशको दूतावास वा सम्बन्धित निकायबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पेस गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। तर, अध्यागमन कार्यालयमार्फत ७५ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकले एनओसी विना नै देश छाडेको विवरण सार्वजनिक भएपछि राज्यको सुरक्षानीति, डाटा व्यवस्थापन र अध्यागमन चेकजाँचको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन्।

यस घटनालाई सामान्य रूपमा मात्र नलिइ, यसको भित्री तहमा शक्ति–राजनीति र सुरक्षा संस्थाहरूको लापरवाही समेत मिसिएको देखिन्छ। सत्तासीन मन्त्रीहरूको प्राथमिकता अध्यागमन सुरक्षा भन्दा ‘लचकता’ देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। एकातिर पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने हाल सहकारी हिनामिना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् भने अर्कोतर्फ विगतमा गृहमन्त्री रहेका नेताहरूले आफ्नो पालामा यस्ता कार्यमा कमजोरी भएकोमा कुनै जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन्।

यो विषय केवल अध्यागमनको तथ्यांक मात्र होइन, सुरक्षा नीतिको समीक्षा र आन्तरिक प्रशासनिक अनुशासनको विषय पनि हो। यदि यसरी हजारौँ विदेशी नागरिकहरू एनओसी विना तेस्रो मुलुक पुगिरहेछन् भने, नेपाल विश्व समुदायसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक जोखिममा पर्न सक्छ। सुरक्षा नीति कडा पार्ने कि ढोका खुला राख्ने? प्रश्न यहीं छ- जवाफ भने अझै बाँकी।

काठमाडौं, २७ जेठ । अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकलाई अमेरिकी सरकारद्वारा निष्कासन गरी स्वदेश फिर्ता गराउने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। आइतबार राति अमेरिकाबाट चार्टर विमानमार्फत ३७ जना नेपाली नागरिकलाई फिर्ता गरिएसँगै सन् २०२५ को सुरुवातदेखिनै १७७ जना नेपाली निष्कासनमा परेका छन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका अनुसार, आइतबार फिर्ता गराइएका ३७ मध्ये ३२ जना पुरुष र ५ जना महिला छन्। यो संख्या हालसम्मकै एकैपटक फिर्ता गराइएको सबैभन्दा ठूलो समूह हो। यसअघि फागुन २१ गते नौ जना नेपालीलाई चार्टर फ्लाइटबाट फर्काइएको थियो।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, फिर्ता गराइएका सबै नेपाली नागरिकलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा लगाइएको छ। अमेरिकी अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनअनुसार, अवैध रूपमा अमेरिका बसोबास गर्ने तथा कानुन उल्लङ्घन गर्ने विदेशी नागरिकलाई स्वतः निष्कासन गर्ने प्रावधान छ।

यो प्रक्रियाअन्तर्गत पहिले “सेल्फ डिपोर्ट” अर्थात् आफैँ स्वदेश फर्किन अनुमति दिइन्छ, तर त्यो अस्वीकार भएमा सरकारले बलपूर्वक फिर्ता गराउने व्यवस्था गरेको छ। सन् २०२५ को जनवरीदेखि मे महिनासम्म १४० जना नेपाली यसरी फिर्ता गरिएका थिए।

त्यसमा जनवरीमा ६ जना, फेब्रुअरीमा २० जना, मार्चमा ३० जना, अप्रिलमा २६ जना र मे महिनामा ५८ जना रहेका छन्। यसअघि पनि अमेरिकी अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्ने नेपालीहरू नियमित रूपमा निष्कासित हुँदै आएका थिए – २०२१ मा ३५ जना, २०२२ मा २२ जना, २०२३ मा २४ जना र २०२४ मा ५२ जना।

फिर्ता गरिएका केही नेपालीहरूले भने त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग छोटो कुराकानी गर्दै भने – “त्यो देशमा जानुपूर्व बुझ्न जरुरी छ कि नियम कानुन कडाइका साथ पालना गरिन्छ। फेरि यस्तो तनावमा नपारिदिए हुन्थ्यो। आफ्नो देशमै केही गर्ने सक्ने अवसर खोज्ने हो।”

अमेरिकाबाट निष्कासनमा पर्ने नेपालीको संख्यामा वर्षेनी वृद्धि हुनु नेपाली आप्रवासन व्यवस्थापन, जनचेतना र वैदेशिक यात्रासम्बन्धी नियमन प्रणालीमा गम्भीर पुनर्विचारको खाँचो देखिएको संकेत हो।

काठमाडौं, २५ जेठ। अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका थप नेपाली नागरिक आज काठमाडौं आइपुग्ने भएका छन्। अमेरिकी चार्टर्ड विमानमार्फत उनीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज अपराह्न सवा ४ बजे अवतरण गर्ने कार्यक्रम छ।

विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत अञ्जन न्यौपानेले ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किन लागेको पुष्टि गरे पनि यकिन संख्या भने आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

यसअघि अमेरिकी सरकारले जनवरी २० मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेयता हालसम्म १४० भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिसकेको छ। डिपोर्ट गरिएका नेपालीहरूलाई विमानस्थलमै प्रारम्भिक सोधपुछपछि घर पठाउने गरिएको छ। दलालको संलग्नता देखिए उजुरीको आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिने मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले जनाएको छ।

डिपोर्ट गरिनुको पछाडि धेरै कारण छन्। मुख्यतः: गैरकानुनी प्रवेश: अमेरिका पुग्न ब्राजिल, इक्वेडर, मेक्सिको जस्ता मुलुक हुँदै अवैध रूपमा अमेरिकी सीमा पार गर्ने नेपालीहरूलाई सीमामा पक्राउ गरेर डिपोर्ट गरिन्छ। आश्रय माग अस्वीकृत: केही नेपालीले अमेरिका पुगेर राजनीतिक शरण माग गर्ने गर्छन्। तर प्रमाण नपुगेपछि शरण निवेदन अस्वीकार हुन्छ र डिपोर्ट गरिन्छ।

आप्रवासन कानुन उल्लङ्घन: भिसा अवधि सकिएपछि बसिरहनु, गैरकानुनी रूपमा काम गर्नु, झूठो विवरण पेस गर्नु जस्ता क्रियाकलाप डिपोर्टको कारण बन्न सक्छन्। अपराधमा संलग्नता: चोरी, घरेलु हिंसा, लागूपदार्थ कारोबारजस्ता मामिलामा संलग्न पाइएका विदेशी नागरिकहरूलाई अमेरिकाले तुरुन्त डिपोर्ट गर्न सक्छ। अमेरिकी नीति कडा हुनु: विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनबारे कडा नीति लिएको थियो। कागजात नभएका आप्रवासीलाई प्राथमिकतामा राखेर डिपोर्ट गरिन थालेको हो।

डिपोर्ट भएका नेपालीलाई पुनःस्थापनाका लागि हाल त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन शाखा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो, र सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे संयोजनमा प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। अध्यागमन प्रक्रियापछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा घर पठाइन्छ। सरकारले गैरकानुनी आप्रवासनमा दलालहरूको संलग्नता रोक्न कडा निगरानी गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ।