काठमाडौं, १० साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्मको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा स्पष्ट राय माग्दै आन्तरिक राजश्व विभाग लाई पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ ले विभागलाई पठाएको पत्रमा प्राधिकरणले मासिक रूपमा विद्युत् मिटर रिडिङका आधारमा बिलिङ गर्दै आएको उल्लेख गर्दै असार महिनाको खपतको बिल साउन १ गतेदेखि जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता मागिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले पनि भ्याटसम्बन्धी देखिएको अन्योल हटाउन प्राधिकरणलाई कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले साउनदेखि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लागू गर्ने नीति लिएको छ । तर असार महिनाको विद्युत् खपतको बिलमा समेत नयाँ भ्याट जोडिएको भन्दै उपभोक्ताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यस विषयमा स्पष्ट निर्णय नभएसम्म अन्योल कायम रहने देखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्न नहुनेमा जोड दिँदै देखिएको द्विविधा तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
