मुख्य बुँदा 
 

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशमा सर्वोच्चको अल्पकालीन रोक

३ न्यायाधीशले रोक लगाउने पक्षमा, २ न्यायाधीशले असहमति जनाए

 ट्रेड युनियन हटाएर गुनासो सुनुवाइ व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना

रिट दायरपछि संवैधानिक इजलासले सरकारलाई लिखित जवाफ माग

जेठ ६ गते पूर्ण छलफलपछि अन्तरिम आदेशबारे टुंगो लाग्ने

काठमाडौँ, २९ बैशाख । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा यस्तो आदेश आएको हो।संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने पक्षमा राय दिएका थिए।

तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय व्यक्त गरेका छन्। यसरी इजलासभित्र नै मत बाझिएको हो। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने र त्यसको सट्टा गुनासो सुनुवाइ प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो भने वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि ट्रेड युनियन खारेज भएको सूचना जारी गरेको थियो।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने विषयमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसँग जोडिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न जेठ ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

काठमाण्डौ, २१ बैशाख । गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।

दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।

अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२ं) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् । रासस

काठमाडाैं, १८ वैशाख । सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये २ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् भने बाँकी ४ वटा अध्यादेश शीतल निवासमै रोकिएको अवस्थामा छन् ।

हिजो सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको हो । बाँकी अध्यादेशहरूबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको छ ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा संविधानविद्हरूसँग करिब दुई घण्टा परामर्श गरेका थिए । छलफलका क्रममा एकैपटक धेरै अध्यादेश पठाइँदा उत्पन्न हुने संवैधानिक जटिलताबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

संविधानविद्हरूले संविधानको सीमाभित्र रहेर निर्णय लिन सुझाव दिएका छन् । साथै, पहिले नै दुई पटकसम्म फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः हुबहु रूपमा आएको विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले पठाएका बाँकी चार अध्यादेश अझै जारी भएका छैनन् । तीमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश रहेका छन् ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र बैठक कार्यविधि सुधार गर्ने व्यवस्था समेटेको छ ।

त्यस्तै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन र पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती तथा बिमा लगायतका २० वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था समेटेको छ ।

काठमाडौँ, १७ वैशाख ।सरकारले थप एक अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ । गएराति पठाइएको यस अध्यादेशसँगै हालसम्म सरकारले तयार पारेका अध्यादेशको संख्या ७ पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो अध्यादेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा नियुक्तिसम्बन्धी रहेको छ । यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्, सहकारी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।

अध्यादेशबारे थप अध्ययन र राय लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिउँसो ४ बजे शीतलनिवासमा केही कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । यसले अध्यादेशको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि थप बहस हुने संकेत देखिएको छ । संसद अधिवेशन रोकिएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरूले पनि दुईतिहाइ नजिकको सरकारबाट अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

 

रुकुम पश्चिम, १७ वैशाख । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमलाई लोकतन्त्रविरुद्ध खेलबाड भएको बताएका छन् । मुसिकोटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सदन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु संवैधानिक मूल्य र अभ्यासविपरीत रहेको बताए ।

उनका अनुसार यस्तो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खालको हो । उनले ट्रेड युनियन र विद्यार्थी आन्दोलनमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई निरंकुश प्रवृत्तिको संकेत भन्दै तत्काल रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे । 

सुकुमवासी बस्ती हटाउने विषयमा पनि प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाउँदै वास्तविक पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्था बिना बल प्रयोग गर्नु गलत भएको बताए । डोजर प्रयोग गरेर गरिब र निमुखा नागरिकमाथि असर पर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनबारे उनले शंका व्यक्त गर्दै परिणाम स्वाभाविक नभएको दाबी गरे । विभिन्न स्थानबाट आएका रिपोर्टले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै उनले पुनः समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरे । उनले मंसिर ११ देखि १५ सम्म पार्टीले महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

 

काठमाण्डौ, १९ चत्र । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलोपटक संघीय संसद्को अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा दिउँसो २ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने तय गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चैत १६ गते आजका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक, सुरक्षा, प्राविधिक तथा जनशक्तिको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

आजको बैठकमा तीन महत्वपूर्ण अध्यादेश पेस गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुख वा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र तथा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी विवरण पढेर सुनाउनेछन्। साथै प्रतिनिधिसभाको नियमावली नबन्दासम्म २०७९ को नियमावलीअनुसार काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरिनेछ।

त्यसैगरी सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालनका लागि सदस्यहरूको मनोनयन गरिनेछ भने दलगत आधारमा सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख निर्वाचनका लागि मिति तोकिनेछ र कार्यतालिका सार्वजनिक गरिनेछ। संविधानअनुसार अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

काठमाण्डौ, ४ पुस । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरिन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।

निर्वाचन आयोगमा गएको मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । त्यही समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको हो ।

कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ । त्यही प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरेको हो । रासस