काठमाडौं । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक करिब एक वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको छ । भवन र साइनबोर्ड उस्तै भए पनि बैंक संचालनको अधिकार सञ्चालकहरूको हातबाट खोसिएको छ ।
२०८१ पुस १० गते राष्ट्र बैंकले यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि खटिएको व्यवस्थापन समूहले ड्यु–डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) सुरू गर्दा बैंक भित्रको वास्तविक अवस्था डरलाग्दो रूपमा बाहिर आएको हो । डीडीए रिपोर्टअनुसार बैंकको नेटवर्थ निकै कमजोर देखिएको छ । अपरिष्कृत विवरणले १ अर्ब ९० करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक नेटवर्थ देखाएको थियो, तर समायोजनपछि यो ऋणात्मक रकम बढ्दै २ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपात समेत ९३.६५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन विकास बैंकका लागि आवश्यक ११ प्रतिशतभन्दा अत्यन्तै कम हो । बैंकमा १ अर्ब २७ करोड नगद अपचलन, १ अर्ब ५० करोड बराबरको अनधिकृत कारोबार, शंकास्पद कर्जा, अनधिकृत कर्जा प्रवाह र धितोको जाली मूल्यांकनजस्ता अनियमितता पाइएको छ । २ अर्ब ९३ करोड कर्जा लगानीमध्ये ७६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको र कर्जा धितो बिक्री गर्दा ५९ प्रतिशत मात्र कभर हुने देखिएको छ । साथै बैंकका धेरै अभिलेख तथा फाइलसमेत गायब रहेका छन् ।
बैंकको वित्तीय हैसियत धरमरिएपछि शेयरधनीहरूको पुँजीमै राष्ट्र बैंकले कैँची चलाएको छ । संस्थापक समूहका २१ लाख ३६ हजार कित्ता शेयर घटाएर २१ हजार ३६० मात्र कायम राखिएको छ भने १२ हजार ८८४ कित्ता शेयर भएका साधारण शेयरधनीको शेयर संख्या घटेर १२६ मात्र बाँकी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि धेरै वर्ष मालिक बनेर बसेका शेयरधनीको लगानी ‘कागजी’ मात्र रहेको स्पष्ट भएको छ ।
यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । संचालक राजेन्द्रवीर राय, पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा सवा तीन अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा विचाराधीन छ । बैंक राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा रहे पनि प्राथमिकताका आधारमा निक्षेप भुक्तानी गरिँदै आएको थियो । तर तरलता अभाव बढेसँगै निक्षेप भुक्तानी कार्य अस्थायी रूपमा रोकिएको छ । तरलता उपलब्ध भएपछि भुक्तानी पुनः सुचारु गरिने बताइएको छ ।
बैंकको अस्तित्व जोगाउन डीडीएले तत्काल सुधारका कदम चाल्न सुझाव दिएको छ । खराब कर्जा असुलीमा जोड दिन, धितो लिलामी तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउन, शेयरधनी वा बाह्य लगानीकर्ताबाट पुँजी थप्न, आन्तरिक नियन्त्रण तथा सुशासन प्रणाली सुधार्न, लागत घटाउन र आवश्यकता परे राष्ट्र बैंकसँग नियामकीय छुटका लागि समन्वय गर्न भनिएको छ । वित्तीय संकट चर्किएको देखिँदा कुनै बलियो संस्थासँग मर्जरमा जाने विकल्पलाई पनि सक्रिय रूपमा विचार गर्न सुझाइएको छ ।
