- ३२ असार २०८३, बिहीबार / Jul 16, 2026
काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तह (पालिकाहरू) लाई प्रदान गरिने अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा पालिकाहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
जसमध्ये प्रदेशका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र पालिकाका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशगत विनियोजनमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले अनुदान पाएका छन्।
मधेश प्रदेशका लागि १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका लागि १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गण्डकीका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अनुदान संरचनाअनुसार समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न यो वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको स्पष्ट पारेको छ।
काठमाडौँ, २३ कार्तिक । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको र यसलाई सुधार गर्न अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाइएको बताउनुभएको छ।
पर्सा र बाराका कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री परियारले मल वितरणमा कतै न कतै समस्या देखिएको र त्यसको प्रभावले वास्तविक किसानले समयमै मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो।
उनले समस्याका मुख्य कारणको रूपमा पालिका, सहकारी संस्था, फर्म वा डिलरसिप अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूको बदमासीलाई औँल्याउनुभयो। मन्त्री परियारका अनुसार नयाँ अनलाइन प्रणालीबाट कुन–कुन पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गरे भन्ने ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ।
यस प्रणालीमार्फत मल वितरणमा हुने दुरुपयोग र अनियमितता रोक्न सहज हुने मन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो।
मुख्य बुँदा
२३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत
किसान वर्गीकरण: निर्वाहमुखी, साना, मझौला, ठूला
विद्युतीय प्रणालीमार्फत रासायनिक मल, बीउ र अनुदान सहज उपलब्ध
देशभरका पालिकामार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन
किसानलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह, नत्र सेवासुविधा नपाउने
काठमाण्डौ, २८ असोज । किसान सूचीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ लाख ८० हजार किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानसहित आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारीसहित किसानलाई सूचीकृत गर्न थालिएको कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले जनाएको छ । किसानलाई सूचीकृत गरी उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिने केन्द्रका अधिकृत सञ्जिव पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ ।
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार करिब ४१ लाख किसानको गणना गरिएकाले केन्द्रले उनीहरुलाई पनि समेट्ने योजना बनाएको छ । कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका अधिकृत पण्डितका अनुसार यो कार्यक्रममा देशभर पालिकामार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो ।
किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले २०७७ साल फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट शुरू भएको यस कार्यक्रममा आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई आग्रह गर्नुभयो ।
किसानको पहिचान नभएसम्म उहाँहरूले राज्यबाट दिने अनुदान र सेवासुविधा पाउन नसक्ने भएकाले आफ्नो नाम दर्ता गराउन किसानलाई अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रासस
मुख्य बुँदा
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५२ अर्ब ३३ करोड अनुदानको लक्ष्य, २३ अर्ब ५३ करोड मात्रै प्राप्त
लक्ष्यको ३२.६२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ
अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक अनुदान २.०४ प्रतिशतले घटेको
वैदेशिक ऋण लक्ष्य २ खर्ब १७ अर्ब, प्राप्त १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड (५७.७८%)
ऋण प्राप्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.२१% घटेको
काठमाण्डौ , ५ भाद्र । देशमा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने क्रम घट्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा २३ अर्ब ५३ करोड मात्र प्राप्त भएको छ। यसले लक्ष्यको ३२.६२ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको देखाउँछ।
यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा वैदेशिक अनुदान प्रप्ति २.०४ प्रतिशतले घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक ऋणको कुरा गर्दा पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड मात्र लिन सफल भएको छ।
यो लक्ष्यको ५७.७८ प्रतिशत मात्र हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्राप्ति ०.२१ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयले ‘बालश्रम निवारण प्रतिवेदन–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।
देशभर ७५३ पालिका मध्ये अहिलेसम्म १० पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन्।
बालश्रममुक्त पालिकाहरूमा रघुगङ्गा, त्रिवेणी, बाणगङ्गा, सूर्योदय, म्याग्दे, पौवादुङ्मा, बरेङ, बिरुवा, पनौती र खार्पुनाथ छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०४ पालिकालाई अनुदान दिइएको, चालू वर्षमा ५५ पालिकालाई मात्र अनुदान उपलब्ध।
नेपालमा १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा संलग्न, २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रममा कार्यरत।
जोखिमयुक्त बालश्रममा इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी/बुट्टा भराई, घरेलु काम र बालभरिया समावेश छन्।
काठमाडौँ, ३२ असार । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘बालश्रम निवारण प्रतिवेदन–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म १० वटा पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन्।
बालश्रममुक्त पालिकामा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, बाग्लुङको बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका रहेका छन्।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०४ पालिकालाई सशर्त अनुदान प्रदान गरेको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ७० पालिकालाई अनुदान दिने योजना रहेकोमा अहिलेसम्म ५५ पालिकालाई मात्र अनुदान वितरण गरिएको छ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुसार सन् २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि, हाल नेपालमा करिब १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन्। तीमध्ये करिब २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रममा कार्यरत छन्।
जोखिमयुक्त बालश्रममा विशेषगरी इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराई, घरेलु बालश्रम र बालभरिया परेका छन्।
खजुरा, १४ जेठ। डुडुवा गाउँपालिकाले किसानहरुलाई धानको बीउ वितरण थालेको छ । यो वर्षदेखि पालिका आफैँले बीउ तयार गरेर वितरण सुरु गरेको हो । धानको मूल बीउ उत्पादन गरी पालिकाले उन्नत जातको बीउ तयार गरी भण्डारण गरेको थियो ।
समूह र सहकारी गरी जम्मा १४ वटा सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ बिक्री गरिएको पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सुशीलकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार एक सय २० क्वीन्टल उन्नत जातको र ८० क्वीन्टल मूल बीउ किसानलाई सहकारी समूहमार्फत किसानलाई अनुदानमा वितरण गरिएको हो ।
८० क्विन्टल मूल वीउलाई किसानले लगाएपछि पालिकाले समय–समयमा प्राविधिकबाट परीक्षण गराई उत्पादनका आधारमा थप मूल बीउ किसानसँग पालिकाले खरिद गरी प्रशोधन तथा भण्डारण गर्ने कृषि शाखा प्रमुख शर्माले बताए ।
धान खेतीका लागि २५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको डुडुवामा यो वर्षको बीउले १४ सय हेक्टर क्षेत्रफललाई मात्र पुग्नेछ । यो वर्षदेखि वीउ भण्डारण शुरु गरेको डुडुवाले विस्तारै बीउ उत्पादनमा वृद्धि गरिने पालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । पहिलो पटक धानको बीउ तयार गरेको पालिकाले यसवर्षदेखि गहुँको बीउ पनि प्रशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
करिब दुई सय क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य लिएइकाले किसानका मागका आधारमा थप वृद्धि गर्दै जाने कृषि शाखा प्रमुख शर्माले बताए । उनले अहिले गहुँ बालीको प्राविधिकमार्फत ल्याब परीक्षण गर्ने कार्य भईरहेको बताए । किसानलाई पालिकाले आफैँले बीउ वितरण गरेपछि कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने, अन्यत्र खोज्न जान नपर्नेलगायत सुविधा भएको छ ।
डुडुवामा करिब ९० प्रतिशत किसान खेतीपातीमा निर्भर रहेकाले पालिकाले किसानको सहजताका लागि बीउ उत्पादन गरी घरसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ विशेष कार्यक्रम ल्याएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनले बीउमा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अनुसार बीउ भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि अत्याधुनिक प्रशोधन प्लान्ट जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।
डुडुवाले आगामी दिनमा सबै कृषि बालीको बीउ उत्पादन तथा भण्डारण कार्य गर्ने कृषि शाखाले जनाएको छ । बीउ उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारीकरणका लागि डुडुवा–२ स्थित सात सय मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिएको छ । रासस