काठमाडौँ, १० फागुन । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको छ। मन्त्रीहरू धमाधम बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्की बिदाइ भेटघाटमा व्यस्त देखिएकी छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले आफ्नो १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै पदबाट बिदा लिइसकेकी छन्। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि मन्त्रालय जान छाडेका छन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा शहरी विकास मन्त्री कुमार इङ्नाम पनि सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्।

यसअघि निर्वाचनअघि नै केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। उम्मेदवार बनेका चारमध्ये तीन जना निर्वाचित भएका छन्। तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ भने पराजित भएका छन्। अन्य मन्त्रीहरू बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल र महावीर पुन निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरेका छन्।

सरकार गठनको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री कार्कीले १० पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपरेको थियो। अहिले मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दै जाँदा दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेको गुनासो बढेको छ।

संघीय संसद् सचिवालय ले चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि बालेन्द्र शाह ले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिएको विषय हाल ‘होल्ड’ अवस्थामा राखिएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथअघि नै उक्त नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

काठमाडौं, १९ पुस । आगामी २१ फागुन मा हुने निर्वाचनलाई छ वटा कम्युनिस्ट पार्टीले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । ती पार्टीहरूले वर्तमान सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक सरकार गठनको मागसमेत गरेका छन् ।

निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्ने दलहरूमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल रहेका छन् । कुपोन्डोलमा बसेको छ पार्टीको संयुक्त बैठकले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गर्न लागेको निर्वाचनलाई जनविरोधी र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारलाई ‘कठपुतली’ को संज्ञा दिँदै तत्काल विघटन गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विद्यमान जनविरोधी, अलोकतान्त्रिक तथा कठपुतली सुशीला सरकार बर्खास्त गरी स्वाधीन संयुक्त जनसरकार र जनसंविधान निर्माणका लागि संगठित संघर्ष अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।”

काठमाण्डाै । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरू सहित भएको छलफलमा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू पनि सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल र आम नागरिकमा निर्वाचनबारे विश्वास जगाउन सरकार र सुरक्षासंस्थाहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, राष्ट्रपतिले शान्ति–सुरक्षा कायम गरी भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न निर्देशनमूलक आग्रह गर्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी चुनावका लागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताइन्। त्यस्तै, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न र भयरहित निर्वाचन गराउन आफूहरू सक्षम रहेको आश्वासन दिएका छन्।

यसैबीच, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा नजाने घोषणा गरेको विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। आज बौद्धिक समुदायका अगुवाहरूसँग भएको छुट्टै भेटमा पौडेलले ओलीको उक्त घोषणाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो।

काठमाडौँ, ३१ भाद्र । केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका प्रमुख (सिक्‍योङ) पेन्पा छिरिङले नेपालको पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सुशीला कार्कीलाई बधाई दिएका छन् । पत्रमा सिक्‍योङले भनेका छन्, “नेपाली राष्ट्र र जनताका लागि यो निर्णायक क्षणमा तपाईँको पहिलो अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति ऐतिहासिक छ, जसले सबै नेपालीका लागि खुशीको क्षण र उज्ज्वल भविष्यको आशा दिन्छ ।”

सिक्‍योङले नेपाली जनताको त्याग र योगदानको पनि प्रशंसा गर्दै विशेष गरी जेनजी क्रान्ति र तिब्बती शरणार्थीहरूको पुनर्वासमा नेपाल सरकारले पुर्‍याएको सहयोगको कदर व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “नेपालमा अस्तित्व चुनौती भोगिरहेका तिब्बतीहरूको अवस्थाबारे म जोड दिन चाहन्छु । तपाईँको नेतृत्वले हामीलाई आशा दिएको छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा तिब्बती शरणार्थीका लागि राहत र सहयोग मिल्ने आशा व्यक्त गर्दै सिक्‍योङले नेपालमा तिब्बती जनताको सकारात्मक योगदानको विश्वास व्यक्त गरे । पत्रको अन्त्यमा उनले प्रधानमन्त्री कार्कीको सफल कार्यकालको कामना गर्दै नेपालको इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसअघि दलाई लामाले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएका थिए र यस कदमको भूराजनीतिक प्रभावबारे विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

काठमाडौँ, २९ भाद्र । चीनले नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीलाई बधाई दिएको छ।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सेप्टेम्बर १२ मा नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएकी कार्कीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन तयार रहेको टिप्पणी गरेका हुन्।

प्रवक्तालाई पत्रकारले सोधेको प्रश्न थियो – ‘सेप्टेम्बर १२ मा नेपालकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभयो। यसमा चीनको के प्रतिक्रिया छ?’

जवाफमा प्रवक्ताले भने, “चीनले नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई बधाई ज्ञापन गर्दछ। चीन र नेपालबीच लामो समयदेखि मित्रता कायम छ। चीनले नेपालका जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्गलाई सधैं सम्मान गर्दछ।”

उनले थपे, “हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउन, विभिन्न क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोग विस्तार गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ।”

काठमाडौँ, २७ भाद्र । देशमा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका बीच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनाउने सहमति जुटेको छ। सहमति अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई राति ९ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय भएको छ

आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने र त्यसपश्चात् शपथ खुवाउनेछन्।

यसअघि नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न सुशीला कार्कीसहित जेनजी अभियन्ता तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङ र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल शीतलनिवास पुगेका थिए। सो छलफलपछि अन्ततः कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने सहमति जुटाइएको हो।

तर, संसद् विघटनको विषयमा भने अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमै अडिग रहेको र यसबारे औपचारिक जानकारी कार्कीको नियुक्तिसँगै सार्वजनिक हुने जनाइएको छ।

उल्लेखनीय छ, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। असामान्य परिस्थिति ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए।