एजेन्सी, २१ बैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले होर्मुज जलडमरूमध्य मा फसेका व्यावसायिक जहाजहरूको उद्धारका लागि ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ नामक नयाँ पहल घोषणा गरेका छन्।

ट्रम्पका अनुसार यो पहल विभिन्न देशका अनुरोधपछि ल्याइएको हो, जसका जहाजहरू उक्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्गमा फसेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत जानकारी दिँदै धेरै देशहरूले आफ्ना जहाज सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न अमेरिकासँग सहयोग मागेको बताएका छन्।

उनले ती देशहरू पश्चिम एसियामा जारी तनावमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नरहेको उल्लेख गर्दै ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ मार्फत जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा मार्गबाट बाहिर निकालिने बताएका छन्। ट्रम्पले यस पहललाई मानवीय प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्दै चालक दल र ढुवानी सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार धेरै जहाजहरूमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भइरहेको छ र चालक दलका सदस्यहरूको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अन्तर्गत उद्धार प्रक्रिया सोमबार बिहानदेखि सुरु गरिने जनाइएको छ।

साथै, ट्रम्पले अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले इरानसँग सकारात्मक संवाद गरिरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। उनले यस मानवीय अभियानमा कुनै पनि अवरोध नपुर्‍याउन चेतावनी दिँदै हस्तक्षेप भए कडा प्रतिक्रिया जनाइने बताएका छन्।

काठमाडौं, ३० चैत्र । हर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी गर्ने घोषणा भएपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि १०० डलर प्रति ब्यारेल नाघेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेसँगै तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

कच्चा तेलको मूल्य झण्डै ८ प्रतिशतले बढेर प्रतिब्यारेल १०२ डलरसम्म पुगेको छ। यस्तै अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य पनि बढेर १०४ डलरसम्म पुगेको बताइएको छ। यस मूल्यवृद्धिले विश्व शेयर बजारमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई आफूखुशी तेल बेच्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। यस कदमले खाडी क्षेत्रमा तनाव अझ बढाएको छ। हर्मुज जलमार्ग विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक मानिन्छ, जहाँबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल ओसारपसार हुने गर्दछ।

यसैबीच इरानी सेनाले हर्मुज जलमार्गमा प्रवेश गर्ने सैन्य जहाजहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसले मध्यपूर्व क्षेत्रमा सम्भावित युद्धको जोखिम अझ बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गए पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुने तथा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने जोखिम रहनेछ, जसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

तेहरान, १७ फागुन । इरान ले विश्वको प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति मार्गमध्ये एक होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरेको जनाएको छ ।

इरानको रिभोल्युशनरी गार्ड्स ले खाडी क्षेत्रमा रहेका जहाजहरूलाई हाई–फ्रिक्वेन्सी रेडियो सन्देश पठाउँदै उक्त रणनीतिक मार्ग प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको बताइएको छ । होर्मुज जलमार्ग विश्वव्यापी तेल र ग्यास आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो साँघुरो समुद्री मार्गले फारसको खाडी लाई ओमानको खाडी हुँदै अरब सागर सँग जोड्छ ।

यस जलमार्गको उत्तरतर्फ इरान पर्छ भने दक्षिणतर्फ ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स रहेका छन् । वरपरका अधिकांश देश तेल उत्पादक भएकाले यही मार्गबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा ऊर्जा आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

करीब १६७ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो जलमार्गका दुवै मुख झन्डै ५० किलोमिटर चौडा छन् भने सबैभन्दा साँघुरो भाग करिब ३३ किलोमिटर मात्र छ । समुद्री यातायातका लागि यहाँ करिब तीन किलोमिटर चौडाइको शिपिङ लेन निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौँ,  माघ १६ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामा निर्मित विमान अमेरिकामा बिक्री भए ५० प्रतिशतसम्म कर लगाइने चेतावनी दिनुभएको छ। क्यानडाले जर्जियास्थित गल्फस्ट्रीम एयरोस्पेसका जेट विमानलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले बदला स्वरूप यस्तो कदम चाल्न सकिने बताएका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीका अनुसार यसले अमेरिका–क्यानडा व्यापार सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ।सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले क्यानडाले आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याएन भने अमेरिकामा बिक्री हुने सबै क्यानडाली विमानमा उच्च कर लगाइने चेतावनी दिनुभएको छ।

साथै उहाँले क्यानडाली कम्पनी बोम्बार्डियरका ग्लोबल एक्सप्रेस व्यापारिक जेटहरूको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्नुभएको छ। उड्डयन विश्लेषण कम्पनी सिरियमका अनुसार हाल अमेरिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब १ सय ५० वटा ग्लोबल एक्सप्रेस विमान रहेका छन्। यदि कर र प्रमाणपत्रसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा आए उड्डयन उद्योग र व्यापारिक जेट बजारमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यसअघि सन् २०१७ मा पहिलो ट्रम्प प्रशासनकालमा पनि अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले बोम्बार्डियरमाथि अनुचित सरकारी अनुदानको आरोप लगाउँदै शुल्क लगाएको थियो। तर त्यसबेला अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगले क्यानडाली कम्पनीले अमेरिकी उद्योगलाई प्रत्यक्ष क्षति नपुर्‍याएको ठहर गरेको थियो।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियाबाट आयात हुने सामानमा लगाइने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन् । सन् २०२५ मा दुई देशबीच भएको ऐतिहासिक व्यापार सम्झौतालाई उल्ट्याउँदै ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दक्षिण कोरियाली संसदले अघिल्लो व्यापार सम्झौताको पूर्ण पालना र अनुमोदन नगरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नयाँ भन्सार महसुल दर लागू भएसँगै कार, औषधि तथा काठजन्य सामग्रीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियाली सेयर बजार कोस्पीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । विशेषगरी हुन्डाई र किया जस्ता प्रमुख कार उत्पादक कम्पनीका सेयरहरू दबाबमा परेका छन् ।

यसैबीच दक्षिण कोरियाली व्यापार मन्त्री वार्ताका लागि तत्काल वासिङ्टन प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली युनियन र क्यानडालाई यस्तै प्रकारको आर्थिक दबाब दिने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।

काठमाण्डौ माघ ८ । नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तु गन्तव्यमा आइपुग्नु अगाडी नै सूचना आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । हिजो भारतको नयाँदिल्लीमा भएको कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सिबीआइसी) का अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशबीच जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण गर्न निकासी हुने वस्तुको तथ्याङ्क अग्रिम रूपमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ । त्यही अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल र भारतबीच निकासी हुने वस्तुको तथ्याङ्क अग्रिम रूपमा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले भारतको सिबीआईसी र नेपालको भन्सार विभागको सहकार्यमा समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)ले स्वीकृत गर्दै भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाई सुरक्षित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने, सूचनाको उपयोग समझदारीपत्र अनुसार मात्र गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क अधिकारी तोक्ने, दुवै पक्षबीच सहमति भइ तोकिएका वस्तुमा नमूनाका रूपमा कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै वस्तुमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

एजेन्सी । अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता अनिश्चित बनेपछि भारतले नयाँ बजारको खोजीलाई तीव्र बनाएको छ । कडा अमेरिकी शुल्कको असर कम गर्न भारतले आक्रामक रूपमा वैकल्पिक व्यापार सम्झौताहरू खोज्न थालेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएपछि गएको अगस्टमा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध चिसिएको थियो । यसले रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाउनुका साथै उत्पादन र निर्यातको प्रमुख केन्द्र बन्ने भारतको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत असर परेको छ ।

यस परिस्थितिपछि भारत आफ्नो सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिकाबाहिर पनि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजीमा जुटेको छ ।

नयाँदिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार भारतले बेलायतसँग व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ भने युरोपेली सङ्घ (ईयू), युरेसियन इकोनोमिक युनियन, मेक्सिको, जर्मनी, चिली तथा दक्षिण अमेरिकी मर्कोसुर व्यापार समूहसँग नयाँ सम्झौता गर्ने वा विद्यमान सम्झौता विस्तार गर्ने प्रक्रियामा काम गरिरहेको छ ।

श्रीवास्तवको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले भारतले निर्यात बजार विविधीकरण गरेर अमेरिकी शुल्कको प्रभाव न्यून पार्ने रणनीतिमा अघि बढिरहेको जनाएको छ ।

एजेन्सी । अमेरिकी उच्च भन्सार करका बाबजुद पनि भारतबाट अमेरिकी बजारतर्फको निर्यातमा वृद्धि भएको देखिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले गत अगस्ट २७ देखि भारतमाथि ५० प्रतिशत आयात कर लागू गरेको थियो, साथै रूसबाट तेल किनेको भन्दै थप २५ प्रतिशत जरिवाना पनि थपिएको थियो।

उच्च भन्सार दर लागू भएपछि भारतको अमेरिकातर्फको निर्यात सुरुवाती चरणमा घटेको थियो। तर पछिल्ला तथ्यांक अनुसार सेप्टेम्बरमा ५ खर्ब ५ अर्ब डलर रहेको निर्यात अक्टोबरमा १४.५ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३ अर्ब डलर पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

यो सुधार भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले अमेरिकासँग वार्षिक एलपीजी आयात वृद्धि गर्ने सहमति जनाएको समयमै देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। साथै, ट्रम्प प्रशासनले केही कृषि उत्पादनमा भन्सार छूट दिएको छ, जसले भारतलाई थप राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यता, व्यापार सम्झौताको प्रमुख बुँदामा सहमति नजिकिएको र दुवै देशबीच कुनै व्यापारिक तनाव नरहेको भारतीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले बताएका छन्।