काठमाडौं, २४ वैशाख । अमेरिका र इरानबीच जारी तनाव तथा युद्ध अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल अगाडि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार दुवै देश १४ बुँदे सम्भावित सम्झौतामा सहमतिनजिक पुगेका छन् । आगामी ४८ घण्टाभित्र यसबारे थप स्पष्टता आउने जनाइएको छ ।

सम्झौताका मुख्य बुँदामा इरानले आफ्नो आणविक सम्वर्द्धन कार्यक्रम अस्थायी रूपमा रोक्ने, अमेरिकाले इरानमाथिका केही आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने तथा रोक्का गरिएको अर्बौं डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने विषय समावेश छन् ।

त्यसैगरी, लामो समयदेखि तनावको केन्द्र बनेको होर्मुज जलमार्गमा जहाजहरूको आवागमनमा लगाइएको अवरोध हटाउने विषयमा पनि सहमति जुट्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सम्झौताअन्तर्गत प्रारम्भिक ३० दिने वार्ता अवधि तय गरिनेछ । सो अवधिमा दुवै पक्षबीच विस्तृत छलफल हुनेछ । यदि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसके अमेरिकाले पुनः नाकाबन्दी वा सैन्य कारबाही अघि बढाउन सक्ने सर्तसमेत राखिएको खबरमा उल्लेख छ ।

वार्तामा अमेरिकी दूत स्टिभ विट्कोफ, जेरेड कुशनर तथा इरानी अधिकारीहरू सहभागी रहेको जनाइएको छ । पाकिस्तानले युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको बताइएको छ । गत महिना पाकिस्तानमै शान्ति वार्ताको आयोजना गरिएको थियो ।

यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलमार्गमा जहाज सुरक्षाका लागि सञ्चालन गरिएको ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ नामक नौसैनिक अभियान अस्थायी रूपमा स्थगित गरेका छन् । यो कदमलाई वार्तामा प्रगति भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । बुधबार मात्रै होर्मुज क्षेत्रमा एउटा फ्रान्सेली कन्टेनर जहाजमाथि आक्रमण भएको थियो, जसमा चालक दलका केही सदस्य घाइते भएका थिए । फेब्रुअरीदेखि नै यो जलमार्ग तनावका कारण प्रभावकारी रूपमा अवरुद्धजस्तै बनेको छ ।

सम्झौताको सम्भावना सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ८ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल १०० डलर आसपास पुगेको छ भने विश्वका प्रमुख शेयर बजारमा पनि सुधार देखिएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले तेहरान न्यायसंगत र व्यापक सम्झौताको पक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रोम, २ बैशाख । इटाली ले इजरायल सँगको लामो समयदेखिको रक्षा सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। सैन्य उपकरण आदानप्रदान तथा प्रविधि अनुसन्धानमा केन्द्रित उक्त महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई अगाडि नबढाउने निर्णय जोर्जिया मेलानी ले सार्वजनिक गरेकी हुन्।

भेरोना मा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्री मेलानीले वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले इजरायलसँगको रक्षा सम्झौताको स्वचालित नवीकरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। सन् २००६ मा अनुमोदन गरिएको उक्त सम्झौता हरेक पाँच वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान रहेको थियो।

यस सम्झौताअन्तर्गत दुई देशबीच रक्षा उद्योग, सैन्य कर्मचारी तालिम, अनुसन्धान तथा विकास र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको थियो। इटालीको वर्तमान दक्षिणपन्थी सरकारलाई पश्चिम एसियामा इजरायलको नजिकको सहयोगी मानिँदै आएको थियो।

तर पछिल्ला केही हप्तादेखि लेबनान माथि भइरहेको इजरायली आक्रमण तथा नागरिकको मृत्युका घटनाप्रति इटालीले कडा आलोचना गर्दै आएको छ। विशेष गरी लेबनानमा रहेका इटालियन शान्ति सैनिकमाथि चेतावनी स्वरूप गोली प्रहार गरिएको घटनापछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न भएको हो।

उक्त घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि इटालीका सैन्य सवारीसाधनमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। सो घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै इटालीले इजरायली राजदूतलाई बोलाएर कडा विरोध जनाएको थियो।

यसैबीच एन्टोनियो ताजानी ले लेबनानमा सर्वसाधारण नागरिकमाथि भएको आक्रमणलाई ‘अस्वीकार्य’ भन्दै निन्दा गरेका थिए। उनले लेबनान भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपतिसँग भेट गर्दै निर्दोष नागरिकमाथिको आक्रमण तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

इटालीको यो पछिल्लो निर्णयले इजरायललाई युरोपमा रहेको एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक तथा सैन्य साझेदार गुमाउने जोखिममा पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। यस विषयमा इजरायल सरकारले हालसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।

काठमाडौं, ६ फागुन । रुसले जापानलाई पुनः सैन्यीकरणतर्फ नबढ्न चेतावनी दिएको छ । रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले जापानले इतिहासबाट पाठ सिक्दै आफ्नो संविधानमा रहेका शान्तिवादी प्रावधानहरूको पालना गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले जापानले क्रुज मिसाइलजस्ता आक्रमणकारी हतियार खरिद गर्दै सैन्य क्षमता विस्तारतर्फ कदम चालिरहेको आरोप लगाइन् । यस्ता हतियारलाई रक्षात्मक रूपमा वर्गीकृत गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

जाखारोभाले जापानले सैन्य खर्चमा तीव्र वृद्धि गर्दै सम्भावित रूपमा छिमेकी देशहरूको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा निम्त्याउन सक्ने हतियारहरू प्राप्त गरिरहेको बताइन् । यसबारे रुसले पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनका अनुसार जापानका पछिल्ला नीतिहरूले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी स्थिरतामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउनुका साथै हतियारको होडबाजीको नयाँ चरण सुरु हुनसक्ने जोखिम पनि बढाएको छ ।

यदि रुसी भूभागमा नयाँ मिसाइल खतरा देखापरेमा रुसले त्यसको कडा जवाफ दिने र आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने पनि उनले चेतावनी दिइन् ।

एजेन्सी, ९ पुस । भारत र बङ्गलादेशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पछिल्ला घटनाक्रमपछि थप चिसिएको छ। ्बर

ङ्गलादेशमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा एक युवकको ज्यान गएको घटनाले दुई छिमेकी मुलुकबीचको अविश्वास र तनावलाई अझ बढाएको हो।

ढाकामा एक विद्यार्थी नेताको मृत्यु भएपछि बङ्गलादेशमा भारतविरोधी भावना तीव्र बन्दै गएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच दुवै देशले एकअर्काका कूटनीतिक नियोगको सुरक्षालाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्।

केही शहरहरूमा भिसा सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ भने उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञलाई बोलाएर सुरक्षा चासोबारे औपचारिक जानकारी आदान–प्रदान गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार बङ्गलादेशका पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको बर्हिगमनपछि धार्मिक कट्टरपन्थी समूहहरू सक्रिय बन्दै गएका छन्। यसले अल्पसंख्यक समुदाय र नागरिक समाजमाथि दबाब बढाउँदै भारत–बङ्गलादेश सम्बन्ध मात्र नभई बङ्गलादेशको आन्तरिक स्थायित्वमा समेत चुनौती थपेको छ।

बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आउँदो फेब्रुअरीमा हुने आम चुनावले देशको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्व कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञहरूले दुवै देशलाई संयमता अपनाउन र संवादमार्फत आपसी सम्बन्ध सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बङ्गलादेशको स्थायित्व भारतसहित समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रको सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

वाशिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएको शान्ति योजनाअन्तर्गत गाजामा खटिने प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलमा (ISF) सहभागी हुन यमनलाई अमेरिकाले आग्रह गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । एएफपीले उद्धृत गरेका यमनका पाँच जना सरकारी स्रोतका अनुसार यसबारे प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ तर कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।

राष्ट्रसंघले हालै मात्र ट्रम्पको गाजा सुरक्षा योजनालाई अनुमति दिन सक्ने संकेत दिएको छ । तर अरब तथा मुसलमान बहुल धेरै राष्ट्र प्यालेस्टिनी समूहमाथि प्रत्यक्ष भिडाइ हुने जोखिमका कारण उक्त बलमा सहभागी हुन हिच्किचाइरहेका छन् । यमनका कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद्का अधिकारी तथा एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले नाम नखोल्ने शर्तमा बताएअनुसार यमनको सम्भावित योगदान “धेरैजसो प्रतीकात्मक” हुनसक्छ । एक उच्च सैन्य अधिकारीले भने, “यस विषयमा अमेरिकीहरूसँग छलफल भएको हो, तर औपचारिक अनुरोध भने प्राप्त भएको छैन ।”

इरान समर्थित हुथी विद्रोहीले २०१४ मा सानामा शासन कब्जा गरेपछि यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार विखण्डित अवस्थामै छ । हाल देशका धेरै प्रशासनिक क्षेत्र तथा जनसङ्ख्या हुथी समूहको नियन्त्रणमा छन् । यसैबीच हमासले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको स्थापना नै अस्वीकार्य बताउँदै विरोध जनाइरहेको छ । हमाससँग नजिक मानिने हुथी समूहले यमनले उक्त बलमा सहभागी भए कडा प्रतिक्रिया जनाउने सम्भावना यमनका अधिकारीहरूले बताए ।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र जापानका प्रधानमन्त्री सानार्ई ताकाइची बीच व्यापार र दुर्लभ खनिजसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

ट्रम्पको जापान भ्रमणको क्रममा भएको भेट र सम्झौतालाई ताकाइचीका लागि प्रारम्भिक कूटनीतिक परीक्षा मानिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भेटपछि दुवै नेताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘सुनौलो युगमा प्रवेश गरेको’ घोषणा गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार, जापानबाट अमेरिकातर्फ हुने निर्यातमा १५ प्रतिशत शुल्क लागू हुनेछ। यो पहिलेदेखि सहमति भए पनि आज मात्र अन्तिम रूप दिइएको हो।

भेटका क्रममा ट्रम्पले सन् १९७७ देखि १९८३ बीच उत्तर कोरियाद्वारा अपहरण गरिएका जापानी नागरिकका परिवारसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो। जापान भ्रमणपछि राष्ट्रपति ट्रम्प दक्षिण कोरियातर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ, जहाँ उहाँको भेट चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग तय गरिएको छ।

काठमाण्डौ, २३ साउन । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले थिङ्क ट्याङ्क स्तरमासम्झौता भएको छ ।

नेपालको इन्टरनेशनल रिलेसन एन्ड ग्लोबल डिप्लोमेसी डाइलग (आईआरजीडीडी) र भारतको इन्टरनेशनल काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफियर्स (आईसीडब्लूए) बीच हिजो नयाँ दिल्लीमा कूटनीति, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, मिडिया र अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोगलाई बढाउन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

आईसीडब्लूएद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत डा शर्मिला पराजुली ढकाल र आईसीडब्लूएकी कार्यवाहक महानिर्देशक तथा अतिरिक्त सचिव राजदूत नूतन कपूर महावारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको आईआरजीडीडीले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार दुई संस्थाबीच पारस्परिक समझदारीलाई गहिरो बनाउन र सहयोगी संस्थागत सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न साझा दृष्टिकोणको अवधारणा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ ।

यसले अर्थपूर्ण संवाद र साझेदारीलाई सहज बनाउन कूटनीति, सामाजिक विज्ञान, सञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई संलग्न गराउने लक्ष्य राखेको छ । रासस

मस्को, २१ साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारतविरुद्धको सम्भावित प्रतिबन्धको चेतावनीबीच रुसका लागि भारतीय राजदूत विनय कुमारले रुसी उपरक्षामन्त्री जनरल अलेक्ज्याण्डर फोमिनसँग भेट गरेका छन्।

दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोगलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारतीय राजदूतले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा सहयोगका प्रमुख जनरल फोमिनलाई भेटे र यो भेटघाट परम्परागत रूपमा न्यानो र मैत्रीपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो।”

भेटमा पारस्परिक रक्षा सहयोगसँग सम्बन्धित विविध सान्दर्भिक विषयहरूमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो। रणनीतिक साझेदारीको भावना अनुरूप यो सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने दुवै देशको मनसाय रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यो भेटघाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरेबापत भारतमाथि आगामी २४ घण्टाभित्र कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएपछि भएको हो।

अहिले भारत, अमेरिका र रुसबीचको त्रिकोणीय सम्बन्ध तनावपूर्ण मोडमा पुगेको अवस्थामा भारतीय र रुसी पक्षबीचको यो वार्ता कूटनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको छ।