काठमाडौँ, २४ असाेज । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएका मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गाधनीहरूले श्रेस्ता कायम गर्न झन्झटपूर्ण प्रक्रिया व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।

आगलागीका कारण अभिलेख मेटिएपछि जग्गाधनीलाई स्वयं उपस्थित भई ११ थरी कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।काठमाडौँको कलंकी, कास्की लगायतका विभिन्न मालपोत कार्यालयहरूले सूचना जारी गर्दै कागजातसहित श्रेस्ता कायमका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेका छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार श्रेस्ता कायम गर्न नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गा रहेको पालिकाको भोगसम्बन्धी सिफारिस, स्थायी ठेगानाको तीन पुस्ते फोटो टाँससहितको सिफारिस, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल पुर्जा लगायतका कागजात अनिवार्य छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँको कलंकी, कास्की, भरतपुर, बाँके, घोराही, तुलसीपुर, मोरङ, बुटवल, धनगढी र खैरहनीसहित २१ मालपोत कार्यालयमा आगजनी भएको थियो। यसैबीच, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्नका लागि कास्की मालपोत कार्यालयले निकालेको सूचना अव्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ।

सङ्घका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले हिजो मालपोत कार्यालय कास्कीका निमित्त प्रमुख शोभाखर पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो।

मुख्य बुँदा 

सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शनकारीद्वारा व्यापक आगजनी

मुद्दा अभिलेख, डाटा सेन्टर, कम्प्युटर, संग्रहालय सबै नष्ट

एनेक्स भवनमा पुराना फैसलासहितका अभिलेख खरानी

महान्यायाधिवक्ता, जिल्ला अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत आक्रमण

वेबसाइट ‘डाउन’, देशभर मुद्दा प्रक्रियामा अवरोध

काठमाडौं, २५ भदौ । मंगलबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतमा प्रदर्शनकारीहरुले व्यापक आगजनी गरेका छन्। मुद्दाका अभिलेखदेखि डाटा सेन्टरसम्म जलेर नष्ट हुँदा अदालतसँग अहिले खरानी बाहेक केही बाँकी नरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीले पहिलो चरणमा विभिन्न फाँटका कागजात थुपारेर आगो लगाए। त्यसपछि तेस्रो तलामा रहेको डाटासेन्टरमा समेत आगजनी गरियो। यही डाटासेन्टरमा डिजिटलाइज्ड मुद्दा तथा निर्णयहरूको अभिलेख राखिएको थियो।

सीमित सुरक्षाकर्मीले ठूलो संख्यामा आएका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न नसक्दा एनेक्स भवनमा रहेको पुराना मुद्दा तथा फैसलाका अभिलेख पनि जले। कार्यालय भवन, कम्प्युटर, अभिलेख, न्यायिक संग्रहालय, पुस्तकालय, यहाँसम्म कि पार्किङमा रहेका गाडीहरू पनि आगोको चपेटामा परे।

सर्वोच्च अदालतसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा समेत उस्तै शैलीमा कागजात थुपारेर आगो लगाइएको छ।

एक न्यायाधीशका अनुसार, अभिलेख नष्ट भएपछि मुद्दा हेर्ने आधार नै हराएको छ। “हामीले दशकौंको मेहनतले सुरक्षित गरेका सामग्री खरानी बने, अब के गर्ने?” उनले भने।

अदालतको वेबसाइटसमेत ‘डाउन’ भएको छ भने देशभरको मुद्दा व्यवस्थापन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। बुधबार बिहान न्यायाधीशहरू सामूहिक छलफल गरेर सांकेतिक रूपमा भए पनि अदालत सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ।