एजेन्सी । भेनेजुएलाका अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले आफूमाथि लगाइएका सबै आपराधिक आरोप अस्वीकार गर्नुभएको छ ।मादुरोले अमेरिकी म्यानहटनको संघीय अदालतमा उपस्थित भएर आफू ‘निर्दोष’ रहेको बयान दिनुभयो ।

उहाँविरुद्ध ‘नार्को–टेररिज्म’ अर्थात् लागूऔषध आतंकवाद, मेसिनगन र विनाशकारी उपकरणहरू राखेको आरोपलगायतका अभियोग रहेका छन् ।

६३ वर्षीय मदुरोले अदालतमा आफू भेनेजुएलाको निर्वाचित राष्ट्रपति भएको दाबी गर्नुभएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनुसार न्यूयोर्कको संघीय अदालतले अर्को सुनुवाइका लागि आउँदो मार्च १७ तारिख तोकेको छ ।

गएको शनिवार अमेरिकाले भेनेजुएलामा आक्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्रपति मदुरोलाई नियन्त्रणमा लिएर न्यूयोर्क पुर्याएको थियो । अमेरिकी राजनीतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै मदुरोसँग सत्ता परिवर्तनको विषय उठाउँदै आएको थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमै दुवैको सम्बन्ध राम्रो थिएन ।

काठमाडौं, १४ भदौ । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लाई अवैध ठहर गरेको छ । अदालतले यो कदम राष्ट्रपति शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको १२६ पृष्ठ लामो निर्णयमा भनिएको छ कि ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी संसदसँग मात्र रहेको हो । निर्णयमा उल्लेख छ – “इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट (IEEPA) मा कतै पनि ट्यारिफको उल्लेख छैन, न त यस्तो कर लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।” यस फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ, जसअनुसार यी शुल्क आपतकालीन आर्थिक शक्तिको कानुन अन्तर्गत लगाइएको बताइएको थियो ।

अदालतकाे निर्णयपछि ट्रम्पले आफ्नै प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, “सबै ट्यारिफ अझै पनि लागू छन् । आज अत्यन्त पक्षपाती पुनरावेदन अदालतले गलत रूपमा ती शुल्क हटाइनुपर्छ भनेको छ । तर अन्ततः अमेरिका नै विजयी हुनेछ ।” ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई अमेरिका विनाश गर्ने कदम भएको टिप्पणी गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि यदि यी ट्यारिफ हटाइए भने देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ ।

यो फैसला ट्रम्पको “रेसिप्रोकल ट्यारिफ” मा लागू हुन्छ, जुन चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायत धेरै मुलुकमा लगाइएको थियो । अदालतको निर्णय अक्टोबर १४ सम्म लागू हुने छैन, जसले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिन्छ ।

यता विश्लेषकहरूको भनाइमा अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफ राष्ट्रपति शक्तिको दायराभित्र पर्छ कि संसदको अधिकारको उल्लंघन हो भन्नेबारे विचार गर्नेछन् ।