भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
दूध नपाउँदा चितवन मिल्क उद्योग ठप्प, भारततर्फ दूध निर्यात बढेपछि कच्चा पदार्थको संकट | युरोपमा डढेलोको कहर : फ्रान्स–स्पेनमा आपत्कालीन अवस्था, लाखौँ प्रभावित | पाँच प्रदेशमा एमाले–नेकपाबीच नेतृत्व बाँडफाँट, मधेश र गण्डकीमा अन्य दलसँग परामर्श | विद्युत् बिलमा भ्याट विवाद : प्राधिकरणले आन्तरिक राजश्व विभागसँग माग्यो स्पष्ट राय | शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि भारतमा पाँच सातादेखिको विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित | बागमती, गण्डकी र कर्णालीका पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना | हुथीको समुद्री नाकाबन्दीको धम्कीबीच साउदी तेल बोकेका ट्याङ्करले बाब अल–मन्देब स्ट्रेट पार | किभमा रुसी ब्यालिस्टिक मिसाइल आक्रमण, १५ जनाको मृत्यु, करिब १०० घाइते |

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन वार्तापछि अमेरिका र भारतबीच महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौता भएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत भारतसँग व्यापारिक सम्झौता भएको घोषणा गर्दै भारतीय सामानमा लगाइँदै आएको कर (ट्यारिफ) २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने बताएका छन् ।

सम्झौताअनुसार भारतले रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने र त्यसको सट्टा अमेरिकासँग बढी मात्रामा तेल खरिद गर्ने सहमति जनाएको ट्रम्पले बताएका छन् । साथै, सम्भावित रूपमा भेनेजुएलाबाट पनि तेल आयात गर्ने विषयमा भारत सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ । रुसी तेल खरिदका कारण अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत जरिवाना कर पनि अब हटाइने बताइएको छ ।

सम्झौताअनुसार भारतले ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, कोइला लगायतका क्षेत्रमा अमेरिकाबाट ५०० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका सामान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, भारतले आफ्ना व्यापारिक अवरोधहरूलाई न्यूनतम स्तरमा झार्ने आश्वासनसमेत दिएको छ ।

गत अगस्टमा ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेपछि दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । त्यसपछि भारतले युरोपेली युनियनसँग पनि व्यापारिक सम्झौता गरेको थियो । हाल अमेरिकासँग भएको नयाँ सहमतिले दक्षिण एसियाली बजारमा अमेरिकाको प्रभाव पुनः बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्झौताले दुवै देशका नागरिकलाई लाभ पुग्ने र नयाँ अवसरहरू खुल्ने बताएका छन् । यद्यपि, अमेरिकाभित्रै ‘वी पे द ट्यारिफ’ नामक साना व्यवसायी समूहले भने सम्झौताप्रति आलोचना जनाएको छ । उनीहरूका अनुसार १८ प्रतिशत कर घटाइए पनि यो दीर्घकालीन कर वृद्धिकै रूपमा रहनेछ ।

बीबीसीको सहयोगमा ।