ताप्लेजुङ, १५ मंसिर । हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको अलैंची अहिले अमेरिका, युरोपदेखि गल्फ देशसम्म निर्यात हुने उच्च मूल्यको नगदे बालीका रूपमा स्थापित बन्दै गएको छ । यहाँका किसान अलैंची सिजन शुरू भएसँगै भट्टीमा सुकाउने, ढुवानी गर्ने र बजारीकरणमा व्यस्त छन् ।

फक्ताङ्लुङ–५, तापेथोकका किसान सुकबहादुर ताप्मादेन हाल १५ जना कामदार लिएर लेकतिरको बगानमा अलैंची टिप्न निस्कँदै थिए । जाडो छल्न आवश्यक तोङ्बा, सामल तुमल र बाक्लो ओछ्यान–ओढ्ने व्यवस्था मिलाइसकेका उनी यस वर्षको मूल्यप्रति विशेष आशावादी छन् । करिब ३ सय रोपनीमा व्यावसायिक अलैंची खेती गर्दै आएका ताप्मादेनले निङ्याङ्बा, बुल्बुले, सल्लेरी क्षेत्रमा रहेका बगानबाट यसवर्ष कम्तीमा ३५ मन बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । फुङ्लिङका व्यापारीलाई बिक्री गर्नका लागि उनले पहिले नै १५ मन भण्डारण गरिसकेका छन् ।

उनी भन्छन्, “यस वर्ष प्रतिमन एक लाख रुपैयाँ समातिन्छ भन्ने विश्वास छ । अलैंचीको भाउ सुनजस्तै कहिले बढ्छ–घट्छ भन्न सकिँदैन, त्यसैले समयमा ढुवानी गर्नु आवश्यक छ ।”

तापेथोकमा वार्षिक ३० मनभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसान धेरै छन् । रामबहादुर तुम्बाहाङ्फे, सुदिप थक्लुङ, राजीव ताप्मादेन, हेमबहादुर ताप्मादेनलगायातका किसानले ३०–५० मनसम्म उत्पादन गर्दै आएका छन् । मैवाखोला–४ का दातेम्बा शेर्पाले यसवर्ष ५ मन अलैंची ९५ हजार प्रतिमनमा बिक्री गरिसकेका छन् । त्यस्तै ६० वर्षीय प्रेमबहादुर तामाङले ०४२ सालदेखि सुरु गरेको खेतीबाट यदाकदा १० मन उत्पादन हुने भए पनि यो वर्ष मात्र २ मन उत्पादन भएको बताए ।

अलैंचीमा बिचौलियाको नियन्त्रण

तापेथोकका धेरै किसानजस्तै ताप्मादेनले पनि उत्पादित अलैंची सीधै झापा वा भारत पुर्‍याउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । स्थानीय व्यापारी नै बिचौलिया बनेर मूल्य निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।

भारतीय व्यापारीसँग सीधा व्यापार गर्ने प्रयाससम्म गरे पनि स्थानीय व्यापारिक संरचनाले त्यसलाई रोक्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । “मूल्यबारे सोध्दा पनि कसैले स्पष्ट भन्दैन,” ८२ वर्षीय तीलनाथ माबोहाङ भन्छन् ।

ताप्लेजुङको अलैंची विश्व बजारसम्म

लार्ज कार्डमम (Amomum Subulatum) को रूपमा विश्वमा चिनिने अलैंची ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुमलगायत पूर्वी पहाडमा परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको अलैंची भारत हुँदै युएई, साउदी, कुवेत, बाङ्लादेश, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत जस्ता देशसम्म पुग्छ । अलैंचीको सुगन्ध र स्वादलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक प्रतिष्ठा मानिन्छ ।

यसलाई चिया–कफी, मिठाई, औषधी, सुगन्धित तेल, पर्फ्युम तथा धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिन्छ ।

मूल्य कसले निर्धारण गर्छ ?

अलैंची व्यावसायी महासंघका कोशी प्रदेश संयोजक बालमणि बरालका अनुसार भारतले मूल्य तोक्छ भन्ने धारणा अधुरो हो । “मूल्य माग र आपूर्तिमा निर्भर गर्छ । दोष सरकारको नीतिमा छ,” उनी भन्छन् । उनका अनुसार यदि ताप्लेजुङमै प्रशोधन केन्द्र, लेबलिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ जस्ता पूर्वाधार बनाइयो भने अलैंची प्रतिमन २.५–३ लाख रुपैयाँसम्म बिक्री हुनसक्छ ।

हाल कोशी प्रदेशमा ७,५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा अलैंची खेती भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात भएको भन्सार तथ्याङ्क छ ।

किसानका जोखिम : रोग, बजार र निर्भरता

अलैंची खेती पहाडी भिरालो जमिन, खोला किनारमा हुने भएकाले बाढी–पहिरोको जोखिम सदैव रहन्छ । साथै, एकपटक रोग फैलियो भने सम्पूर्ण बगान नष्ट हुन सक्ने डर किसानमा छ । मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश बनेम भन्छन्, “अलैंचीको आम्दानीले धेरैले घर बनाए, छोराछोरी पढाए । तर रोग लाग्यो भने के गर्ने ? अर्को नगदे बाली छैन ।”

उनले किसानलाई सुन्तला, एभोकाडोजस्ता वैकल्पिक बालीमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । अर्को जोखिम भारतीय बजारमा निर्भरता हो । “भारतले कहिल्यै पनि अलैंची रोकिदियो भने किसानको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ,” बनेमको चेतावनी छ । हाल उच्च गुणस्तरको अलैंची प्रतिमन १ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कैंची कट १ लाख १ हजार, र चालु अलैंची ९८ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

एजेन्सी, १० असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले औषधि आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। उनले ब्राण्डेड र पेटेन्टेड औषधि आयातमा कर लगाउने र आगामी अक्टोबर १ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिएका हुन्।

ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकलाई औषधि मूल्यमा राहत दिने वाचा गरेका छन् भने औषधि निर्यात गर्ने मुलुकहरूलाई करको मारमा पार्ने नीति अघि सारेका छन्। सीएनएनका अनुसार, यो कदमलाई अमेरिकी भित्रकै औषधि उद्योगलाई मजबुत बनाउन र विदेशी कम्पनीलाई दबाब दिन गरिएको रणनीति मानिएको छ।

भारत अमेरिकामा सबैभन्दा बढी औषधि निर्यात गर्ने मुलुक भएकाले यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाले यसअघि नै भारतीय उत्पादनमाथि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाइसकेको थियो।