काठमाण्डौ, २१ जेठ । अमेरिकी तल्लो सदन (हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ) ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई इरानमा थप सैन्य कारबाही गर्नबाट रोक्ने उद्देश्यसहितको प्रस्ताव पारित गरेको छ।

युद्ध नगर्ने विषयमा भएको मतदानमा २१५ मध्ये २०८ मतले प्रस्ताव पारित भएको हो। चार रिपब्लिकन सांसदले समेत प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

यो प्रस्ताव पछिल्ला महिनाहरूमा इरान–अमेरिका तनाव र युद्ध विस्तारको सम्भावनालाई लिएर गरिएको राजनीतिक प्रयासको हिस्सा हो। आलोचकहरूले ट्रम्प प्रशासनले कांग्रेसको स्वीकृति बिना सैन्य कारबाही विस्तार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

तर यो प्रस्ताव तत्काल कानुन बन्ने छैन। यसको लागि माथिल्लो सदन अमेरिकी सिनेट को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले अन्ततः लागू हुन दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।

युद्धविराम भएको भनिए पनि अमेरिका र इरानबीच पछिल्ला दिनहरूमा आक्रमण र प्रतिआक्रमण जारी रहेको बताइएको छ।

वासिङ्टन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूलाई येशु ख्रिष्ट (जिसस) सँग तुलना गरिएको जस्तो देखिने विवादास्पद एआई–निर्मित तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलबाट हटाएका छन्।

उक्त तस्बिरमा ट्रम्पले अस्पतालको शय्यामा रहेका एक बिरामीलाई निको पारिरहेको जस्तो देखाइएको थियो, जसलाई धार्मिक रूपमा येशुले बिरामी निको पारेको दृश्यसँग तुलना गरिएको थियो।

तस्बिर सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी राजनीतिक वृत्त र धार्मिक समुदायबाट कडा आलोचना भएपछि पोस्ट हटाइएको हो। तस्बिरमा ट्रम्पले सेतो वस्त्र लगाएको र उनको हातबाट निस्किएको प्रकाशले बिरामीलाई छोएको देखिन्थ्यो। पृष्ठभूमिमा स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी, अमेरिकी झण्डा, लडाकु विमान, गरुड, नर्स तथा प्रार्थना गरिरहेकी महिला समेत देखाइएको थियो।

ट्रम्पले भने आफूलाई डाक्टरको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको दाबी गर्दै आलोचनालाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले “मैले मानिसहरूलाई राम्रो बनाउने डाक्टरको रूपमा तस्बिर राखेको थिएँ” भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर धार्मिक अभियन्ता तथा विश्लेषकहरूले यसलाई धर्मको अवमूल्यन भएको भन्दै कडा विरोध जनाएका थिए। यसअघि पनि ट्रम्पको सामाजिक सञ्जाल खाताबाट यस्तै विवादास्पद सामग्री पोस्ट भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

एजेन्सी । अमेरिकामा मध्यरात बजेसँगै कंग्रेसले कोषसम्बन्धी अस्थायी उपाय पारित गर्न असफल भएपछि संघीय सरकार आधिकारिक रूपमा बन्द भएको छ। सिएनएनका अनुसार ‘अब के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन’। सन् २०१९ पछि यो पहिलो सरकारी बन्द हो।

दुवै पार्टीका नेताहरूबीच दोषारोपको खेल चलेको छ। रिपब्लिकनहरूले हालको कोषलाई अझ सात हप्तासम्म विस्तार गर्न डेमोक्रेटहरूको सहमति आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् भने डेमोक्रेटहरूले आवश्यक सहुलियत बिना सिनेटमा कुनै कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

डेमोक्रेटिक नेता हाकिम जेफ्रीज र चक शुमरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई दोषारोपण गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “महिनौँसम्म जनताको जीवन कठिन र महँगो बनाएपछि, डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूले अब संघीय सरकार बन्द गराएका छन्, किनभने उहाँहरू अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य सेवाको रक्षा गर्न चाहनुहुन्न।”

यो बन्द कति समयसम्म रहने भन्नेबारे गहिरो अनिश्चितता छ। सिनेटरहरू आज राति क्यापिटलबाट निस्कँदा समाधानबारे कुनै निश्चितता थिएन। भोलि बिहान फेरि रिपब्लिकनहरूले प्रस्तुत गरेको उही कोष योजनामाथि मतदान हुने बताइएको छ।

रिपब्लिकन नेताहरूले आवश्यक सङ्ख्यामा डेमोक्रेटहरूको समर्थन नआएसम्म सो प्रस्ताव दैनिक रूपमा मतदानका लागि ल्याउने घोषणा गरेका छन्। सरकारी बन्दले लाखौँ संघीय कर्मचारीहरूलाई ‘अवकास’ मा पठाउनेछ।

आवश्यक सेवामा पर्नेहरूले भने काम गर्नुपर्ने तर गतिरोध अन्त्य नभएसम्म तलब नपाउने स्थिति रहनेछ। केही कर्मचारीले भने निरन्तर तलब पाउनेछन्, किनभने उनीहरूको जागिर प्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक विनियोजनमार्फत वित्तपोषित हुँदैन।

सामान्यतया, जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता आवश्यक कार्यहरू भने जारी रहनेछन्। अघिल्ला बन्दहरूले अध्यागमन सुनुवाइहरू रद्द गरेका थिए, घर खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसायहरूलाई संघीय ऋण उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेका थिए र विभिन्न क्षेत्रमा अवरोध ल्याएका थिए।

वासिङ्टन, २१ भाद्र । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस वर्षको अन्त्यमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँको सट्टा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई पठाउने तयारी वासिङ्टनले सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अर्को वर्ष जी–२० शिखर सम्मेलन अमेरिकामा आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो। सम्मेलन मियामी नजिकै रहेको उहाँकै व्यक्तिगत व्यवसाय ट्रम्प नेसनल डोरल गल्फ क्लबमा हुने बताइएको छ।

ट्रम्पले उक्त सम्मेलनबाट आफ्नो व्यवसायलाई कुनै पनि आम्दानी नहुने प्रस्ट पार्दै “यो केवल अमेरिकाको आतिथ्य प्रदर्शन गर्ने अवसर” भएको दाबी गर्नुभयो।

यसअघि पहिलो कार्यकालमा पनि ट्रम्पले जी–७ शिखर सम्मेलन डोरल रिसोर्टमा गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। तर यसले उहाँ र उहाँको परिवारलाई आर्थिक लाभ दिने आरोप उठेपछि र अमेरिकी संविधानको हितविपरीत हुने भन्दै आलोचना बढेपछि त्यो निर्णय उहाँले त्याग्नुभएको थियो।

काठमाडौं, १४ भदौ । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लाई अवैध ठहर गरेको छ । अदालतले यो कदम राष्ट्रपति शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको १२६ पृष्ठ लामो निर्णयमा भनिएको छ कि ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी संसदसँग मात्र रहेको हो । निर्णयमा उल्लेख छ – “इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट (IEEPA) मा कतै पनि ट्यारिफको उल्लेख छैन, न त यस्तो कर लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।” यस फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ, जसअनुसार यी शुल्क आपतकालीन आर्थिक शक्तिको कानुन अन्तर्गत लगाइएको बताइएको थियो ।

अदालतकाे निर्णयपछि ट्रम्पले आफ्नै प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, “सबै ट्यारिफ अझै पनि लागू छन् । आज अत्यन्त पक्षपाती पुनरावेदन अदालतले गलत रूपमा ती शुल्क हटाइनुपर्छ भनेको छ । तर अन्ततः अमेरिका नै विजयी हुनेछ ।” ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई अमेरिका विनाश गर्ने कदम भएको टिप्पणी गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि यदि यी ट्यारिफ हटाइए भने देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ ।

यो फैसला ट्रम्पको “रेसिप्रोकल ट्यारिफ” मा लागू हुन्छ, जुन चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायत धेरै मुलुकमा लगाइएको थियो । अदालतको निर्णय अक्टोबर १४ सम्म लागू हुने छैन, जसले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिन्छ ।

यता विश्लेषकहरूको भनाइमा अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफ राष्ट्रपति शक्तिको दायराभित्र पर्छ कि संसदको अधिकारको उल्लंघन हो भन्नेबारे विचार गर्नेछन् । 

मुख्य बुँदा

ट्रम्पद्वारा वाल स्ट्रिट जर्नल, मालिक र दुई पत्रकारविरुद्ध १० अर्ब डलरको मानहानी मुद्दा

मुद्दाको कारण एप्स्टिनलाई ट्रम्पले जन्मदिनको शुभकामना पठाएको भन्ने विवादास्पद रिपोर्ट

ट्रम्पले आरोप अस्वीकार गर्दै रिपोर्टलाई झूटा, द्वेषपूर्ण भने

वकिलद्वारा अदालतमा औपचारिक रूपमा सुनुवाइको माग

ट्रम्पको छवि र राजनीतिक भविष्यमा असर परेको दाबी

वासिङ्टन डीसी, ३ साउन । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सञ्चार संस्था वाल स्ट्रिट जर्नल, त्यसका मालिक रुपर्ट मर्डोक र पत्रकारद्वय खादिजा सफदर र जोसेफ पलाजोलो विरुद्ध १० अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग गर्दै मानहानी मुद्दा दायर गरेका छन्।

मुद्दाको केन्द्रमा वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित एक रिपोर्ट रहेको छ, जसमा ट्रम्पले सन् २००३ मा विवादास्पद व्यक्तित्व जेफ्री एप्स्टिनलाई ५०औं जन्मदिनको शुभकामना पठाएको दाबी गरिएको थियो। ट्रम्पले उक्त आरोपलाई “पूर्णतः अस्वीकार” गरेका छन्।

ट्रम्पका वकिल अलेजान्ड्रो ब्रिटोद्वारा दायर मुद्दामा, रिपोर्टलाई “झूटा, भ्रामक र द्वेषपूर्ण उद्देश्यले लेखिएको” भनिएको छ। ट्रम्प पक्षका अनुसार, रिपोर्ट प्रकाशित गर्नु अघिनै वाल स्ट्रिट जर्नललाई यो सामग्री गलत र अपुष्ट भएको जानकारी दिइएको थियो, तर चेतावनी बेवास्ता गर्दै लेख सार्वजनिक गरिएकाे छ ।

मुद्दामा ट्रम्पको प्रतिष्ठा, छवि र राजनीतिक भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको दाबी गरिएको छ। वकिलहरूले मुद्दाको सुनुवाइको लागि अदालतमा औपचारिक अनुरोधसमेत गरेका छन्।

वासिङ्टन, १४ असार । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि ठूलो कानुनी जित दिलाएको छ। शुक्रबार आएको फैसलाले कार्यकारी आदेशहरूमा तल्लो अदालतहरूले लगाएको रोकलाई सीमित गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको छ।

यस निर्णयले अमेरिकी भूमिमा जन्मिएका सबैलाई स्वतः नागरिकता दिने परम्परालाई अन्त्य गर्ने ट्रम्पको प्रयासलाई बल दिएको छ। तर कार्यान्वयन सजिलो नहुने देखिएको छ, किनभने धेरै राज्यहरूले बाबुआमाको नागरिकताको विवरण सङ्कलन गर्दैनन् र डेमोक्र्याट नेतृत्वमा रहेका राज्यहरूले आदेश लागू गर्न ढिलाइ गर्न सक्छन्।

न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटको बहुमत फैसलामा राज्यहरूले ट्रम्पको नीति रोक्न थप कदम चाल्न सक्ने संकेत गरिएको छ। ट्रम्पले यो निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक विजय’ र ‘ठगी रोक्ने ठूलो कदम’ भनेका छन्।

उनका कानुनी सल्लाहकार पाम बन्डीले भने, जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्यको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय सन् २०२५ को अक्टोबरसम्म गर्ने छ।

एजेन्सी, २९ जेठ । लस एन्जलस, अमेरिका- अमेरिकी सहर लस एन्जलसमा कर्फ्यु लगाइएपछि स्थिति सामान्य हुन थालेको छ। विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि स्थानीय प्रशासनले रातको समयमा कर्फ्यु लगाउने निर्णय गरेको थियो।

बीबीसीको समाचार अनुसार कर्फ्यु लगाइएको पहिलो रातमा झण्डै चार सय जना प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका छन्। तीमध्ये ३३० जना आप्रवासीहरू कागजात विना लस एन्जलसमा रहेको खुलेको छ भने अन्य १७० जना तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्।

प्रहरी अधिकारीको ज्यान लिने प्रयासमा संलग्न भएको आरोपमा दुई व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले जानकारी दिएको छ। प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि चार हजार राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड तथा चार सय समुद्री सेना (मारिन) लाई लस एन्जलसमा तैनाथ गरिएको छ।

सहरकी मेयर कारेन बास ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अभिव्यक्ति र कदमहरूकै कारण प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको आरोप लगाएकी छिन्। “व्यापार व्यवसायहरू तहसनहस भइरहेकाले बाध्य भएर कर्फ्यु घोषणा गर्नुपर्‍यो,” मेयर बासले बताइन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले लिएको सुरक्षामुखी कदम-विशेषगरी सुरक्षा गार्ड र सेना परिचालन-प्रति नागरिक अधिकारकर्मीहरू तथा स्थानीय नेताहरूले आलोचना गर्दै यसले स्थिति झन् विग्रन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।