- १७ जेष्ठ २०८३, आईतवार / May 31, 2026
८ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब ८० अर्ब पुगेको
१२ खर्ब ८९ अर्ब आयात, १ खर्ब ९१ अर्ब निर्यात
व्यापार घाटा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ
आयात १२.५४% र निर्यात २०.८३% ले वृद्धि
फागुनमा मात्र १ खर्ब ६५ अर्बको आयात
आयात–निर्यात अनुपातमा सुधार (७.२४ बाट ६.७५)
निर्यातको हिस्सा बढ्यो, आयातको हिस्सा घट्यो
काठमाडौं, ८ फागुन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब ८० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १३.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
यस अवधिमा १२ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । आयाततर्फ हेर्दा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । ्फार
गुन महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । निर्याततर्फ भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । फागुन मसान्तसम्म नेपालले १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.८३ प्रतिशतले बढी हो ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा निर्यात १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । आयात–निर्यात अनुपातमा पनि केही सुधार देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष १ रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा ७.२४ रुपैयाँ बराबरको आयात हुने गरेकोमा यस वर्ष सो अनुपात घटेर ६.७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।
कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्ष १२.१३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बढेर १२.९१ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, आयातको हिस्सा ८७.८७ प्रतिशतबाट घटेर ८७.०९ प्रतिशतमा आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन
माघ महिनामा मात्रै ८७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्यो
कुल लक्ष्यको ८१.६१ प्रतिशत मात्र प्रगति
भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्कमा सुधार
आयकर र गैर-कर राजस्वमा गिरावट
निकासी वृद्धि २०४ प्रतिशत नाघ्यो
काठमाडौँ, १ फागुन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ महिनासम्म कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार माघ २९ गतेसम्म उक्त राजस्व उठाइएको हो।
यो सङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.४५ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर सात महिनाको अन्त्यसम्म लक्ष्यको ८१.६१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। यसले राजस्व परिचालनमा केही सुधार देखिए पनि लक्ष्य र वास्तविक सङ्कलनबीच उल्लेख्य खाडल कायम रहेको देखाउँछ।
सरकारले माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७९.३७ प्रतिशत हो।
यद्यपि, गत वर्षको सोही अवधिमा सङ्कलन भएको १ खर्ब २५ अर्ब ८५ करोड ७ लाख रुपैयाँ को तुलनामा यस वर्ष ७.५३ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। भन्सार अन्तर्गत पैठारीमा ७.४४ प्रतिशत र निकासीमा २०४.९३ प्रतिशत को उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
राजस्वको प्रमुख स्रोत मानिने भ्याटतर्फ ७.६३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकामा १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भ्याट सङ्कलन भएको थियो। भ्याट अन्तर्गत उत्पादन, बिक्री र सेवामा ७.८० प्रतिशत तथा पैठारीमा ७.४२ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ।
अन्तःशुल्कतर्फ भने दोहोरो अंकको सुधार देखिएको छ। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म ९५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष १०.८८ प्रतिशत वृद्धि भई १ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारको लक्ष्य १ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो। आन्तरिक उत्पादनतर्फ १०.०५ प्रतिशत र पैठारीतर्फ १३.१४ प्रतिशत वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयकरतर्फ भने गिरावट देखिएको छ। गत वर्ष माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ०.८१ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। आयकरको लक्ष्य २ खर्ब २० अर्ब ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो।
त्यसैगरी, गैर-कर राजस्वतर्फ पनि गिरावट आएको छ। गत वर्ष ७७ अर्ब २१ करोड ३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष १५.८१ प्रतिशत घटेर ६५ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ। गैर-कर राजस्वको लक्ष्य ८७ अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ थियो।
शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य साना शीर्षकमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। गत वर्ष २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष ६१.०७ प्रतिशत वृद्धि भई ३ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
विभागीय रूपमा हेर्दा भन्सार विभाग ले माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ७८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ८.०४ प्रतिशतले बढी हो। यस अवधिमा भन्सार विभागलाई ३ खर्ब ३२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लक्ष्य दिइएको थियो, जसको ८३.८४ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग ले ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जसमा ४.२१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। विभागलाई दिइएको ३ खर्ब ९४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लक्ष्यको ८१.३६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
झापा । मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा लक्ष्यको ९५ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ ।
पूर्वी नाका काँकडभिट्टास्थित भन्सार कार्यालयले साउन, भदौ र असोज महिनामा चार अर्ब ३६ करोड २८ लाख ५५ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चार अर्ब १५ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ असुल गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाइँले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सबैभन्दा बढी राजस्व आयातित सामानको भन्सार महसुलतर्फ एक अर्ब ८० करोड ५३ लाख ७९ हजार ५४९ असुली भएको छ, आयातित सामानको मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ एक अर्ब ४९ करोड २३ लाख ६४ हजार ३९३, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरतर्फ १३ करोड १७ लाख १२ हजार, आयातको अन्तः शुल्कतर्फ ११ करोड तीन लाख ५९ हजार ९३, निर्यातको भन्सार महसुलतर्फ १० करोड ६२ लाख १० हजार १२४ र पूर्वाधार करतर्फ ३९ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व असुली भएको भन्सारको त्रैमासिक प्रगति विवरणमा जनाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित मानिएको चालु आवको गत असोज महिनामासमेत भन्सारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ, मासिक लक्ष्यको १०१ प्रतिशत राजस्व असुल गर्न सफल भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार असोज महिनाको राजस्व लक्ष्य एक अर्ब ५० करोड ४९ लाख २४ हजार थियो, तर सो अवधिमा एक अर्ब ५२ करोड २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ असुल भएको सूचना अधिकारी हुमागाइँले बताए ।
काठमाडौं, १ कार्तिक। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले कुल बजेटको १८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख अर्थात् वार्षिक विनियोजनको १८ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। कार्यालयका विवरण अनुसार,
चालु खर्च शीर्षकमा वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड ६० लाख, पुँजीगत खर्चमा चार दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् रु १९ अर्ब १८ करोड ३४ लाख, र वित्तीय व्यवस्थामा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् रु ८८ अर्ब ६० करोड बराबर खर्च भएको छ।
यसै अवधिमा सरकारले राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र उठाएको छ। राजस्व लक्ष्य रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख मध्ये हालसम्म रु दुई खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ७९ लाख संकलन भएको छ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ सरकारले यो अवधिसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६ दशमलव ८३ प्रतिशत, अर्थात् रु दुई खर्ब ४९ अर्ब पाँच करोड १४ लाख असुली गरेको छ।
वैदेशिक अनुदानतर्फ भने रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म तीन दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ७२ लाख प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तृत बजेट मार्गदर्शन सार्वजनिक
मितव्ययिता, अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारितामा विशेष जोड
पूँजीगत बजेट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न रोक
मन्त्रालयको स्वीकृति विना ठेक्का वा भर्ना गर्न नपाइने
स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा प्राथमिकता
समयमै र गुणस्तरीय काम गर्न निर्देशन
काठमाडौं, २ साउन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विस्तृत मार्गदर्शन जारी गरेको छ। मार्गदर्शनमा बजेट खर्च गर्दा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई निर्धारित प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार मात्र बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। साउन १ गतेदेखि सुरु नहुने कार्यक्रमहरूको हकमा अग्रिम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमभित्र रहेर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने र विनियोजित बजेट अनावश्यक रूपमा रोक्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ।त्यस्तै, पूँजीगत खर्च शीर्षकको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने, स्रोत सहमति प्राप्त कार्यक्रमहरूमा मात्र रकमान्तर गर्न सकिने जस्ता प्रावधानमार्फत बजेटको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विस्तृत तयारी र अध्ययनबिना बजेट हेरफेर गर्न नपाइने उल्लेख छ। कुनै पनि कर्मचारी भर्ना वा ठेक्का सम्झौता मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति विना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा गुणस्तरीय कार्य सम्पादनमा जोड दिइएको छ। सम्बन्धित निकायलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न, अनावश्यक खर्च नगर्न र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू :
काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०८२/८३ को २५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट पारित।
प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा नगरसभाको दोस्रो बैठकले पारित।
बजेट विनियोजनमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता (५१%)।
सामाजिक विकासमा २०%, प्रशासनमा १४%, सुशासनमा १२% र आर्थिक विकासमा ३% बजेट छुट्याइएको।
बजेट ढिलो गरी संवैधानिक म्याद नाघेर पेस गरिएको भए पनि नगरसभाले अनुमोदन गर्यो।
काठमाडौँ, १ साउन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्ताव गरिएको २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभाबाट पारित भएको छ। प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको १७औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले बजेट पारित गरेको हो।
संविधानअनुसार असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि काठमाडौँ महानगरले ढिलो गरी बजेट पेस गरेको थियो।पारित बजेटमा ५१ प्रतिशत पूर्वाधार विकास, २० प्रतिशत सामाजिक विकास, १४ प्रतिशत प्रशासनिक तथा कार्यसञ्चालन, १२ प्रतिशत सुशासन तथा अन्तरसम्बन्ध, र ३ प्रतिशत आर्थिक विकासतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
नगरसभाका सदस्यहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको प्राथमिकता, आवश्यकता र योजनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै बजेट अनुमोदन गरेका हुन्।
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित बजेट आजै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल, खर्च कटौती प्रस्तावहरू र मन्त्रीहरूको जवाफपछि बजेट पारित गरिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
असार १२ यता पटक–पटक अवरोधमा परेको प्रदेशसभा शुक्रबार दिउँसो र शनिबार अबेर रातिसम्म चलेको थियो । शुक्रबार विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भए पनि प्रतिपक्षले पूरक प्रस्ताव माग गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
शनिबार दलहरूबीच सहमति जुटाउन प्रयास भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि साँझ सरकारले पूरक प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसपश्चात् बसेको बैठकमा उक्त प्रस्ताव र विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सम्पन्न भएको थियो । छलफलपछि सभामुख भुवन कुमार पाठकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव माग गर्दै बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले आफ्ना सांसदहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई पार्टी निर्देशन अनुसार मतदान गर्न निर्देशन दिँदै ह्विप जारी गरेको छ । प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्सालले ह्विप कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी नहोस् भन्नेसमेत सांसदहरूलाई सचेत गराएका छन् ।
सुर्खेत, १४ जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालासँग सुझाव संकलनका साथै बजेटको प्राथमिकता निर्धारणको काम अगाडि बढाइएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार ३ अर्बले बढाइ ३४ अर्ब पुर्याउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ ०.५% देखि ३% सम्म बढाइएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि यसपटक योजना माग्नेको भिड विगतको तुलनामा कम देखिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको योजना छनोट कार्यविधि र आयोजना बैंक प्रणालीले पुरानो अभ्यासलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।
योजनाको प्राथमिकिकरणको क्रममा अहिलेसम्म २ हजार ७४६ आयोजना प्राथमिकिकरण भइसकेका छन् । योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हरिबहादुर घर्तीका अनुसार प्रमाणीकरण भइसकेका योजनामा:
सामाजिक विकास मन्त्रालय: १,७२६ आयोजना
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय: ५७४ आयोजना
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय: ६ आयोजना
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय: ४२१ आयोजना
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १९ आयोजना
यद्यपि योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीका अनुसार अझै पनि कैयौं योजनाको प्राथमिकिकरण बाँकी छ । स्रोत अभावका कारण उपलब्ध योजना मध्ये कतिपय घटाएर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले भने, “जति योजना आएका छन्, ती सबैमा बजेट दिन सम्भव छैन। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत मन्त्रालयका योजनामा पुनः छलफल आवश्यक छ।”
केन्द्रीय सरकारको बजेट आइसकेपछि मात्र कर्णालीको योजनामा अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ ।