- २० भाद्र २०८३, शनिबार / Sep 5, 2026
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने घोषणा गरेपछि उपभोक्ताको मासिक खर्च बढ्ने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुभएको हो।
बजेट वक्तव्यमा पनि मासिक ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा सहुलियतदरमा भ्याट लगाइने उल्लेख छ। घरायसी तथा अन्य क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा यो निर्णयले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खपत विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई समेत यो निर्णयले प्रभावित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारको मासिक खर्च बढ्ने देखिएको छ।
पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारको यो कदमको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दै यसले लाखौँ परिवारको जीवनयापन अझ महँगो बनाउने टिप्पणी गर्नुभएको छ।
सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ भने विद्युत् उपभोग नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ।
