मुख्य बुँदा

भारतले सन् २०२६ सम्म चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो

आन्तरिक बजारमा मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्णय

उखु उत्पादनमा गिरावट र ‘अल निनो’ को असर मुख्य कारण

इथानोल उत्पादनका लागि उखुको प्रयोग बढ्दै

ब्राजिल र थाइल्यान्डलाई व्यापार विस्तारको अवसर

काठमाडौं, ३१ वैशाख । भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न तथा आपूर्ति सहज बनाउन चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो प्रतिबन्ध सन् २०२६ सेप्टेम्बर ३० सम्म लागू हुनेछ।

भारतले चिनीलाई ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखेको बताइएको छ। यसअघि चालु सिजनमा १५ लाख ९० हजार टन चिनी निर्यातको अनुमति दिइएको थियो। तर आन्तरिक उत्पादनमा आएको गिरावट, विश्वव्यापी कमोडिटी बजारको अस्थिरता तथा महँगीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नीति परिवर्तन गरेको हो।

विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक देश भारत मा पछिल्लो समय उखु उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। विशेषगरी महाराष्ट्र र कर्नाटक जस्ता प्रमुख उखु उत्पादक राज्यहरूमा उत्पादन घटेकाले लगातार दोस्रो वर्ष पनि चिनी उत्पादन खपतभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ‘अल निनो’ प्रभाव र अनिश्चित मनसुनका कारण आगामी सिजनमा पनि उखु उत्पादन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ। त्यस्तै कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा खाद्यान्न महँगी थप बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णय भारतको इथानोल उत्पादन नीतिसँग पनि जोडिएको छ। भारत सरकारले पेट्रोलमा २० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसका लागि उखुको ठूलो हिस्सा चिनी उत्पादनभन्दा इथानोल उत्पादनमा प्रयोग हुन थालेको छ। विशेषज्ञहरूले उखु इथानोलतर्फ बढी प्रयोग हुँदा चिनी अभाव हुन सक्ने चेतावनी पहिल्यै दिएका थिए।

सरकारले सबै प्रकारका कच्चा तथा सेतो चिनी निर्यातमा रोक लगाए पनि निर्यात प्रक्रियामा गइसकेका तथा अमेरिका र युरोपेली संघअन्तर्गतको निश्चित कोटामा पर्ने निर्यातलाई भने छुट दिएको छ।

भारतले निर्यातमा रोक लगाएपछि ब्राजिल र थाइल्यान्ड जस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले एसिया तथा अफ्रिकामा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने अवसर पाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

काठमाडाैं, ७ फागुन । विश्वका प्रमुख कफी उत्पादक देशहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो गर्मीले उत्पादनमा गम्भीर असर पार्न थालेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। Climate Central ले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म विश्वका २५ प्रमुख कफी उत्पादन गर्ने देशहरूमा प्रतिवर्ष औसत ४७ दिन ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। यस्तो तापक्रम कफी बिरुवाका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

विश्वको झन्डै ७५ प्रतिशत कफी उत्पादन गर्ने ब्राजिल, भियतनाम, कोलम्बिया, इथियोपिया र इन्डोनेशिया मा भने यो अवधि औसत ५७ दिनसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

संस्थाकी विज्ञान उपाध्यक्ष क्रिस्टिना डाहलका अनुसार जलवायु परिवर्तनले कफी खेतीलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेको छ। अधिकांश प्रमुख उत्पादक देशहरूमा लामो समयसम्म चरम गर्मी देखिन थालेको र यसले बिरुवालाई क्षति पुर्‍याउने, उत्पादन घटाउने तथा गुणस्तरमा असर पार्ने जोखिम बढाएको उनले बताएकी छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिका मा खपत हुने कफीको झन्डै एकतिहाइ ब्राजिलबाट आयात हुने भएकाले त्यहाँको उत्पादनमा आएको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यसको असर खेतदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दै दैनिक कफीको स्वाद र मूल्य दुवैमा क्रमशः देखिँदै जानेछ।

काठमाडौँ, ८ साउन । गाजामा इजरायलले गरिरहेको आक्रमणविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा दायर गरेको मुद्दामा अब ब्राजिलले पनि समर्थन जनाउने घोषणा गरेको छ।

ब्राजिलको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार, दक्षिण अफ्रिकाको पक्षमा औपचारिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने प्रस्तावको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। यस कदमलाई गैर–पश्चिमी मुलुकहरूबाट इजरायलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

अल जजिरालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई विशेष महत्त्वका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ब्राजिलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “गाजामा भइरहेको अत्याचारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप बस्न मिल्दैन।” यो अभिव्यक्ति हालसम्म दक्षिण अफ्रिकाको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी मुलुकबाट आएको सबैभन्दा कडा र स्पष्ट समर्थन हो।

ब्राजिलको यो निर्णय गाजामा इजरायली नाकाबन्दी, मानवीय सहायता अवरुद्ध गरिनु, र सम्भावित अकालको स्थितिप्रति गहिरो चासो राख्दै आएको हो। ब्राजिलले वेस्ट बैंकमा पनि प्यालेस्टिनी नागरिकहरूमाथि भइरहेका हिंसात्मक घटनाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यसैबीच, गाजामा भइरहेको मानवीय संकट अझ भयावह बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डाक्टरहरूसमेत भोकै बस्न बाध्य भएको, खाद्यान्नको चरम अभाव देखिएको, र सहायता वितरणमा अवरोध पुगेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार, ब्राजिलको साथले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रस्तुत मुद्दालाई नैतिक र राजनीतिक रूपमै बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।