एजेन्सी, ४ कार्तिक । अमेरिका र अस्ट्रेलियाले दुर्लभ खनिज आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। संवेदनशील खनिज क्षेत्रमा चीनको एकाधिकारलाई चुनौती दिने उद्देश्यका साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्ट्रेलियासँग नयाँ सम्झौता गरेका हुन्।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले भनेका छन् कि सम्झौतामा आफ्नो देशको उत्खनन र प्रशोधन क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने साढे आठ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको पाइपलाइन निर्माण पनि समावेश छ।

सम्झौताका खाकामा दुवै देशले अमेरिका र अस्ट्रेलियाका परियोजनामा आगामी ६ महिनाभित्र एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि अमेरिका र अस्ट्रेलियाले बेलायतसँग गरेको ओकस पनडुब्बी सम्झौता पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रशंसा गरेका थिए।

हाल चीनले ७० प्रतिशत पृथ्वीका दुर्लभ खनिज र ९० प्रतिशत प्रशोधित सामग्रीमा नियन्त्रण कायम गरेको छ। यस्ता खनिज रक्षा सामग्री, कम्प्युटर चिप्स र कार उत्पादनमा प्रयोग हुने भएकाले अमेरिकी कम्पनीहरू यिनमा अत्यधिक निर्भर छन्। अमेरिकी कर वृद्धि र अन्य तनावका कारण यसै वर्ष चीनले आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कदम चालेपछि अमेरिकी चिन्ता बढेको थियो।

एजेन्सी, १० असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले औषधि आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। उनले ब्राण्डेड र पेटेन्टेड औषधि आयातमा कर लगाउने र आगामी अक्टोबर १ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिएका हुन्।

ट्रम्पले अमेरिकी नागरिकलाई औषधि मूल्यमा राहत दिने वाचा गरेका छन् भने औषधि निर्यात गर्ने मुलुकहरूलाई करको मारमा पार्ने नीति अघि सारेका छन्। सीएनएनका अनुसार, यो कदमलाई अमेरिकी भित्रकै औषधि उद्योगलाई मजबुत बनाउन र विदेशी कम्पनीलाई दबाब दिन गरिएको रणनीति मानिएको छ।

भारत अमेरिकामा सबैभन्दा बढी औषधि निर्यात गर्ने मुलुक भएकाले यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाले यसअघि नै भारतीय उत्पादनमाथि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाइसकेको थियो।

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले भन्सार शुल्कसम्बन्धी छिटो निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको छ। एपी न्यूजका अनुसार बुधबार दायर गरिएको याचिकामा संघीय कानूनअनुसार व्यापक आयात कर (ट्यारिफ) लगाउने अधिकार स्पष्ट गर्न माग गरिएको छ।

यसअघि अमेरिकी फेडरल सर्किट अपिल अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पले आपतकालीन शक्तिको दुरुपयोग गर्दै लगाएका धेरैजसो भन्सार कर गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। तर अपिल प्रक्रियाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म ती करलाई कायम राख्ने आदेश अदालतले दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनका अनुसार अदालतको निर्णयले पाँच महिनादेखि भन्सार करमार्फत भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता अस्थिर बनाएको छ। यसले अमेरिका र विदेशी साझेदारबीच भएका सम्झौता खतरामा पारेको ठहर पनि गरिएको छ।

तर, साना व्यवसायीहरूले भने भन्सार शुल्कका कारण आफूहरू पीडित भएको दाबी गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म यस्ता भन्सार करमार्फत अमेरिकी राज्यकोषमा एक सय ५९ अर्ब डलरभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

काठमाडौं, १४ भदौ । अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका अधिकांश ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) लाई अवैध ठहर गरेको छ । अदालतले यो कदम राष्ट्रपति शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतको १२६ पृष्ठ लामो निर्णयमा भनिएको छ कि ट्यारिफ लगाउने अधिकार अमेरिकी संसदसँग मात्र रहेको हो । निर्णयमा उल्लेख छ – “इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर एक्ट (IEEPA) मा कतै पनि ट्यारिफको उल्लेख छैन, न त यस्तो कर लगाउन राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।” यस फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको दाबीलाई पनि अस्वीकार गरेको छ, जसअनुसार यी शुल्क आपतकालीन आर्थिक शक्तिको कानुन अन्तर्गत लगाइएको बताइएको थियो ।

अदालतकाे निर्णयपछि ट्रम्पले आफ्नै प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, “सबै ट्यारिफ अझै पनि लागू छन् । आज अत्यन्त पक्षपाती पुनरावेदन अदालतले गलत रूपमा ती शुल्क हटाइनुपर्छ भनेको छ । तर अन्ततः अमेरिका नै विजयी हुनेछ ।” ट्रम्पले अदालतको निर्णयलाई अमेरिका विनाश गर्ने कदम भएको टिप्पणी गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि यदि यी ट्यारिफ हटाइए भने देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनेछ ।

यो फैसला ट्रम्पको “रेसिप्रोकल ट्यारिफ” मा लागू हुन्छ, जुन चीन, मेक्सिको, क्यानडा लगायत धेरै मुलुकमा लगाइएको थियो । अदालतको निर्णय अक्टोबर १४ सम्म लागू हुने छैन, जसले सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिन्छ ।

यता विश्लेषकहरूको भनाइमा अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफ राष्ट्रपति शक्तिको दायराभित्र पर्छ कि संसदको अधिकारको उल्लंघन हो भन्नेबारे विचार गर्नेछन् । 

एजेन्सी, २८ साउन ।  अष्ट्रेलियाले पश्चिमी भागमा रहेको झन्डै १० लाख टन दुर्लभ खनिजको भण्डारलाई आधार मानेर चीनको खनिज आपूर्तिमा निर्भरता घटाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

विद्युतीय गाडी, पवन टर्बाइन र रक्षा प्रविधिमा अत्यावश्यक मानिने यी खनिजहरूको उत्खनन र प्रशोधनमा चीनको विश्वव्यापी एकाधिकार तोड्न अष्ट्रेलियाली सरकारले झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराई प्रशोधन कारखाना निर्माण गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ।

हाल चीनले विश्वको आधाभन्दा बढी दुर्लभ खनिज उत्खनन र करिब ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दै आएको छ। यसको कारण अमेरिका र युरोप क्रमशः ८० र ९८ प्रतिशत आपूर्ति चीनबाट नै लिन्छन्।

चीनको आपूर्ति नियन्त्रणका कारण उत्पादन अवरुद्ध हुने जोखिम देखिएको पृष्ठभूमिमा अष्ट्रेलियाले सन् २०३० सम्म पश्चिमी मुलुकहरूको ठूलो माग पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको हो।

यद्यपि, प्रशोधन प्रक्रियामा प्रदूषण र रेडियोधर्मी फोहोरको चुनौती रहने भए पनि अष्ट्रेलियाले कडा वातावरणीय कानून अन्तर्गत जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख छ।

एजेन्सी । अमेरिकाले भारतमाथि कुल ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसअघि लागू भइसकेको २५ प्रतिशत शुल्कमा थप २५ प्रतिशत थपिएको हो।

यो निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशअनुसार लागू हुने भएको हो, जुन आदेश जारी भएको मितिले २१ दिनपछि प्रभावकारी हुनेछ।

ट्रम्प प्रशासनले भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रुसबाट कच्चा तेल आयात गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्तो कडा कदम चालेको हो। नयाँ शुल्कले अमेरिकी बजारमा भारतीय उत्पादनहरू महँगा बनाउने र भारतको निर्यात ४०–५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिकाको निर्णयप्रति भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “अमेरिकाको यो कदम अनुचित, अकारण र तर्कहीन छ।”

भारतले १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षाका लागि रुसबाट तेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रष्ट पारेको छ। “त्यस्तै खालको कार्य अरु कैयौं देशहरूले पनि आफ्ना राष्ट्रिय हितमा गरिरहेका छन्,” भारतले जनाएको छ, “तर भारतमाथि मात्र यस्तो कठोर निर्णय गर्नु अन्यायपूर्ण हो।”

यस घटनाले भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा नयाँ तनावको संकेत दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

वासिङ्टन, १६  साउन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका नयाँ भन्सार करहरू आगामी सात दिनभित्र ७० भन्दा बढी देशहरूमाथि लागू हुने भएका छन्।

यद्यपि क्यानाडाको हकमा भने ३५ प्रतिशत भन्सार कर आजै रातिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि नै अगस्ट १ तारिखलाई अन्तिम म्यादका रूपमा तोकेका थिए र यदि ती देशहरूले आवश्यक सम्झौता नगरेमा भन्सार कर लगाइने चेतावनी दिएका थिए।

खबरअनुसार, अगस्ट ७ सम्म पानीजहाजमा लोड गरिएका सामानमा भने नयाँ करको दर लागू हुने छैन। अमेरिकी प्रशासनले क्यानाडाविरुद्ध ३५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउनुको कारण अवैध लागूपदार्थ (फेन्टानिल) नियन्त्रणमा सहयोग नगरेको र अमेरिकाको प्रतिक्रिया नीति नमानिएको बताएको छ।

यससँग सम्बन्धित रूपमा, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले गत जुलाईमा दिएको बयानमा फेन्टानिल नियन्त्रणमा “महत्त्वपूर्ण प्रगति” भएको बताएका थिए। अमेरिकाको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू:

युरोपेली संघ र अमेरिका बीच व्यापार समाधान खोज्ने नयाँ वार्ता चरण सुरू

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी: सम्झौता नभए ३०% भन्सार शुल्क

दुई पक्षबीच प्राविधिक तथा राजनीतिक तहमा संवाद जारी

युरोपेली संघले दुईवटा भन्सार प्रस्ताव तयार पारेको

अगस्ट ७ देखि साझा सूची लागू गर्ने तयारी

एजेन्सी, ८ साउन । युरोपेली सङ्घ (ईयू) र अमेरिकाबीच व्यापार विवाद समाधानका लागि नयाँ प्रयास थालिएको छ। यस सन्दर्भमा ईयूका प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि मारोस सेफ्कोभिकले अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावार्ड लुटनिकसँग टेलिफोन संवाद गर्न लागेका छन्।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार, यो संवादले व्यापार वार्ताको नयाँ चरण आरम्भ गर्नेछ। यो उच्चस्तरीय संवादलाई ईयू–अमेरिका व्यापार सम्बन्धका लागि अत्यन्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट १ भित्र व्यापार सम्झौता नभए युरोपेली वस्तुहरूमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यसैका प्रतिक्रिया स्वरूप युरोपेली सङ्घले पनि आफ्ना आर्थिक हित जोगाउन विभिन्न विकल्प तयार पारिरहेको छ। युरोपेली आयोगका प्रवक्ता ओलोफ गिलले आपसी समझदारीमा आधारित समाधान निकाल्नु नै प्रमुख उद्देश्य भएको बताउनुभयो।

प्राविधिक र राजनीतिक स्तरमा जारी संवादसँगै आयोगले सदस्य राष्ट्रहरूलाई वार्ताको प्रगति तथा सम्भावित परिणामबारे जानकारी दिने योजना बनाएको छ। ईयूले हालसम्म दुईवटा छुट्टाछुट्टै भन्सार प्रस्ताव तयार पारेको छ।

पहिलो प्रस्तावमा करिब ७२ अर्ब युरो (८४ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरका अमेरिकी वस्तुहरू समावेश छन्। दोस्रो प्रस्ताव भने स्टिल, इस्पात तथा एल्युमिनियममा ट्रम्पले लगाएको शुल्कको प्रतिक्रिया स्वरूप बनाइएको हो, जसमा २१ अर्ब युरो बराबरका वस्तुहरू परेका छन्।

यी प्रस्तावहरूलाई समेटेर एक साझा सूची तयार पारिने र आवश्यक परे अगस्ट ७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।