एजेन्सी । अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित एसीटी सुप्रिम कोर्ट ले नेपाली युवक अभिषेक तिमल्सिना (३१) लाई युवतीमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।  अष्ट्रेलियाली समाचार संस्था एबीसी न्युजका अनुसार, अदालतले तिमल्सिनालाई बलात्कारका दुई आरोप तथा सहमति बिना गरिएका चार अश्लील कार्य मा दोषी ठहर गरेको हो ।

यो घटना नोभेम्बर २०२२ मा क्यानबेराको वेस्टफिल्ड बेलकन्नन भित्र रहेको एक आर्ट पसलमा भएको थियो । तिमल्सिना पसलमै काम गर्थे र सामान किन्न आएकी ग्राहकलाई सटर बन्द गरी नियन्त्रणमा लिएर सहमति बिना चुम्बन, फोटो खिच्ने तथा कपडा फेर्न लगाउने जस्ता गतिविधि गरेका थिए । समाचारअनुसार, उनलाई पसलको पछाडिको कोठामा लगेपछि महिलाले प्रतिरोध गरे पनि तिमल्सिनाले दुई पटक बलात्कार र धेरै पटक अश्लील दुर्व्यवहार गरेका थिए ।

एसीटी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश भेरिटी म्याकविलियमले तिमल्सिनाले योजनाबद्ध रूपमा वातावरण तयार पारेको उल्लेख गर्दै, पसलको रोलर ढोका बन्द गर्नु र ‘स्वतःस्फूर्त’ फोटो खिच्न सुरु गर्नु पीडितलाई थप जोखिममा पारेको निर्णयमा उल्लेख छ । तिमल्सिना नेपालमै हुर्किएका हुन् र १२ महिनाभन्दा बढी जेल परेमा उनी निर्वासनको जोखिममा पर्ने बताइएको छ ।

यो मुद्दा Positive Consent Law (एसीटी) अन्तर्गत अदालतमा परीक्षणमा पुगेको पहिलो केस समेत हो ।

 

एजेन्सी । युक्रेनले ब्ल्याक सी क्षेत्रमा रहेका रुसी कच्चा तेल बोक्ने दुई मालवाहक जहाजमाथि शक्तिशाली आक्रमण गरेको छ । बीबीसीका अनुसार, युक्रेनी नौसैनिक समुद्री ड्रोनहरूले काइरोस र विराट नामका ट्यांकरलाई उच्च गतिमा ठक्कर दिँदै ठूलो विस्फोट गराएका छन् ।

युक्रेनका अधिकारीहरूका अनुसार, यी दुवै जहाज रूसले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गर्ने ‘स्याडो फ्लीट’ का हिस्सा थिए । २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमणपछि रूसले अस्पष्ट स्वामित्व भएका सयौँ पुराना तेल ट्यांकर प्रयोग गर्दै आएको छ । अहिले ‘स्याडो फ्लीट’ मा २ हजारभन्दा बढी जहाज रहेको अनुमान गरिन्छ । यी जहाजमा स्पष्ट संकेत वा लेबल नहुने भएकाले तिनीहरूको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन हुने बताइन्छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेनको ताजा आक्रमण रूसको तेल आम्दानी कमजोर पार्ने रणनीतिक कदम हो । जसले रुस-युक्रेन युद्ध अझ चर्किन सक्ने संकेत गर्दछ ।

एजेन्सी । इजरायली कब्जा बल (IOF) ले मङ्गलबार वेस्ट ब्याङ्कका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक छापा मार्दै कम्तीमा ५० जना प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी (WAFA) का अनुसार कल्किल्याको पूर्वस्थित अजुन सहरमा मात्रै २५ जना पक्राउ परेका छन्, जस दौरान सेनाले कुटपिटसमेत गरेको जनाइएको छ ।

यसैगरी अरिहा सहर, जबर र ऐन अल–सुल्तान शरणार्थी शिविरबाट १० जना, बेथलेहेमबाट ६ जना, जेनिन दक्षिणको मिर्का गाउँबाट ६ जना तथा रामल्ला, नब्लस र जेनिन शिविरबाट थप ३ जना पक्राउ परेका छन् ।

अल–खलिलको उत्तर बेत उमर सहरमा सैनिकले विद्यालय तथा घरमै छापा मार्दै दर्जनौँ स्थानीयवासीलाई चिसो मौसममा घन्टौँसम्म बन्दी बनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

इजरायली सेनाले वेस्ट ब्याङ्कमा आवागमन रोक्ने, स्थानीयलाई आतंकित पार्ने तथा कार्यकर्तालाई सताउने उद्देश्यका साथ गिरफ्तारी अभियान चलाइरहेको मानवअधिकार समूहहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

 

 

एजेन्सी । अमेरिकास्थित एक अनुसन्धान जर्नलमा प्रकाशित लेखले निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले करिब २० वर्षसम्म अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएबाट तलब पाएको दाबी गर्दै ठूलो राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । गत अप्रिलमा ‘जर्नल अफ पब्लिक अफेयर्स’मा छापिएको उक्त अध्ययनलाई रूसी प्रसारक ‘आरटी’ले पुनः प्रकाशित गरेपछि विषयले अन्तर्राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको हो ।

जर्नलका अनुसार सन् १९५७ देखि १९७४ सम्म दलाई लामाले सीआईएबाट वार्षिक १ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको उल्लेख छ । यसअघि पनि दलाई लामामाथि सीआईएको सहयोग लिएको आरोप लाग्दै आएको थियो, तर पहिलोपटक शैक्षिक अनुसन्धानमै विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत भएको हो । उक्त अनुसन्धानमा विभिन्न अमेरिकी कूटनीतिक अभिलेख, विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेका गोप्य दस्तावेज, अमेरिकी अधिकारीका पुस्तक तथा अन्तर्वार्ताका आधारमा दाबी गरिएको छ कि तिब्बत मुद्दालाई उपयोग गर्दै अमेरिकाले लामालाई दीर्घकालीन रूपमा सहयोग गरेको थियो ।

यही लेखमा उक्त समयको भू – राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको अर्को ठूलो दाबी गरिएको छ । अमेरिकाले भित्रभित्रै लगानी गर्दै सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धलाई प्रेरित गराएको । जर्नलका अनुसार तिब्बतको मुद्दा, भारत – अमेरिका सम्बन्ध र चीनविरुद्ध रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले भारतका पत्रपत्रिका, विचार निर्माता तथा थिंक ट्याङ्कमा लगानी गरेको उल्लेख छ ।

अनुसन्धानले भनेको छ कि सो समय अमेरिकाले भारतभित्र चीनविरुद्ध जनमत निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रकम खर्च गरेको र त्यसैको पृष्ठभूमिमा युद्धको वातावरण तयार भएको थियो । अध्ययन सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी, तिब्बती तथा चिनियाँ राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ। दलाई लामाको कार्यालय भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिईसकेको छैन ।

काठमाडौं । भारतका ५३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायाधीश सूर्य कान्तले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । १५ महिनाको उनको कार्यकाल फेब्रुअरी २०२७ मा समाप्त हुनेछ, जुन हालका केही प्रधानन्यायाधीशहरूको तुलनामा लामो अवधि मानिन्छ ।

शपथग्रहण समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्णय प्रक्रियासँगै प्रशासनिक नेतृत्वका प्रमुख अधिकारी मानिन्छन् ।

समारोहमा नेपालबाट कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमेत सहभागी भएका थिए ।

मुख्य बुँदा

चीनले आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमण नगर्न चेतावनी।

बेइजिङस्थित जापानी राजदूतलाई चीनले बोलाएको।

जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ताइवानमा आक्रमण भए आत्मरक्षा बल प्रयोगको संकेत।

दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले गम्भीर विरोध जनाए।

विवादले ताइवानको सार्वभौमसत्ता र रणनीतिक अस्पष्टतामा असर पुर्‍याएको।

संसदीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अस्तित्व खतराको सम्भावना स्पष्ट पारे।

एजेन्सी, ३० कार्तिक । ताइवान विवादलाई लिएर चीन र जापानबीच कूटनीतिक तनाव गहिरिँदै गएको छ। चीनले आफ्ना नागरिकलाई जापान भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ। यसैबीच, चीनले बेइजिङस्थित जापानी राजदूतलाई पनि बोलाएको बीबीसीले जनाएको छ।

यो विवाद जापानी प्रधानमन्त्री सनेई ताकाइचीले दिएको बयानसँग सम्बन्धित छ। उनले चेतावनी दिएका थिए कि ताइवानमाथि चिनियाँ आक्रमण भएमा जापानले आफ्नै आत्मरक्षा बल प्रयोग गरेर जवाफ दिन सक्छ।

दुवै देशका विदेश मन्त्रालयले एकअर्कासँग गम्भीर विरोध जनाएका छन्। चीन र जापानबीचको यो विवादले ऐतिहासिक शत्रुतासँगै स्वशासित ताइवानको सार्वभौमसत्तामा रहेको रणनीतिक अस्पष्टतालाई समेत छोएको छ।

गत शुक्रबार संसदीय बैठकमा विपक्षी सांसदले ताकाइचीलाई सोधेका थिए कि ताइवानसँग सम्बन्धित कुन परिस्थितिलाई जापानका लागि अस्तित्व खतराको स्थिति मानिनेछ। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने कि यदि ताइवानमा युद्धपोत र बल प्रयोग हुन्छ भने त्यसले अस्तित्व खतराको स्थिति सिर्जना गर्न सक्नेछ।

एजेन्सी, ३० कार्तिक । बेलायतमा शरणार्थीका रूपमा प्रवेश गर्नेहरूमाथि कडा नीति लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। नयाँ नियम अनुसार अब शरणार्थीको रूपमा ब्रिटेन छिरेका व्यक्तिले स्थायी बसोबास (पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी) का लागि आवेदन दिन २० वर्ष बेलायतमा बस्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ।

बेलायतको गृह मन्त्रालयले शरणार्थी स्थायी बसोबाससम्बन्धी नियममा परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेको र सोही सन्दर्भमा कडा प्रावधान लागू गर्न लागिएको बीबीसीले जनाएको छ। हालको व्यवस्था अनुसार शरणार्थीले ५ वर्ष अस्थायी बसोबास गरेपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउँछन्। तर नयाँ प्रस्तावित नियमले यो अवधि चार गुणा बढाएर २० वर्षमा पुर्‍याउन लागिएको हो।

नयाँ नीति अनुसार, २० वर्ष बेलायत बसेको समीक्षा सरकारी अधिकारीले गर्नेछन्। समीक्षा पास गरेपछि मात्र स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। साथै, अस्थायी बसोबास प्राप्त गरिसकेकाले बेलायतको नियम कानुन नमान्ने अवस्था देखिएमा तिनीहरूलाई जन्मेको देशमै फिर्ता पठाइने उल्लेख गरिएको छ।

बेलायतमा पछिल्ला वर्षहरूमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेकाले सरकारले कडाइ गर्न लागिएको बताइएको छ। नयाँ नीति यही प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको बुझिन्छ।

एजेन्सी, २८ कार्तिक। बङ्गलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगको केन्द्रीय कार्यालयमा आक्रमण भएको छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएको एपी न्यूजले जनाएको छ।

गत साँझ अवामी लिग कार्यालयमा अज्ञात समूहले तोडफोड तथा आगजनी गरेको बताइएको छ। छुरा प्रहारबाट एक जनाको ज्यान समेत गएको छ। सरकार फेब्रुअरीमा चुनाव गर्न तयारीमा रहे पनि राजनीतिक वातावरण थप अस्थिर बन्दै गएको छ।

अवामी लिगले आउँदो आइतवारसम्म देशव्यापी विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तर सरकारले पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। यस्तै, अवामी लिगका कार्यक्रमलाई रोक्न सरकार समर्थक विभिन्न दल तथा समूहले पनि प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि चलिरहेको मुद्दामा सोमबार फैसला सुनाइने अपेक्षा रिपोर्टमा उल्लेख छ।