भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
दूध नपाउँदा चितवन मिल्क उद्योग ठप्प, भारततर्फ दूध निर्यात बढेपछि कच्चा पदार्थको संकट | युरोपमा डढेलोको कहर : फ्रान्स–स्पेनमा आपत्कालीन अवस्था, लाखौँ प्रभावित | पाँच प्रदेशमा एमाले–नेकपाबीच नेतृत्व बाँडफाँट, मधेश र गण्डकीमा अन्य दलसँग परामर्श | विद्युत् बिलमा भ्याट विवाद : प्राधिकरणले आन्तरिक राजश्व विभागसँग माग्यो स्पष्ट राय | शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि भारतमा पाँच सातादेखिको विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित | बागमती, गण्डकी र कर्णालीका पहाडी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना | हुथीको समुद्री नाकाबन्दीको धम्कीबीच साउदी तेल बोकेका ट्याङ्करले बाब अल–मन्देब स्ट्रेट पार | किभमा रुसी ब्यालिस्टिक मिसाइल आक्रमण, १५ जनाको मृत्यु, करिब १०० घाइते |

एजेन्सी, ४ असाेज । एच-१ बी भिसामार्फत अमेरिकामा जानेहरूले अब एक लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेसँगै अमेरिका प्रवेश गराउन उक्त रकम तोकेको जनाइएको हो। एच-१ बी भिसा विदेशबाट निश्चित उद्योगहरूमा दक्ष कामदार ल्याउन प्रयोग हुँदै आएको छ।

अहिलेसम्म यस्तो भिसाका आवेदनमा विभिन्न प्रशासनिक शुल्क गरी करिब १५ सय डलर लाग्ने गरेको थियो। तर, अब नयाँ आदेशअनुसार शुल्क नतिरेसम्म प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइने प्रावधान गरिएको छ। दक्ष कामदार भित्र्याउने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको थियो। आप्रवासी कामदारका कारण अमेरिकी नागरिक बेरोजगार बनिरहेको आरोप लगिँदै आएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रममार्फत अमेजन, टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले हजारौं कामदार भित्र्याएका थिए। एच-१ बी भिसा कार्यक्रममाथि नयाँ उच्च शुल्कले भारतजस्ता देशमा ठूलो चिन्ता बढाएको छ। भारत अमेरिकाका लागि आईटी दक्ष कामदारको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिन्छ।

यस्तै नेपालका उच्च दक्ष कामदार समेत यसबाट प्रभावित हुने भएका छन्। अर्काे आदेशअनुसार निश्चित आप्रवासीहरूका लागि भिसा प्रक्रियालाई छिटो बनाउन “गोल्ड कार्ड” व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर यसको शुल्क दश लाख डलरबाट शुरु हुने बताइएको छ।