भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सरकारी अध्ययनको निष्कर्षः नवयुवा आन्दोलन’ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र कुशासनविरुद्ध युवाको विद्रोह | इरानमा अझै पनि आक्रमण गर्न बाँकी रहेको इजरायलको दाबी | राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा स्वकीय सचिव नियुक्ति विवादित | समानुपातिकतर्फ दलहरूले पेस गरेको सूचीमा निर्वाचन आयोगको रुजु प्रक्रिया सुरु | ग्यास र सवारी इन्धनको कृत्रिम अभाव गराउनेमाथि कडा कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी | पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति लागू, अधिकतम १०% सम्म मिश्रण गर्न सकिने | फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन | पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव : आज चार प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना |

गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा, मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने

गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा, मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्ने

मुख्य बुँदा

गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा

१० जिल्लामा स्थलगत अध्ययनपछि लागत विश्लेषण

बीउ, मल, श्रम र मुद्रास्फीतिका आधारमा मूल्य प्रस्ताव

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने

सरकारी मूल्यमा खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत् खरिद

गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ३,८६७ रुपैयाँ समर्थन मूल्य

काठमाडौँ, ३० फागुन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ।

किसानलाई गहुँको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि विभागमार्फत् विभिन्न १० जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। अध्ययनका क्रममा उत्पादन लागत, बीउ, मल, श्रम, मुद्रास्फीति तथा बजार मूल्यको विश्लेषण गर्दै लागत आधारमा समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार स्थलगत अध्ययनपछि तयार गरिएको सिफारिस कृषि मन्त्रालयमार्फत् थप छलफलका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको हो। उद्योग मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको समर्थन मूल्य अन्तिम रूपमा निर्धारण गर्नेछ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ तोकिएको थियो। हरेक वर्ष लागतअनुसार केही रकम बढाएर मूल्य निर्धारण गरिने प्रचलन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत् गहुँ खरिद गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो।