टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरिएको हो ।

नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएन ।

राजनीतिक लबिइङ गरेर पछि तिर्ने गरी वातावरण बनाउन लगानीकर्ताले प्रयास गरिरकेका थिए तर त्यो सफल हुन सकेन ।

लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।