सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री विरूद्धको रिट दर्तासंगै २५ गते पेसी

काठमाडौं । मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिटदर्ता भएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट निवेदन मंगलबार दर्ता गरेको हो । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि अदालतले मंगलबार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाईको लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको हो ।

गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्तको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशाशनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रले भने द्वन्द्वकालीन विषयलाई संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । २०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीबाट मारिएका (हत्या गरिएका) ५ हजार व्यक्तिको जिम्मा लिने बताएका थिए। बाँकी १२ हजार व्यक्ति हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने जिकिर गरेको विषयमा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो।

आजै माओवादी धारका ८ दलका नेताहरुले शान्ति सम्झौताविपरितका गतिविधिको विरोध र प्रतिबाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। युद्धकालीन अपराध हेर्नको लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा पनि माओवादी धारका नेताहरु एकमत भएका छन्।