भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता २ हजार २९४ जनाको यकिन सूची सार्वजनिक | गौतमबुद्ध विमानस्थल चाँडै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छ : सांसद अग्रवाल | सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता दिन र दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह | कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले सार्वजनिक गरे सय दिनका उपलब्धि | सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारी खटाइने | अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनलाई धक्का, नर्थ क्यारोलाइनामा डेमोक्रेटको जित | विद्यार्थी राजनीतिदेखि जापानको संयोजकसम्म : रेशमकुमार डंगोलको संघर्षपूर्ण यात्रा | जुम्लाको दुर्गम गाउँदेखि विद्यावारिधिसम्म : एलपी देवकोटाको प्रेरणादायी कथा |

उपत्यका प्रहरी प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ : प्रदेश मन्त्रीहरु

उपत्यका प्रहरी प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ : प्रदेश मन्त्रीहरु

१२ साउन २०७७ काठमाडौं । सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारमा भएको भेटमा अधिकांश मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन चाँडै टुंग्याएर समायोजन प्रक्रिया थाल्नु पर्ने बताएका छन् ।

उपत्यका प्रहरीलाई संघीइ सरकार मातहत राख्ने वा प्रदेश मातहत राख्ने विषयमा विवाद कायमै छ । छलफल भए पनि टुंगो लागि नसकेको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिक जमरकट्टेले बताए । उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्ने दाउमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको जिकिर छ । तर कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी भने प्रदेशको मातहतमा हुनु पर्ने बताउछन् ।

उपत्यका प्रहरी केन्द्र भन्दा प्रदेश मातहत राख्दा संघीयताको मर्मकार्यान्वयन हुने दावी उनको छ । छलफलमा सबै प्रदेशका मन्त्रीज्यूको कुरा प्रदेश मातहतमै हुनु पर्ने छ । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले अझै छलफल बाँकी रहेकाले अहिले नै टुंङ्गो नलाग्ने बताए । समायोजनसम्बन्धी समन्वय समितिको बैठकमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाई छ ।

समितिमा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीसहित सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव छन् । प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रदेशभित्र एसपी सरुवाको अधिकार पनि माग गरेका छन् । १५ जना एसपी केन्द्रले पठाइदिएपछि कुन जिल्लामा पठाउने भन्ने अधिकार प्रदेशको हुनुपर्ने जाडदार माग प्रदेशमन्त्रीले गरेका छन् । हाल प्रदेशलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.