- ३ बैशाख २०८३, बिहीबार / Apr 16, 2026
‘कमिसन मात्र होइन, ठेक्का रद्द गर्ने सम्मको हर्कत’
काठमाडौं । ७० करोड कमिसनको बार्गेङ्गि गरेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक भएपछि देशभर नयाँ तरंग फैलिएको मात्रै छैन । यो प्रकरण पछि मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा समेत दिएका छन् । नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, भइसकेका ठेक्कासमेत रद्द गरेर पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रालयमातहतका सात ठूला प्रोजेक्टमा पनि आफ्नो स्वार्थ अघि बढाएको सार्वजनिक भएको छ ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने, देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा पुर्याउने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनामा गम्भीरढंगको उनले चासो राखेका थिए ।
कार्यक्रम निर्माण देखि ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायतका चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समेत उल्लंघन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । बाँस्कोटाले सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्कामा आफू निकटको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएको स्रोतले बताएको छ ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा कमिसनको मोलमोलाइ गरेका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न समय कुर्न नपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक भएको अडियो नै अनुसन्धानका लागि पर्याप्त प्रमाण भएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताएका छन् ।
स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ भएको अडियो रेकर्डमा बाँस्कोटाले थप कमिसनका लागि एक अर्ब लागत बढाउनसमेत मिश्रलाई आग्रह गरेका थिए । यो अडियोसंगै बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बाँस्कोटाको राजीनामा मात्रै नभएर उनको सम्पति छानबिन हुनुपर्ने संसद्बाटै माग गरेको छ ।
बाँस्कोटा चाँसोका प्रोजेक्टहरु
१. प्राविधिक कमिटीको सुझाबविपरीत २८ अर्बको स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया
२. करोडौँ कमिसन आउने गरी २३ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस किन्ने योजना
३. फोर–जी सेवा विस्तार गर्न १९ अर्बको ठेक्का
४. देशभर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने योजना, १० अर्बको भइसकेको ठेक्कामा हस्तक्षेप
५. मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, दररेट घटाउन लगाएर ५ अर्बको ठेक्का
६. सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना, डेढ अर्बको कार्यक्रमको लागत साढे तीन अर्ब पुर्याइयो
७. हरेक वडा, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक स्कुलमा इन्टरनेट सात अर्बको चालू कार्यक्रम
