झापा । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाले प्लाष्टिकको झोलालाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले ४० महिलालाई कपडाको झोला उत्पादन गर्ने तालिम प्रदान गरेको छ । मेचीनगर नगरपालिका १२ र अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा २० जनाका दरले ४० महिलालाई व्यावसायिक बनाउने र बढ्दै गइरहेको प्लाष्टिकको झोलालाई निरुत्साहित गरी स्वच्छ वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यालयले एक महिने तालिम सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर १ सरकारको ‘एक जिल्ला एक कार्यक्रम’ अन्तर्गत आएको रु १० लाखको बजेटमा सो कार्यक्रम गत माघ १३ गतेदेखि यही फागुन १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख जयनारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिल्लामा प्लाष्टिकका झोलाले वातावरणमा प्रदूषण फैलाउने हुँदा यसको नियन्त्रण पनि हुने र युवालाई उद्यमी बनाउन मद्दतसमेत पुग्ने हुँदा कपडाको झोला उत्पादनको निम्ति तालिम प्रदान गरिएको बताउनुभयो ।
यसका लागि कार्यालयले दुवै स्थानमा १० वटाका दरले मेसिन, टेबुललगायत आवश्यक सामग्रीसमेत गरी करिब रु तीन लाखको सामान खरिद गरिदिएको छ । उहाँले तालिम लिएका महिलालाई नै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले समूह बनाई मेसिनसहितका सामग्रीसमेत हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो । तालिमको समापन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले तालिममा सिकेको सीपलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा तालिमका प्रशिक्षक निर्मला भण्डारीले महिलाले उत्पादन गरेका झोला आफैँले खरिद गरेर बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । हालसम्म ६०० बढी महिलालाई उद्यमशील बनाउन तालिम प्रदान गर्दै आएकी उहाँले बजारमा कपडाको झोलाको अत्याधिक माग भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा वडाध्यक्षद्वय भैरव खड्का र नगेन्द्र धिमालले उनीहरुले उत्पादन गरेका भोला खरिद गरी प्लाष्टिक झोला न्यूनीकरण आआफ्नै वडाबाट तत्काल सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।
अर्जुनधारा –११ की माया सुब्बाले आफूले तालिममा सिकेको सीपबाट अब व्यवसायी बन्ने र अरु युवालाई पनि स्वरोजगार बनाउने बताउनुभयो । एक महिनासम्म तालिम लिएकी मेचीनगर १२ की आरती सेञ्चुरीले पढाइसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको जनाउनुभयो । उहाँले विहान कलेज जाने र दिनभरको समय झोला बनाएर आयआर्जनतिर लाग्ने योजना रहेको सुनाउनुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले महिलालाई उद्यमशील बन्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका १५ वटै पालिकाका युवालाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा उनीहरुले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ ।
