- ११ भाद्र २०८३, बिहीबार / Aug 27, 2026
काठमाडाैं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपाल–भारत शान्ति र मैत्री सन्धि, १९५० राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिमा पेस गरेको छ । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन एवं पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्नाको उद्देश्य, कारण र पुनरावलोकनका विषय सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न सन्धि वा सम्झौता समयसापेक्ष व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम भएका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सन्धि गर्दा गरिएको व्याख्या वर्तमान अवस्थामा समयसापेक्ष बनाउन पुनरावलोकनको आवश्यकता छ ।” समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले वर्तमान समयमा कानुन मन्त्रालयले सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाका र अभ्यासलाई समितिमा पेस गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सन्धिमा नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोटक सामग्री या गोली आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार लगायतका विषयमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । असमान सन्धि सम्झौतामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको विषय पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने, लागू नभएका सन्धि सम्भौता खारेज गर्नुपर्ने, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुकूल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वयन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमाथि छलफल भएको थियो ।
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धिका साथै वातावरण संरक्षण र व्यापार आदि विषयसँग सम्बन्धित सन्धिको अनुमोदन गरेको समितिले जनाएको छ । जसमा नेपाल पक्ष भएका सन्धि कार्यान्वयनको अवस्थामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको महासन्धि रहेका छन् ।
संविधान अनुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अन्य सन्धि वा सम्झौतामा सरोकारवाला निकाय, विज्ञ, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन गर्ने र मन्त्रालयलाई सहजीकरणको व्यवस्था गर्ने सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो ।
