भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी | राखेप बोर्डमा पहिलोपटक खेलाडीको वर्चश्व, पूर्वखेलाडीको संख्या बढ्यो | युवाका लागि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने | एलपी ग्यासको अभाव अझै हटेन, एक साताभित्र आपूर्ति सहज हुने निगमको दाबी | सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरी प्रविधिमैत्री बन्दै | इन्डोनेसियामा यात्रुवाहक डुङ्गामा भीषण आगलागी, ११२ जनाको सकुशल उद्धार | दुई साता बित्यो, कर्णाली सरकार अझै अधुरै : मुख्यमन्त्रीमाथि आफ्नै दल र एमालेको दबाब | स्रोत नखुलेको ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित वीरगन्जबाट चार जना पक्राउ |

शुल्क असुल्ने काम बन्द गर्न निजी विद्यालयलाई नेक्राविसंघको चेतावनी, शिक्षकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न सरकारसंग गर्न आग्रह

शुल्क असुल्ने काम बन्द गर्न निजी विद्यालयलाई नेक्राविसंघको चेतावनी, शिक्षकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न सरकारसंग गर्न आग्रह

२५ असार २०७७ काठमाडौं । महामारीको कारण बन्दाबन्दीले समस्या झन झन बल्झीएको भन्दै उत्पन्न समस्या समाधानका लागि नेक्राविसंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लकडाउनका बेला पठनपाठन बन्द भएको तर कतिपय निजी विद्यालयहरूले पठनपाठन नै नगरे पनि विभिन्न शीर्षकहरूमा शुल्क असुल्ने काम गरेकोले तत्काल बन्द गर्न चेतावनी दिदै ध्यानाकर्षण गराएको हो । लकडाउनले अन्य क्षेत्रहरुसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएकोले एक विज्ञप्ती निकाल्दै नेक्राविसंघले विना पठनपाठन शुल्क नउठाउन निजी विद्यालयहरुको ध्यानाकर्षण गराउदै निजी विद्यालय र कलेजका शिक्षक–कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकको लागि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने आग्रह गरेको छ ।

अनलाइन कक्षाको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट प्रविधिको सेवा सजिलै उपभोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दै संघले गरिब विद्यार्थी अनलाइन कक्षाबाट बंचित भएकोले त्यस्को अन्त्य गर्न माग गरेको छ । नेकपा सरकारले आ. व २०७७/0७८ को बजेटमा प्रस्तुत गरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयहरूलाई दिने कार्यक्रम पूर्णतः नवउदारवादी आर्थिक कार्यक्रम भएको जनाएकाे छ ।

संघले सरकारले शिक्षामा थोरै बजेट विनियोजन गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको अवसरवाट टाढा राख्ने सरकारको पञ्चायती शैलीको विरोध गरेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सबिन ख्याजूद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘शैक्षिक क्षेत्रमा निजी र सार्वजनिकजस्ता द्वैध शिक्षा नीति अन्त्य गरी माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी श्रमसँग जोडिएको समाजवादी शिक्षा व्यवस्था लागू गर्न संघ जोडदार माग गर्दछ ।’bigyapti NRSU

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.