भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनलाई धक्का, नर्थ क्यारोलाइनामा डेमोक्रेटको जित | विद्यार्थी राजनीतिदेखि जापानको संयोजकसम्म : रेशमकुमार डंगोलको संघर्षपूर्ण यात्रा | जुम्लाको दुर्गम गाउँदेखि विद्यावारिधिसम्म : एलपी देवकोटाको प्रेरणादायी कथा | प्रतिपक्षी दलको सरकारलाई दबाब : ‘तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाऊ’ | कात्तिक १६ सम्म सात हजार ६८८ विपद्का घटना | भेनेजुएलामा विद्रोही शिविरमाथि सैन्य आक्रमण, कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु | मझिमटारमा आकाशे पुलको गर्डर राख्न पृथ्वी राजमार्ग तीन घण्टा बन्द | भक्तपुरमा एकहप्ते सेरामिक्स कार्यशाला सुरु, नगर प्रमुख प्रजापतिद्वारा उद्घाटन |

सरकारले मानवअधिकार बारम्बार उलंघन गरेको सांसद सुवालको दाबी, दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग

सरकारले मानवअधिकार बारम्बार उलंघन गरेको सांसद सुवालको दाबी, दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले सरकारले हरेक कार्यमा मानव अधिकारको हनन गरिरहेको बताएका छन् । मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले सरकारले हर पाइलामा मानव अधिकारको हनन् गरिरहेको बाएका हुन ।

उनले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताउँदै विधेयकमा कुन–कुन प्रावधान राखिँदैछ भन्ने सम्बन्धमा पीडितलाई जानकारी नदिएको आरोप समेत लगाए ।
सांसद प्रेम सुवालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पीडितलाई न्याय दिने गरी नआउनु दुखद भएको बताए ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भन्दै मेलमिलाप गर्न लागिएकाले दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद सुवालले जनतालाई परेको पिरलाई पनि संदमा छलफल गर्नु बताउदै देकोमिवा इटापाखेमा सरकारले गरेको बाध्यकारी निर्णय फिर्ता गर्न र भक्तपुर नगरपालिकाको नसिंङ कक्षा रोकेको विषय फिर्ता गर्न माग समेत गरे ।

उनले देकोमिवा इटापाके आवास योजनमा २ आना २ पैसा भनि आधा मान्छेहरुलाई आवास योजनामा जग्गा वितरण भैसक्यो । अहिले भुमिसुधार मन्त्रालयले ४ आना बनाउनु पर्छ आधा २ आना २ पैसालाई ४ आना कसरी बनाउने प्रश्न गर्दै सांसद सुवालले उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरे ।

 

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.