भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बुद्धनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका अश्विन राउतको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह | बागमतीको बाढीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबायो, ५४ सुकुम्बासीको उद्धार | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, ५५ प्रतिशत शरीर जलेको अवस्था | सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित |

अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न परमादेश

अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न परमादेश

काठमाडौं । यसै आर्थिक वर्षभित्र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐनमा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेको छ । गत असोज १० गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश गरेको हो ।

फैसलाकोमा भनिएको छ, “यसै विषयलाई लिएर यस अदालतबाट पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय अभीकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराईसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५ मा अवकाशको व्यवस्था भएको, जसअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशको व्यवस्था रहेको र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० मा भने सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था नरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.