भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न परमादेश

अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न परमादेश

काठमाडौं । यसै आर्थिक वर्षभित्र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐनमा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेको छ । गत असोज १० गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश गरेको हो ।

फैसलाकोमा भनिएको छ, “यसै विषयलाई लिएर यस अदालतबाट पटक पटक निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुका साथै ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएकोमा पनि हालसम्म अदालतको आदेश बमोजिम अनिवार्य अवकाशलगायतका सारभूत व्यवस्था ऐनमा समावेश गरिएको नदेखिएको हुँदा यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुगराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय अभीकुमार खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराईसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ६५ मा अवकाशको व्यवस्था भएको, जसअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशको व्यवस्था रहेको र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० मा भने सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था नरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.