- २२ भाद्र २०८३, सोमबार / Sep 7, 2026
काठमाडौँ, ३१ भदौ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सोमबार पदभार ग्रहण गरेसँगै आफ्नो पहिलो निर्णयस्वरूप बजेटमा समावेश खुद्रे (सानातिना) आयोजना हटाउने उद्देश्यले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
कार्यदलको संयोजकमा सुमन दाहाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख रहेका छन् भने सदस्यहरूमा उत्तर कुमार खत्री (राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख) र धनीराम शर्मा (वैदेशिक सहायता तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख) नियुक्त भएका छन् । खनालले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा वर्तमान बजेटमा रहेका खुद्रे आयोजना कटौती गर्न सकेमा झण्डै १ सय अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सकिने बताएका छन् । कार्यदलले त्यही लक्ष्यअनुसार सिफारिसहरू दिनेछ ।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ, जसमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । तर, अघिल्ला वर्षहरूमा खुद्रे आयोजनाहरूले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउने, प्राथमिकता नभएका खर्च बढाउने तथा दीर्घकालीन विकासलाई असर गर्ने गरेको मूल्याङ्कन हुँदै आएको थियो ।
खनालले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएका छन् । कार्यदलले छिट्टै काम सुरु गर्ने र आवश्यक सिफारिसहरू मन्त्रालयमा बुझाउनेछ ।
