भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
श्री मुग्लानी एकता सेवा समाज, भिवंडीको नव वर्ष २०८३ अवसरमा भव्य कार्यक्रम आयोजना हुँदै | अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सास्तीः ज्यालामा असमानता कायमै | काठमाडौँ रात्रिकालीन सार्वजनिक बस सेवा | दुई दिन सार्वजनिक बिदाबीच स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न मन्त्रालयको आग्रह | हर्मुज जलमार्ग नाकाबन्दी घोषणापछि कच्चा तेलको मूल्य उकालो, विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्ने संकेत | कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना ६४० मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने | इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूविरुद्ध टर्कीमा मुद्दा, हजारौँ वर्ष जेल सजाय माग | अमेरिका–इरान तनाव बढ्दा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १०० डलर माथि |

४ खर्बभन्दा बढी पूँजीगत बजेटमध्ये ४३ अर्ब ६० करोड खर्च

४ खर्बभन्दा बढी पूँजीगत बजेटमध्ये ४३ अर्ब ६० करोड खर्च

काठमाडौँ, २७ पुष । चालू आर्थिक वर्षको करिब छ महिना बित्न लाग्दा पनि विकास बजेटको खर्च ११ प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि पुस २६ गतेसम्ममा जम्मा ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १० दशमलव ६९ प्रतिशत हो ।

गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले विकास बजेटको १५ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष विकास खर्च अझै कमजोर देखिएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार नवयुवा आन्दोलनका कारण प्रशासनिक संयन्त्र झन्डै एकदेखि डेढ महिना अलमलमा पर्दा विकास बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो । “प्रशासनिक संयन्त्र सक्रिय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भयो,” उनले भने, “तर मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गरिरहेको छ र अबका दिनमा विकास खर्चमा सुधार आउनेछ ।”

यस्तै, रुग्ण ठेक्का तोडिएका कारण पनि विकास खर्चमा तत्काल असर परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रवक्ता पाण्डेयले रुग्ण ठेक्का तोड्दा तत्काल खर्च घटे पनि दीर्घकालीन रूपमा विकास निर्माणलाई सकारात्मक असर पर्ने बताए ।

विकास खर्च न्यून हुनुमा निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिँदै आएका छन् । तर दुवै पक्षबीच समन्वय अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अवरोधका कारण पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ ।