अनुदान कटौती सच्याउन ७ दिनको अल्टिमेटम

काठमाडौं । अनुदान कटौती सच्याउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको छ । तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले दिएको छ ।