- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई रोकेर बाँकी रहेका अध्यादेशहरू अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाएमा अन्य अध्यादेशमा समर्थन नगर्ने अडान राखेपछि सरकार पाँचवटा अध्यादेश मात्र अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। यी पाँच अध्यादेशहरू भोलि हुने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिनेछन्, र ती नै अध्यादेशहरू बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयका लागि पेश गरिनेछन्।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइ, चालू अधिवेशनमै विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको छ। यद्यपि, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले यस विषयमा कुनै ठोस निर्णयमा पुगिएको छैन भनेका छन्। उनले भने, सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने र जसपा नेपालसँग छलफल चलिरहेकाले विधेयकलाई प्रतिस्थापन गरेर अघि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको जानकारी दिएका छन्।
यसै बीच, सरकारले चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा गत माघ १८ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी नेपाल ऐनका केही संशोधन, सहकारी सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी नेपाल ऐनका केही संशोधन, सहकारी सम्बन्धी नेपाल ऐनका केही संशोधन र भूमिसम्बन्धी नेपाल ऐनका केही संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेको थियो।
