- २४ भाद्र २०८३, बुधबार / Sep 9, 2026
काठमाडौँ, २७ असार । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले गम्भीर संकट निम्त्याउन थालेको छ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले हिमताल विस्फोट (GLOF: Glacial Lake Outburst Flood) को जोखिम थप बढेको देखिएको छ।
मङ्गलवार बिहान रसुवाको ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले चीन–नेपाल सिमाका कम्तीमा १९ जना नागरिक बेपत्ता र सात जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। तीस मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त बनेको छ भने मितेरी पुल र एक सयभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बाढीले बगाएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र ईसीमोड (अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र) का विज्ञहरूका अनुसार सुप्राग्लेसियर ताल विस्फोटका कारण बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेका छन्। उक्त ताल रसुवागढीको सिमाबाट ३६ किलोमिटर माथि, करिब ५१५० मिटर उचाइमा अवस्थित थियो।
यसअघि सोलुखुम्बुको थामेमा आएको आकस्मिक बाढी र रसुवामा आएको विपद् सन् २०२५ को मे र जुन महिनामै तीन देश (नेपाल, अफगानिस्तान र पाकिस्तान) मा हिमनदीजन्य विपद्को शृङ्खला देखिएको छ। ईसीमोडका अनुसार हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतभन्दा तीन गुणाले बढी रहेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार तीव्र तापमान वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने गति तीव्र भएको, नयाँ ताल बन्ने, पुराना फुट्ने खतरा बढेको छ। तापमान वृद्धिका कारण अहिलेका हिमनदी तालले ठूला प्राकृतिक आपत निम्त्याउने सम्भावना रहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालले हरित जलवायु कोष (GCF) बाट पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउने गरी जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको सतह घटाउने परियोजना अघि बढाएको छ। साथै, युएनडीपी, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट थप दुई अर्ब रुपैयाँको सहलगानी पनि तय भएको छ।
ईसीमोड र युएनडीपीको संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपाल, भारत र चीनमा अवस्थित ४७ वटा हिमताल खतराको सीमामा पुगेका छन्, तीमध्ये २१ वटा नेपालमा पर्छन्। यी तालहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने भएकाले नेपालमा ठूलो वित्तीय र मानवीय क्षति हुनसक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायका लागि हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र जोखिमबारे निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ। सगरमाथा संवाद, कोप सम्मेलनजस्ता थलोहरूमा पर्वतीय संकटबारे आवाज उठाउँदै आएको छ।
