- ४ असार २०८३, बिहीबार / Jun 18, 2026
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदर्शन गरेको
सरकार, संसद् र न्यायालयलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न आग्रह
विगतका राजनीतिक असफलताबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड
१०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दबाब
भदौ २४ को हिंसात्मक घटनाको छानबिन समिति ढिलाइप्रति आपत्ति
मानव अधिकार आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना
घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग
सुकुमबासी व्यवस्थापनमा उचित पुनर्स्थापनासहित नीति ल्याउन सुझाव
सरकारका सकारात्मक कामको समर्थन र कमजोरीमा खबरदारी जारी राख्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, १५ जेठ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९ औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकार, संसद् र न्यायालयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि राज्यका तीनै प्रमुख अङ्गहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न समाजले आग्रह गरेको हो।
प्रदर्शनका क्रममा समाजकी सभापति रेनुका पौडेलले विगतका सरकारहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै वर्तमान सरकार अझ सजग र जनमुखी बन्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले वि.सं. २०७२ र २०७३ तिर देखिएको राजनीतिक संकटजस्ता अवस्था पुनः दोहोरिन नदिन राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सभापति पौडेलले शान्ति समाजको अभियान सरकारलाई कमजोर बनाउने नभई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्यले गरिएको स्पष्ट पारिन्। उनले विगत तीन दशकदेखि समाजले राजनीतिक र सामाजिक विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको स्मरण गराइन्।
सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने शासकीय सुधार कार्ययोजनाको उल्लेख गर्दै उनले भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनासम्बन्धी छानबिन समिति गठनमा ढिलाइ भएकोप्रति आपत्ति जनाइन्। सरकारको सात दिनभित्र समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत प्रगति नभएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्दै उनले आयोगले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताइन्। आयोगले सिधै कारबाही सिफारिस गर्नुपर्नेमा सरकारलाई मात्र सिफारिस गर्नुले प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।
सभापति पौडेलले समाजमा घृणात्मक अभिव्यक्ति मानवता विरुद्धको अपराध सरह भएकाले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन्। साथै सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनमा उचित पुनर्स्थापना प्याकेजबिना सिधै विस्थापन गर्ने प्रयासप्रति पनि उनले आलोचना गरिन्।
उनका अनुसार सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि धेरै महत्वपूर्ण विषयमा अझै सुधार आवश्यक छ। शान्ति समाजले सरकारका सकारात्मक कामको समर्थन गर्ने र कमजोरीप्रति निरन्तर खबरदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
