- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
सुर्खेत, १४ जेठ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालासँग सुझाव संकलनका साथै बजेटको प्राथमिकता निर्धारणको काम अगाडि बढाइएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार ३ अर्बले बढाइ ३४ अर्ब पुर्याउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयगत बजेट सिलिङ ०.५% देखि ३% सम्म बढाइएको छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि यसपटक योजना माग्नेको भिड विगतको तुलनामा कम देखिएको छ । सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको योजना छनोट कार्यविधि र आयोजना बैंक प्रणालीले पुरानो अभ्यासलाई प्रतिस्थापन गरेको छ ।
योजनाको प्राथमिकिकरणको क्रममा अहिलेसम्म २ हजार ७४६ आयोजना प्राथमिकिकरण भइसकेका छन् । योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हरिबहादुर घर्तीका अनुसार प्रमाणीकरण भइसकेका योजनामा:
सामाजिक विकास मन्त्रालय: १,७२६ आयोजना
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय: ५७४ आयोजना
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय: ६ आयोजना
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय: ४२१ आयोजना
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १९ आयोजना
यद्यपि योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीका अनुसार अझै पनि कैयौं योजनाको प्राथमिकिकरण बाँकी छ । स्रोत अभावका कारण उपलब्ध योजना मध्ये कतिपय घटाएर मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले भने, “जति योजना आएका छन्, ती सबैमा बजेट दिन सम्भव छैन। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत मन्त्रालयका योजनामा पुनः छलफल आवश्यक छ।”
केन्द्रीय सरकारको बजेट आइसकेपछि मात्र कर्णालीको योजनामा अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको छ ।
