- १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार / May 30, 2026
काठमाडौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ।काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निलम्बित महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने जवाफ दिएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको २०८१–११–२१ पत्र संख्या २०८११८२ चलानी नंण् १५४१ को आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा विषयक पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो, तत् विषयमा काठमाडौँ टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गतको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्कसहितको भवन हो, यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो।’
महानगरपालिकाले पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई यस्तो जवाफ दिएको छ ।मन्त्रालयले बुधबार पत्रमार्फत नै महानगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरोजप्रसाद गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो तर कानूनअनुसार दिन नसकिने जवाफ महानगरले दिएको छ। ‘त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजनालगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानूनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने भनि मिति २०८१÷११÷२२ मा प्रमुखस्तरीय निर्णय भएकोले सोअनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
गुरागाईंले साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निर्क्यौल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्वपूर्ण विषयमध्येको भवन संरचनाको सम्बन्धमा साझेदारी बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रही अध्ययन भइरहेको परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई सकेपश्चात् प्रचलित कानूनी व्यवस्था, मूल सम्झौताको आधारभूत शर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहितासमेत विपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको महानगरको दावी छ।
