रोजगारी, लचिलोपन र पूर्वाधारमा विश्व बैंकको नयाँ साझेदारी

काठमाडौं । नेपालले दातृ निकायबाट अनुदान र कर्जा पाउन कठिनाइ पाइरहेको समयमा विश्व बैंकले नेपालसँग नयाँ कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क ९सीपीएफ० ल्याएको छ । विश्व बैंक समूहले सीपीएफमार्फत करिब २ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ३ खर्ब ६७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसले रोजगारी सिर्जना, सेवा तथा सम्पर्क पहुँचमा सुधार र प्राकृतिक तथा जलवायुसम्बन्धी विपद्हरूप्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ । यसैबीच, विश्व बैंकले नेपालका दुईवटा परियोजनाका लागि २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबराबर ऋण स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकले गत २९ मे अर्थात् १५ जेठ बिहीबार बसेको विश्व बैंक निर्देशक समिति बैठकले सो ऋण स्वीकृत गरेको जनाएको छ । नेपालको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र सिँचाइ सेवामा सुधार गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यका लागि सो ऋण सुविधा उपलब्ध गराइएको हो ।

नेपालका लागि आगामी ७ वर्षका लागि तयार पारिएको नयाँ कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क ९सीपीएफ० ढाँचाले रोजगारी सिर्जना र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गर्न क्षमता वृद्धिमा केन्द्रित रहेको छ । ‘रोजगारी सिर्जना हाम्रो मूल लक्ष्य हो भन्ने मात्र होइन, यो नेपालको दिगो र प्रतिरोधी विकासलाई अघि बढाउने आधार पनि हो,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय डिभिजन निर्देशक डेविड सिस्लेनले भने, ‘सीपीएफले विश्व बैंक समूह र नेपालको ६ दशकभन्दा लामो सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य र निजी क्षेत्रको समाधान प्रयोग गरी रोजगारी, लगानी र समग्र वृद्धि प्रवर्धन गर्नेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी०का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फाखुरीका अनुसार विश्व बैंकले नेपाललाई थप रोजगारी सिर्जना, विपद् तयारी सुदृढीकरण र दिगो भविष्य निर्माणमा समर्थन गरिरहेको छ । यसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य निजी पुँजी परिचालन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्धन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहकार्य हुनेछ । सीपीएफले सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी खुलाउन र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन योगदान दिनेछ ।

विश्व बैंक समूहले जनताका लागि प्रभावकारी सेवा र परिणाम दिन सकियोस् भनी सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरूको जवाफदेहिता तथा कार्यसम्पादन सुधारका लागिसमेत सहयोग गर्नेछ । एमआईजीएकी अर्थशास्त्र तथा दिगोपन विभाग प्रमुख सेबनेम एरोल मदानले भनिन्, ‘एमआईजीए नेपालको विकास लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ, हामी राजनीतिक जोखिम बिमा तथा विश्व बैंक समूहको ग्यारेन्टी प्लेटफर्ममार्फत अन्य उपकरणहरू प्रयोग गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न काम गर्दै छौं ।’

मदानले लगानी जोखिम कम गराएर रोजगारी सिर्जना र आर्थिक प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउने आफूहरूको लक्ष्य भएको बताइन् । सीपीएफअन्तर्गतको सहकार्यले नेपाललाई आफ्नो स्रोत र सम्भावना उपयोग गरी समृद्ध र दिगो भविष्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । यो साझेदारी ढाँचा विस्तृत विश्लेषण, मूल्यांकन, सातवटै प्रदेशका सरोकारवालासँगको छलफल र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औं योजनाको मार्गदर्शनमा आधारित छ ।

यसैबीच, विश्व बैंकले नेपालका लागि २ सय ५७ मिलियन डलरका दुई परियोजना पनि स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंक कार्यकारी बोर्डले ३५ अर्ब २४ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको विद्युत् आपूर्ति र सिँचाइ सुधारमा केन्द्रित दुई ठूला परियोजना स्वीकृत गरेको हो । पहिलो, १ सय २० मिलियन डलर अर्थात् १६ अर्ब ४५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको ऋण सहयोगले विद्युत् आपूर्तिमा सुधार गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । जसले कोशी, बाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा वितरण सञ्जाल सुदृढ गर्नेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित सो परियोजनाले वितरण सबस्टेसन निर्माण, नेटवर्क स्तरोन्नति र स्वचालित प्रणालीमार्फत रियल–टाइम अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछ । दोस्रो, १ सय ३७ मिलियन डलर अर्थात् १८ अर्ब ७८ करोड ६५ लाख रुपैयाँको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाको आधुनिकीकरण चरण–३ ले कैलाली जिल्लामा वर्षभरि सिँचाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ ।

परियोजनाले १७ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सेवा पु¥याउने र करिब १ दशमलव ६ लाख मानिस लाभान्वित हुने लक्ष्य राखेको छ । यी योजनाले नेपालको पूर्वाधार विकास, कृषिमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र जलवायु लचिलोपन सुनिश्चित गर्न योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । सीपीएफले विश्व बैंक समूह र नेपालबीचको ६० वर्षभन्दा बढीको साझेदारी निर्माण गर्छ र विकास, रोजगारी सिर्जना र लगानीलाई अगाडि बढाउन विकास साझेदार सहकार्य र निजी क्षेत्रका समाधानलाई लाभान्वित गर्नेछ ।

सीपीएफअन्तर्गत, विश्व बैंक समूहले सीपीएफका नतिजाहरू प्राप्त गर्न लगभग ४२ दशमलव ७ अर्ब उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा बढी र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न, कनेक्टिभिटी र सेवाहरूमा पहुँच सुदृढ पार्न र प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु जोखिमहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य छन् । तत्कालका लागि विश्व बैंक समूहले विकास, पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिभिटी र एकीकृत सहरी विकासका लागि नीतिगत सुधारलाई विकास र रोजगारी सिर्जनाको इन्जिनका रूपमा प्राथमिकता दिनेछ ।

‘हामी नेपाललाई थप र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न, विपद् तयारीलाई सुदृढ पार्नका लागि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय निजी पुँजी परिचालन गरेर, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्धन गरेर र संस्थागत क्षमता बढाएर दिगो भविष्यमा योगदान पु¥याउन समर्थन गर्छौं,’ सीपीएफमा दक्षिण एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फखौरीले भने, ‘विश्व बैंक समूहको देशसँगको साझेदारी ढाँचाले निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुला गर्ने र नेपालका जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन व्यावसायिक वातावरणलाई बलियो बनाउने सुधारलाई अगाडि बढाउने हाम्रा प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्नेछ ।’ राजधानी दैनिकबाट…..