संसद् पुगिसकेको विधेयक ‘म्युट’ राखेर सामाजिक सञ्जाल ‘ब्लक’

काठमाडौँ, २० भाद्र । सूचीकरण हुन नआएको भन्दै सरकार सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई निष्क्रिय बनाउन अघि सरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ प्लाटफर्म निष्क्रिय गराउन बिहीबार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गरिएको बताइसकेको छ । एनसेलले पनि सूचना जारी गर्दै यस्ता प्लाटफर्म नचल्ने जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सञ्चार

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंकलगायतका संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा पहुाच घटाइसकेका छन् ।

सरकारको निर्देशनअनुसार शुक्रबार बेलुकासम्म सबै प्लाटफर्म बन्द हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानको भनाइ छ । ‘कानुन बनाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने’ मा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको विरोध ।

सरकारले सूचनामा बिर्को लगाएर नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको भन्दै एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाास्कोटाले गरे व्यंग्य । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान भन्छ, ‘सबै सामाजिक सञ्जाल एकैपटक बन्द गर्दा इन्टरनेट सेवा दिन सकिादैन ।’ भीपीएन डाउनलोड हुादा अन्य सेवाको गुणस्तर घट्ने चेतावनी ।

सञ्जाललाई सरकारको सर्त

कानुनविपरीतका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भए पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र हटाउने । सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिए सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिए २४ घण्टाभित्र हटाउने ।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावविरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउने । कानुन बनाएर नियमन गर्नुको साटो निर्देशिकाका भरमा हतार–हतार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, सञ्जाल प्रयोगकर्तालगायतले सरकारको निर्णयको निन्दा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १९ माघ २०६१ मा इन्टरनेट, मोबाइल फोन र सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न जारी गरेको आदेशसँग पनि जोडेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेयता प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै पाँच पटक सूचना निकालिसकेको छ । पछिल्लो पटक १२ भदौमा ७ दिनको समय सीमा तोकेर सूचना निकालिएको थियो ।

यस अवधिमा मेटा (फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामको प्यारेन्ट कम्पनी), अल्फाबेट (युट्युब), एक्स (ट्विटर), लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म सूचीकरण प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमै आएनन् । प्लाटफर्म बन्द गराउने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेपछि मेटाका प्रतिनिधिले सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चार विज्ञसँग ह्वाट्सएपमा जिज्ञासा राखेको जनाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट…..