- ६ चैत्र २०८२, शुक्रबार / Mar 20, 2026
काठमाडौं । नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकको उद्धारपछि उपचार गरेको भन्दै नक्कली कागजात बनाई बिमा रकम ठगी गर्ने घटनामा संलग्नविरुद्धको मुद्दा शुक्रबार अदालतमा दर्ता हुने भएको छ । नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले १ चैतमा घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रतिवेदन वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन पेस भएलगत्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अध्ययनमा जुटेको थियो । प्रतिवेदन विस्तृत र प्राविधिक भएको हुँदा अध्ययन गर्न समय लागेको सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले प्रतिवेदन अध्ययन भइसकेको र शुक्रबार अदालतमा पेस गर्ने तयारी रहेको बताए ।
‘फेक रेस्क्युसँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रतिवेदन हामीकहाँ पेस भएको छ । प्रतिवेदन विस्तृत छ । प्रतिवेदनमाथि मिहिन ढंगले अध्ययन गरेका छौँ । सम्भवतस् शुक्रबार अभियोगपत्र अदालतमा पेस हुनेछ । हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम सकिएको छ,’ उनले भने ।
आइबीले वकिल कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार घटनामा संलग्न ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । जसमध्ये १० पक्राउ परेका छन् । बाँकी फरार छन् । प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूविरुद्ध करिब एक अर्ब ३० करोड ४२ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ । जसमध्ये ९४ करोड ८४ लाख ९७ हजार ३९१ नेपाली रुपैयाँ, २९ लाख ९८ हजार ८२३ अमेरिकी डलर र १४ हजार पाँच सय युरो रहेको छ ।
सिआइबीले गरेको यो अनुसन्धान सन् २०२२ देखियता भएका फेक रेस्क्यु घटनाको हो । २०२२ जनवरीमा प्रतिअमेरिकी डलर ११८ रुपैयाँ थियो भने प्रतियुरो १३० रुपैयाँ थियो । यसलाई आधार मान्दा पक्राउ प्रतिवादीविरुद्ध बिगो रकमको कुल परिमाण एक अर्ब ३० करोड ४२ लाख ४३ हजार ५०५ रुपैयाँ हुन आउँछ । सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले घटनामा संलग्न ३३ प्रतिवादीविरुद्ध बिगो दाबी गरिएको रकम ठुलो रहेको बताए ।
‘घटनामा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसमध्ये १० जना पक्राउ परेका छन् । बाँकी फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध नेपाली रुपैयाँ ९४ करोड ८४ लाख ९७ हजार ३९१, अमेरिकी डलर २९ लाख ९८ हजार ८२३ अमेरिकी र युरो १४ हजार पाँच सय बिगो दाबी गरिएको छ,’ उनले भने ।
सिआइबीका अनुसार घटनामा संलग्नविरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर, आपराधिक लाभ, लिखतसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध गरी चारवटा संयुक्त कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउन भनिएको छ । मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएकामध्ये १६ ट्रेकिङ कम्पनी, पाँच रेस्क्यु कम्पनी, तीन अस्पताल, चार हेलिकोप्टर कम्पनी, तीन लोकल एजेन्ट र एकजना स्वतन्त्र गाइड छन् ।
सिआइबीले गत ११ माघबाट घटनामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यस अवधिमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस प्रालिका मालिक जयराम रिमाल र म्यानेजर विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिस प्रालिका मालिक रवीन्द्र अधिकारी र म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेस्ट एक्सपेरियन्स एन्ड असिस्टेन्स प्रालिका मालिकद्वय मुक्ति पाण्डे र सुभाष केसी पक्राउ परेका छन् ।
त्यसबाहेक श्रीद्धि इन्टरनेसनल अस्पतालका सञ्चालक ४४ वर्षीय डा। गीर्वाणराज तिमिल्सिना, हवाईविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, प्यानरोमा हिमालय टे«किङ एन्ड एक्पेडिसनका सञ्चालक पासाङ शेर्पा र एकजना गाइड पक्राउ परेका छन् । ‘घटनामा १६ ट्रेकिङ कम्पनी, पाँच रेस्क्यु कम्पनी, तीन अस्पताल, चार हेलिकोप्टर कम्पनी, तीन लोकल एजेन्ट र एकजना स्वतन्त्र गाइड संलग्न रहेको देखिन्छ ।
उनीहरू सबैलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । हामीले अनुसन्धान सुरु गरेको ५१ दिनपछि सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेका हौँ,’ सिआइबी प्रवक्ता एसएसपी श्रेष्ठले भने । सिआइबीका अनुसार पक्राउ परेकाले सन् २०२२ यता मात्रै नक्कली कागजातका आधारमा झन्डै दुई अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५० हजार १६५ रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको थिए ।
२०२२ यता माउन्टेन रेस्क्युले मात्रै एक हजार २४८ विदेशी पर्यटकको रेस्क्यु गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये १७१ पर्यटकको रेस्क्यु नक्कली रहेको देखिन्छ । सोही आधारमा कम्पनीले एक करोड तीन लाख १० हजार २७६ हजार युएस डलर अर्थात् एक अर्ब ४९ करोड ४९ लाख ९० हजार २० रुपैयाँ बिमाबापतको रकम इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दाबी गरेका थिए ।
यस अवधिमा अर्को रेस्क्यु कम्पनी नेपाल चार्टरले ४७१ पर्यटकको रेस्क्यु गरेको थियो । जसमध्ये ७५ जनाको रेस्क्यु शंकास्पद देखिएको छ । जसबापत उसले बिमा कम्पनीमा ८२ लाख ३४ हजार ०८२ युएस डलर अर्थात् एक अर्ब १९ करोड ३९ लाख ४१ हजार ८९० रुपैयाँ रकम दाबी गरेको थियो । त्यस्तै, एभरेस्ट एक्सपेरियन्सले त्यस अवधिमा ६०१ विदेशी पर्यटकको रेस्क्यु गरेका थिए ।
त्यसमध्ये ७१ जनाको रेस्क्यु शंकास्पद देखिएको छ । र, बिमाबापत उसले ११ लाख ५३ हजार ९१९ युएस डलर अर्थात् १६ करोड ७३ लाख १८ हजार २५५ रुपैयाँ रकम माग गरेको छ । सरकारले २ कात्तिक ०८१ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
सिआइबीले सोही प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार घटनाको अनुसन्धान गरेको हो । त्यसबाहेक घटनाका पीडितले पनि इमेलमार्फतबाट जाहेरी प्राप्त दिएको सिआइबी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘मुख्यतस् यो अनुसन्धान सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिकै म्यान्डेटअनुसार भएको हो ।
त्यसबाहेक पीडितले पनि जाहेरी दिएका छन् । केही जेन–जी अभियन्ताको पनि जाहेरी परेको छ । सोही आधारमा घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएका हौँ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट…..
