वायुसेवा निगममा अधिकारीको चारवर्षे कार्यकाल, उडानभन्दा विवाद धेरै

काठमाडौँ । ३४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको उडान अनुभव भएको नेपाल वायुसेवा निगम एक समय एसियाकै गौरव गर्ने संस्था भइसकेको थियो । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा निगमको एकाधिकार थियो ।

पूर्वी एसियामा जापानको ओशाकादेखि पश्चिममा जर्मनको फ्र्यांकफर्ट र लन्डनसम्म राष्ट्रिय ध्वजा बोकेर निगमका बोइङ विमान उड्थे । तर, प्रजातन्त्र बहालीपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले बारम्बार विवाद र घाटाको चक्रमा निगम फस्दै गयो ।

संस्थाको साख जोगाउँदै वित्तीय अवस्था सुधार्न २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले इलामका युवराज अधिकारीलाई चार वर्षका लागि निगमको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पियो । तर, निगम सुधारभन्दा विभिन्न विवादमा फसेका अधिकारी शुक्रबारदेखि आफ्नो कार्यकाल सकेर बिदा भएका छन् ।

२०७८ मा कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुअघि अधिकारी निगममा अधिकृतबाट निर्देशकसम्मको ३४ वर्ष सेवा गरेर ५८ वर्षको उमेर हदका कारण अवकाशमा गएका थिए । अवकाशयता डेढ वर्षदेखि घरमै बसिरहेका थिए । लकडाउन र कोभिडपछिको समय थियो । निगमका अध्यक्ष पूर्वसचिव सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएकाले निगम महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल नेतृत्वको व्यवस्थापन निगमको ‘संस्थागत सुधार’ को काममा थियो ।

त्यसैबेला पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नै जिल्लावासी अधिकारीलाई मासिक १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिलाउने सर्तमा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति दिलाए । निगमको सुधारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेललाई अधिकारीको मागअनुसार केही ट्रेड युनियनका नेताहरूले अपमानित गरेर निगम प्रवेशमा रोक लगाए ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पौडेलसहित केही बोर्ड सदस्यलाई निकालेर अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको काम गर्ने गरी अधिकारीलाई नियुक्ति दिए । उनकै सल्लाहअनुसार सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हेरफेर गरिदिए । निगममै करियर बिताएका अधिकारी कार्यकारी भूमिकामा आएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गरेको थियो ।

उनको आगमनसँगै निगमभित्र सुधारको अपेक्षा थियो । निगमका जहाजका लागि मात्रै २४ अर्ब ऋण लगानी गर्ने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, चिनियाँ जहाजमा ६ अर्ब लगानी गर्ने अर्थ मन्त्रालय, छोटो अवधिका लागि करोडौं ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निगमको आर्थिक विभागको पनि अनुभव बोकेका कर्मचारीको नेतृत्वले निगमको उडान फेरि माथि उठ्ने अपेक्षा राखेका थिए ।

लकडाउनपछि थिलथिलो बनेको पर्यटन क्षेत्र उकास्नुपर्नेलगायतका चुनौती सामना गर्न अधिकारी तयार भए । त्यसबेला निगमको दीर्घकालीनसमेत गरेर ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो । उनले ऋण घटाउने वाचा पनि गरे । सम्झौताअनुसार किस्ता तिर्न तयार भए । निगमका ‘पखेटा विस्तार गर्न’ उनले त्यसयताका निगममा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियासहित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान विस्तार गरेर नाफामा लैजाने प्रतिबद्धता पनि कर्मचारीहरूमाझ राखेका थिए । उनीअघिको व्यवस्थापनले ग्राउन्डेड गरेका चिनियाँ जहाज पनि आन्तरिक उडानमा फर्काउने भनेका थिए ।

तर, यतिबेला अधिकारी निगममा देखिने समस्या सुधार गर्न नसकी कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका छन् । तिहारको बिदामा अधिकारीको कार्यकाल सकिएको हो । शुक्रबारदेखि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । सरकार र निगमले जे अपेक्षा गरेको थियो, अधिकारीबाट चार वर्षमा त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । राजनीतिक फेरो समातेर निगम पसेका अधिकारीको दोस्रो इनिङ पनि विवादकै बादलमा हरायो । ‘चार वर्षमा आधा कार्यकाल मुद्दामामिला र स्पष्टीकरण लेख्दै, उजुरीमा जवाफ दिँदै बित्यो,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

निगममा आउँदा अधिकारीलाई राम्रै अवसरहरू थिए । निगमका थोत्रो बोइङ उडानबाट हटिसकेका थिए । बारम्बार जहाज बिग्रिएर उडान रद्द हुने समस्या थिएन । त्यस समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै पोखरा र भैरहवामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका थिए । तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एसियाली क्षेत्रमा जतासुकै जहाज उडाउन बलियो संरचना स्थापना भइसकेको थियो ।

तर, उनले सबैभन्दा पहिला आफूलाई नियुक्ति दिने तालुक मन्त्रीसँगै मुठभेड गर्नुपर्‍यो । २०७९ असारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आलेले उनलाई हातपात गरे । आलेले अधिकारीलाई अश्लील गाली गरेको अडियो संवाद सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भयो । त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि आलेले उनको फोन नै जफत गरे ।

‘निगमको न्युरोडको जग्गा व्यवसायी दीपक मल्होत्रालाई भाडामा दिन आलेले त्यसबेला दबाब दिएका थिए,’ अधिकारीले उक्त विवादबारे जाने बेला बोले, ‘त्यो प्रस्ताव मैले नमान्दा गाली खाएँ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र एक जना वन मन्त्रालयका सहसचिवका पाइलट छोरालाई भर्ना नगरेको विषय पनि थियो ।

नमान्दा आलेले हातपात गरेका थिए ।’ आलेले उनलाई पछि छानबिन समिति बनाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेर बर्खास्त गरे । उनको बर्खास्तपछि निगमकै पाइलट दिपुराज ज्वार्चनलाई मन्त्रिपरिषद्ले महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दियो । अधिकारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र आफ्नो बर्खास्तविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २५ असोज २०७९ मा ‘निलम्बनको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको’ भन्दै उनलाई निगम फर्काइदियो । ज्वार्चनको नियुक्तिलाई मान्यता दिएन । यो अन्तरिम आदेश थियो । अधिकारीको मुद्दा त्यसपछि धेरै पटक पेसीमा चढ्यो । तर बहसमा परेन । आलेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा ५ जना मन्त्री फेरिए तर अधिकारीको मुद्दाको पालो नै आएन ।

आलेपछिका मन्त्रीहरूसँग पनि उनको सम्बन्ध राम्रो भएन । तर त्यही अन्तरिम आदेशले उनको जागिर जोगिरह्यो । तर, स्पष्टीकरणबाट भने उनी उम्किन सकेनन् । अन्ततः कार्यकाल सकेर अधिकारी यतिबेला घर फर्किएका छन् । निगममा हुँदा उनले कहिल्यै सार्वजनिक कार्यक्रम राखेनन् । आर्थिक व्ययभार पर्ने कारण देखाउँदै निगमले गर्ने वर्षगाँठ कार्यक्रम रोके । पत्रकार सम्मेलनमा कहिल्यै निगमको अवस्थाबारे जानकारी गराएनन् ।

यति मात्रै होइन, उनी निगममा रहँदा उनको र नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पनि सम्बन्धमा सुधार भएन । जहाज पार्किङस्थलमा र्‍याम्प ज्याकेट नलगाई मन्त्री सुदन किरातीलाई लिएर गएको अभियोगमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधे । विमानस्थल पस्ने पास रोके । पछिल्ला महिना अधिकारीलाई प्राधिकरणले एकाउन्टेबल म्यानेजर पदको अधिकार पनि कटौती गरिदिएको थियो ।

मन्त्रालय, मन्त्री, प्राधिकरणसँग मात्रै होइन, निगममा पनि नियुक्तिमा सघाउने कर्मचारी र उनीबीच सम्बन्ध चिसो नै भइरह्यो । निगममा उनले आफूलाई भित्र वा बाह्य आक्रमण हुन सक्ने ठानेर निजी सुरक्षा कम्पनीबाट अन्तिमसम्म अंगरक्षक नै राख्नुपर्‍यो । जाँदाजाँदै उनले विमानस्थलमा कार्यरत ट्रेड युनियनका नेतासमेत रहेका एक चालकलाई एक तह घटुवा गरेर गएका छन् भने असहयोग गर्ने थुप्रै कर्मचारीहरूको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन कटौती गरेका छन् । ती चालकविरुद्ध अधिकारीले साइबर ब्युरोमा पनि मुद्दा दर्ता गरेको बताए ।

यसअघि पनि अधिकारी विभिन्न विवादमा परेका थिए । उनी २०७४ सालमा निगमको आर्थिक विभाग प्रमुख रहेका बेला त्यहाँ कार्यरत दुई महिला अधिकृतले उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दिएका थिए । जसको पछि तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले मिलापत्र गराइदिए । त्यो मिलापत्रको कर्मचारीहरूले सुगतरत्नको कार्यकक्षभित्र रहेको गोप्य बैठक कोठामा भिडियो नै रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरे । अधिकारी अध्यक्ष भएर आएपछि उनले सुगरत्नसँग बदला लिन वाइडबडीको मुद्दालाई सघाउ पुग्ने सूचना अख्तियारलाई दिएका थिए ।

यो मुद्दामा सफाइ पाएका निगमका कर्मचारीहरूका अनुसार उनले भैरहवाबाट वाइडबडीलाई २ सय ४२ टनमा उडाउँदा कति रकम लाग्छ भनेर एयरबसलाई लेखेको इमेलको जवाफ अख्तियार र विशेष अदालतलाई मुद्दाको बलियो प्रमाणको आधार भइदियो । उक्त इमेलमा एयरबसले निगमका दुवै वाइडबडीको अधिकतम उडानभार ९एमटीओडब्लू० को स्टक्चर नभई सिस्टममा हेरफेर गर्दा ३।३ मिलियन ९४६ करोड रुपैयाँ० प्रतिवाइडबडी शुल्क लाग्ने लेखेको थियो ।

निगमले हाल दुवै वाइडबडीको अधिकतम भारवहन क्षमता २ सय ३२ टनमा राखेर काठमाडौंबाट उडाउँदै आएको छ । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा अधिकारी पनि संलग्न छन् । तर उनले भारवहन क्षमताको विषयमा फरक मत राख्दै आएको र टेन्डरका कागजातमा हस्ताक्षर नगरेको बताए ।

निगममा पसेपछि अधिकारीले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको १० प्रतिशत हाराहारी ब्याज धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने अडान लिइरहे । निगमको अर्थ विभागका अनुसार उनी निगममा आउँदा ४७ अर्ब ऋण थियो । उनी जाँदा यो बढेर ५२ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । निगमको सञ्चित घाटा ४ अर्ब थियो, यो साढे १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘निगमको आर्थिक अवस्था उकास्न नसक्नुमा ऋणको ब्याज अत्यधिक भयो,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारको पनि सहयोग भएन ।’

कोभिडपछि निगमको आम्दानी घट्दो र खर्च बढ्दो थियो । अधिकारी आएपछि यो अंकमा सुधार भएन । निगमको अर्थ विभागका अनुसार, उनी आएको वर्ष २०७७र७८ मा निगमले ९ अर्ब ४६ करोड आम्दानी गर्‍यो । त्यो वर्ष निगमको घाटा ४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । अर्को वर्ष आम्दानी वृद्धि भएर १७ अर्ब पुग्यो । तर निगम १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ घाटामा गयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा निगमले २४ अर्ब २१ करोडको कारोबार गर्‍यो तर ६६ करोड घाटा बेहोर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा निगमले २० अर्ब ५० करोडको कारोबार गरेको छ । तर १ अर्ब ५० करोड घाटा छ । गत आर्थिक वर्षमा निगमको २१ अर्बको व्यापार भएको छ । यो वर्षको समग्र हिसाब आइसकेको छैन । तर निगमको अर्थ विभागका अधिकृतहरूले १ अर्बभन्दा बढी घाटा देखिने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालका अनुसार निगमले एउटा वाइडबडी र एउटा न्यारोबडी खरिदका लागि कोषबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । कोषको यो लगानीमा साँवा र ब्याज गरेर निगमले असोजसम्म ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी नागरिक लगानी कोषले पनि एउटा वाइडबडी विमानमा १२ अर्ब लगानी गरेको छ । कोषका अनुसार, साँवा र ब्याज गरेर निगमको २१ अर्ब १२ करोड ऋण दायित्व भइसकेको छ ।

यी दुवै निकायले कार्यकारी अध्यक्ष रहँदा अधिकारीले नियमित किस्ता, ब्याज भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको र सम्झौता पालना नै नगरेको बताएका छन् । तर अधिकारीले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा दुवै संस्थाको ८ अर्ब ४५ करोड ब्याजसहित किस्ता भुक्तानी गरेको जनाएका छन् ।

अधिकारीले गत वर्ष न्यारोबडी जहाजको इन्जिन इजरायलमा मर्मत गराए । निगमको इन्जिन ६ महिनाअघि नै मर्मत भई तयार छ । यता जहाजमा भाडाको इन्जिन राखिएको छ । यो झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको हिसाब विवादमा छ । अधिकारीले सम्झौताअनुसार आफ्नो इन्जिन बेलैमा नेपाल ल्याउन सकेनन् । अहिले यो विषयमा निगमले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ ।

इजरायली कम्पनीले मर्मत ढिलाइ गरेकाले उनले अन्तिमसम्म क्षतिपूर्तिको माग गर्दा यो विषय विवादमा अल्झियो । ६ अर्ब लागतको चिनियाँ विमान, पुरानो बोइङ विमान र त्यसका पार्टपुर्जासमेत गरी १ अर्ब हाराहारीका जिन्सी सामान पनि अधिकारीले लिलाम गर्न सकेनन् । निगमले सरकारबाट उठाउनुपर्ने चार्टर भाडा १३ करोड बाँकी छ । यो सरकारी बक्यौतामा पनि उनले ध्यान दिन सकेनन् । बरु जाने बेला अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेको, कर्मचारी भर्नामा रकम असुली गरेको लगायतका २५ बढी आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियारमा निगमका कर्मचारीहरूले उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

उडानभन्दा धेरै विवादका कारण चारवर्षे कार्यकालमा अधिकारी चर्चामा रहे । तत्कालीन सरकारले जे अपेक्षा गरेर अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन । अन्तिममा उनले निगमको उडान चीनको व्यापारिक सहर ग्वाङझाउमा विस्तार गरेका थिए । त्यो पनि निगमकै कमजोरीले पहिलो उडान तोकिएकै दिनमा हुन सकेन । कान्तिपुर दैनिकबाट……