- ४ चैत्र २०८२, बुधबार / Mar 18, 2026
काठमाण्डौ, ४ फागुन । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा आन्दोलनबाट भएको भौतिक तथा आर्थिक क्षतिलाई पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन गर्न सरकारले विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनामा क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माण रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका विषय समेटिएका छन् । कार्ययोजनाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनर्निर्माण कार्यलाई तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा विभाजन गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने र अपुग स्रोत सङ्घीय सरकारले पूर्ति गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले पुनर्निर्माण अघि बढाइनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा. दिबाकर लुइटेलका अनुसार सेवाग्राहीमैत्री, मितव्ययी र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ । कार्ययोजनाअनुसार सङ्घीय सरकारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष १० अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालू वर्षमा झन्डै ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा प्रत्येक वर्ष १ अर्ब ४६ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । पालिकाका लागि चालू वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड तथा आगामी दुई वर्षमा हरेक वर्ष ३ अर्ब २१ करोड बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । साना, टुक्रे र प्रभावहीन आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना सङ्घीय सरकारले नगर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै सबै सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्ने प्रावधान समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
