न्यायपरिषद नियमावली संशोधन खारेज गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायाधीशहरुको वरियता फेरबदल गर्ने गरी न्यायपरिषद नियमावली २०७४ मा गरिएको संशोधन खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आइतबार बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र न्यायसेवाका सचिवहरु न्यायाधीश हुँदा माथिल्लो वरियतामा रहने गरी न्यायपरिषद नियमावलीमा गरिएको संशोधन खारेजीको माग गरेका हुन् ।

१ असोज २०८० मा न्यायपरिषदले न्यायपरिषद नियमावली २०७४ संशोधन गरेर न्याय सेवाको सचिव पद वा सोसरहको पदमा कार्यरत व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए उनी सचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश भएका व्यक्ति उनीभन्दा पछिल्लो रोलक्रममा रहने व्यवस्था गरेको थियो । यो संशोधनले पछि न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति पनि रोलक्रममा अगाडि रहने देखिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ ।