- १४ आश्विन २०८३, बुधबार / Sep 30, 2026
प्रधानमन्त्रीको संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि विवाद।
“गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद” भन्दै राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रको आलोचना।
सीमाविद्हरूले अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य र आपत्ति जनाए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गर्दै स्पष्टिकरण दियो।
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइयो।
काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतीय भू–भाग मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक विरोध भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिबाट आएको “गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद” भनाइ भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आलोचना गरेका छन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टै देशलाई दोषी देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताउनुभएको थियो।
यसैबीच सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा, प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनाल, डा. जगत भुसाल, सीमाविद् प्रभाकर शर्मा र डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले उक्त भनाइले सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर भएको आलोचनाप्रति स्पष्टिकरण दिँदै उहाँको भनाइ सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नदी सीमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ लागू भएकाले दुवै देशका नागरिकहरू सीमा नजिकका भूभागमा खेतीपाती र बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ, जसलाई प्राविधिक रूपमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भनिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी सबै विवाद कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
