काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो माग गरेका हुन् ।
सांसद सुवालले स्थानीय तहको काममा संघ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताए । स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपले स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद सिंहले स्थानीय तहमा जल संकट आउन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद सुवालले नेपालले अहिले नै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्था नरहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
