काठमाडौँ, २२ भाद्र । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान आफ्नो हितविपरीत भएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएलगायत संस्थाहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले निजी विद्यालयको अस्तित्व र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने दाबी गरेका छन्।
कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई “गैर-नाफामूलक” बनाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने
“पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने
पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना तथा खाजामा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने
विश्वविद्यालय तहमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने
भदौ २४ गते (मंगलबार): देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग भेटघाट गर्ने
भदौ २४–२५ गते: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बृहत् र्याली र खबरदारी सभा आयोजना, जसमा देशभरबाट सञ्चालक र प्रिन्सिपलहरूको उपस्थिति रहने
संयुक्त विज्ञप्ति पवित्रा लिम्बु (अध्यक्ष, एनएमए), बद्री दाहाल (अध्यक्ष, अपेन), युवराज शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष, हिसान), सुवास न्यौपाने (अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (अध्यक्ष, प्याब्सन)ले जारी गरेका हुन्।
